विदुर गिरी
नेपाल चलचित्र निर्माता संघ र नेपाल चलचित्र संघबीच आईतबार ढिलो राति शेयर बाँडफाँडमा हेरफेरबारे भएको सम्झौता निर्माताहरूका लागि असन्तोषभित्रको सन्तोषको विषय भएको छ।
निर्माता संघले २०६० सालमा २ संघबीच भएको सम्झौताअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका मल्टिप्लेक्स हलहरूबाट निर्माताले ५५ देखि ६० सम्म र प्रदर्शकले ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्मका दरले सेयर बाँड्ने सहमति भएकाले सोहीअनुसार शेयर हेरफेर गरिनुपर्ने माग राखेको थियो।
तर, थोरै प्रतिशत शेयर वृद्धिमै दुई संघबीच सम्झौता भयो। शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी २ वर्षका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार मल्टिप्लेक्स हलबाट निर्माताले पहिलो साता ५०, दोस्रो साता ४५ र तेस्रो साता ४० प्रतिशत शेयर पाउनेछन्। चौथो सातादेखि भने निर्माताले ३५ प्रतिशत पाउनेछन्। यसअघि निर्माताले मल्टिप्लेक्स हलबाट पहिलो साता ५०, दोस्रो साता ४२.५, तेस्रो साता ३७.५ र चौथो साताबाट ३० प्रतिशत शेयर पाइरहेका थिए। सिंंंगल थिएटरको शेयर बाँडफाँड भने ५०÷५० प्रतिशतको आधारमा हुनेछ। यसप्रति निर्माताहरूले समग्ररूपमा केही प्रतिशत शेयर वृद्धि भए पनि यथेष्ट हुन नसकेको बताएका छन्। सँगसँगै शेयर बाँडफाँडबाहेकका केही सम्झौता निर्माताका लागि लाभदायक भएको भन्दै सन्तोष पनि व्यक्त गरेका छन्।
पूर्ण सन्तुष्टी हुने रिजल्ट आउन सकेन: आकाश अधिकारी
पक्कै पनि नेपाली चलचित्र संघ र हाम्रो नेपाल चलचित्र संघबीच शेयर बाँडफाँड सम्बन्धमा भएको सम्झौतामा पूर्ण सन्तुष्टी हुने गरी रिजल्ट आउन सकेन। तर, चलिआएको भन्दा १० प्रतिशत बढी शेयर पाइने भयो। शेयर बाँडफाँडमा थोरै प्रतिशतमात्र बढे पनि निर्मातालाई लाभदायक हुनेछ भने अन्य विषयमा भएका सम्झौता पनि निर्माताको हित र खर्च घट्ने खालका छन्। खर्च घट्नु भनेको पनि आम्दानी बढ्नु हो।
हलहरूले बक्स अफिस लगाउन नमानिरहेका बेला हामीले शेयर बाँडफाँड र बक्स अफिस लागू गराउनका लागि आन्दोलन घोषणा गरेका थियौं। अब दुवै संघ बक्स अफिस साउनबाट लगाउन तयार भएका छन्। यसले कस्तो रिजल्ट दिन्छ हेरेर सोहीअनुसार अगाडि बढ्नका लागि २ वर्षको सम्झौता गरेका हौं। क्यासमा कारोबार हुने सिनेमाको पैसा पाउन निर्माताले ६ महिनादेखि १ वर्ष समय कुर्नुपथ्र्यो। यसो गर्दा घरबाटै वा ब्याजमा पैसा लिएर लगानी गर्ने निर्माता मारमा परिरहेका थिए। अबचाहिँ निर्माता, वितरक र प्रदर्शक गरी तीनै पक्ष भ्याटमा हुने र शुक्रबार लागेको सिनेमाको पेमेन्टका लागि वितरकले हललाई भ्याट बिल काट्ने अनि म्याक्सिमम २ हप्ताभित्र पेस गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ। पेमेन्ट नगरे दुई पक्षको कार्यदलले चलनचल्तीको जरिवाना तिराउनेछ। अर्को कुरा हिजोका दिनमा पोस्टर र ट्रेलर २ हप्ता फ्रि भनिए पनि सबैतिर त्यसो गरिएको थिएन।
अबचाहिँ हुने भएको छ। त्यस्तै पहिला पासका नाममा एकै दिन हलबाट २ सयसम्म पास देखाउने गरिएको थियो। अबचाहिँ निर्माताको स्वीकृति नलिई कुनै पनि पास इस्यू गर्न नपाइने भएको छ। वितरकले कहाँकहाँ फिल्म लगादिन्छ निर्मातालाई थाहै हुँदैन थियो। अब सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्र फिल्म लाग्ने भएकाले सबै थाहा हुन्छ। टेक केयर गर्नलाई दुवै संघ राखेर एउटा कमिटी हुन्छ। त्यो काम अहिले कार्यदलले गरिरहेको छ। हाम्रो सम्झौताको विषय भीपीसी (भर्चुअल प्रिन्ट कस्ट) पनि थियो। तर, हिजोका दिनमा हामी हललाई प्रिन्ट दिन्थ्यौं र हलले सिनेमा देखाइदिन्थ्यो। बल्ब, कार्भन कस्तो हाल्ने भनेको उहाँहरूको कुरा थियो। तर, भीपीसीबापतको चार्ज तिर्नु परिरहेको थियो। त्यसैले हामी इनकोडिङ गरेर दिन्छौं, प्रदर्शनको कस्ट लाग्नु भएन भन्ने सल्लाह भएको छ। तर सर्भर थर्ड पाटीको भएकाले यसबारे पछि छलफल गरेर सहमति गर्ने कुरा भएको छ।
नहुनुभन्दा कानो मामा ठीक: भुवन केसी
यो सम्झौताबाट उल्लेखनीय फाइदा छैन, किनभने जुन प्रकारले शेयर बाँडफाँड हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन। तर, नहुनु मामाभन्दा कानो मामा नै ठीक। निर्माताले वर्षमा एउटा दुईटा फिल्म बनाउँछ र त्यो हिट हुन्छ भन्ने पनि छैन। कतिपय फिल्मले त लगानी पनि उठाउन सक्दैन। तर, हल एकचोटी बनाएपछि सधैंलाई हुन्छ। यस हिसाबले निर्माता शेयर पर्सेन्टेजमा मारमा परेको छ। यो सम्झौताले पहिलेको तुलनामा १० प्रतिशत जति बढेको छ। त्यो पनि फाइदै हो। अब साउनबाट बक्स अफिस लाग्ने कुरा छ, बक्स अफिसबाट चुहावट रोकिएला। भोलि प्रयाक्टिल के हुन्छ थाहा छैन। अनि कति हलले समयमै पेमेन्ट नै गर्दैन, अब सम्झौताबमोजिम सातामै पेमेन्ट भए त धेरै राम्रो हुन्छ।
पर्सेन्टेज ठूलो कुरा होइन: प्रदीपकुमार उदय
यो सम्झौताबाट समग्रमा फिल्म क्षेत्रलाई फाइदा छ। पर्सेन्टेजको कुरा ठूलो होइन, पर्सेन्टेज कहिले कसले बढी पाउँछ, कहिले कसले। फाइदाको विषय भनेको अब यो व्यापार पारदर्शी र अनुशासित हुने भयो। त्यसैले यो पर्सेन्टेजमा अडेको सम्झौता होइन। यो सम्झौताको हाम्रो तर्पmबाट पूर्णरूपमा इमान्दारीपूर्वक पालना हुन्छ। त्यसैले दुवै संघको कार्यदललाई अनुगमन समितिका रूपमा सक्रिय गराइनेछ।
हामीलाई अब ४८ प्रतिशत फाइदा: दीपकराज गिरी
यो सम्झौताबाट निर्मातालाई लाभ भएको छ। तर, यसलाई मान्छेले प्रतिशतका रूपमा मात्र हेरे। २०६० को नियम २०७४ सालमा वैज्ञानिक हुँदैन। त्यतिबेला मल्टिप्लेक्स थिएन। सिंगल थिएटरमा पनि थोरै हल थिए। लगानी उठाउन पनि एक महिना फिल्म चल्नुपथ्र्यो। अहिले सबैतिर लागेर १५ दिनमै फिल्म उत्रिन्छन्। ९० प्रतिशत फिल्म दोस्रो साताभन्दा पर जाँदैन। फिल्मको व्यापारका लागि पहिलो र दोस्रो साता इम्पोर्टेन्ट।
यो साता ५० र ४५ प्रतिशत आउँदा समग्रमा ४८ प्रतिशत हुन आउँछ। बरु हाम्रो जस्तो लामो समय चल्ने फिल्मलाई घाटा पर्छ। किनभने जति धेरै हप्ता चल्यो, त्यति थोरै प्रतिशत शेयर पाइन्छ। अर्कोतिर बक्स अफिसबाट राज्यलाई ८० र हामीलाई २० प्रतिशत फाइदा छ। बक्स अफिस लागेपछि मेरो फिल्म कहाँ लागिरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ र चुहावट हुँदैन। तर, टिकटभन्दा पास बढी भयो भने ट्रयाक हुँदैन। पेमेन्टको कुरामा पनि यो सम्झौताबाट निर्मातालाई फाइदा भएको छ। कुनै–कुनै हलबाट १ वर्षसम्म पेमेन्ट आउँदैन। हामी छक्का पञ्जा–३ बनाउन थालिसक्यौं, तर छक्का पञ्जा–२ कै पैसा अहिलेसम्म उठिसकेको छैन। अब हप्ता हप्तामा पेमेन्ट हुने कुरा छ।
अब सिस्टममा जाने भयो: श्वेता खड्का
अफकोर्स यो सम्झौताले धेरै फाइदा हुनेछ। फिल्म क्षेत्र लथालिंग थियो, अब सिस्टममा जाने भएको छ। निर्माताहरू सेभ थिएनन्। हल र वितरक सबैले कमाइरहेका थिए, सेभ साइडमा थिए। अब यो सम्झौतापछि प्रयोड्युसरले पनि केही कमाउँछ। फिल्म जति धेरै चल्यो हललाई धेरै, प्रड्युसरलाई कम शेयर? हिसाबको कुरामा हलको एउटा रिपोर्ट हुन्थ्यो, हामीले हेर्दा अर्कै हुन्छ। बक्स अफिस लागेपछि यो समस्या पनि समाधान हुने आशा छ। म त बक्स अफिस लागू नभएसम्म फिल्म बनाउँदिन भनेर बसेको छु। बक्स अफिस लागोस्, मिडियामा आउनेदेखि सबैले राख्ने रेकर्ड सेम होस्।
पेमेन्ट महत्त्वपूर्ण फाइदा: विकासराज आचार्य
यो सम्झौताबाट पर्सेन्टेजमा फाइदा छ। अर्को महत्त्वपूर्ण फाइदा पेमेन्टको हो। पहिला व्यवस्थित थिएन, अब हुने भयो। पहिला २ हप्ता ट्रेलर निःशुल्क देखाइदिने भने पनि कतिले सुविधा पाएको थियो, कतिले थिएन। अब लिखितरूपमै यसको सम्झौता भएको छ। बिलिङ सिस्टम पनि हुने भएकाले उद्योगका रूपमा जान सजिलो हुने भएको छ। अर्को ठूलो फाइदा बक्स अफिस हो। साउनबाट बक्स अफिस शुरू भए त्यसले फिल्म क्षेत्रलाई संस्थागत गर्दै जान्छ जस्तो लाग्छ। पेमेन्ट पनि १ वर्षसम्म कुर्नुपथ्र्यो। चाँडोमा ९ महिनामा पाइन्थ्यो। अब ढिलोमा डेढ महिनामा पाइनेछ।
सोचजस्तो भएन: किरण केसी
यो सम्झौताले पक्कै पनि निर्मातालाई केही फाइदा हुनेछ। अझ धेरै फाइदा होस् भन्ने सोचेका थियौं, त्यो हुन सकेन। हामीकहाँ माकुराको जालो लागेको र साउन्ड नै नबुझ्नेदेखि लिएर फाइभ स्टारस्तरको हल छ। तिनीहरू सबैलाई पनि राम्रो होस् भनेर हामीले चाहेको फाइदा पाउन सकेनौं। तर, समग्रमा भन्नुपर्दा निर्मातालाई राम्रो भएको छ।