सरकारी कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्नेमा उनीहरूले निजी विद्यालयमा पढाउने गरेको पाइएको छ। पढाइ राम्रो हँदैन, नतिजा उत्कृष्ट आउँदैन, बालबालिका अंग्रेजीमा कमजोर हुन्छन् भन्दै उनीहरू सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगर्ने गरेको बताउँछन्। यस्तो मानसिकताका कारण पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालय गरिब तथा विपन्नका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय बन्न पुगेको छ। आफैंले पढाउने सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास छैन शिक्षकलाई। त्यसैले उनीहरू आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने गर्छन्।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने तर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा भने ध्यान नदिने प्रवृत्ति हाबी छ। शिक्षा सेवा आयोगमा पटक–पटक प्रयास गरेर पनि उत्तीर्ण हुन नसकेका शिक्षकले नै निजी विद्यालयमा पढाएका विद्यार्थी शतप्रतिशत उत्तीर्ण हुने तर सामुदायिक शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीको नतिजा सन्तोषजनक नहुनुको कारण के हुनसक्छ ?
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू राजनीतिमा पनि सक्रिय रहेका हुन्छन्। प्रायः शिक्षकहरू दलका सक्रिय कार्यकर्ता छन्।
शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने विषयमा शिक्षकका पेसागत संघ÷संगठनले पनि दबाब दिन सकेका छैनन्। जागिरका लागि मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने काम गरेका शिक्षकबाट परिवर्तनको केही आश गर्न सकिन्न। सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि एकाध व्यक्तिको प्रयासले मात्र खास उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन। विषयगत शिक्षकले इमानदारितापूर्वक शैक्षिक गुणस्तरका लागि ध्यान दिने हो भने निजी विद्यालयको जस्तै नतिजा सामुदायिक विद्यालयले पनि हासिल गर्नेमा दुईमत छैन। अहिले विद्यार्थी अभावका कारण कतिपय विद्यालय मर्ज हुने तथा खारेज हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कतिपय शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुनु विडम्बनाको विषय बनेको छ। यतिसम्म कि दलहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा विद्यालय नै बन्द गरेर शिक्षकहरू सहभागी भएका दृष्टान्त थुप्रै छन्। आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गराएर सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति गर्ने शिक्षकहरूबाट शैक्षिक गुणस्तरमा केही आश गर्न सकिँदैन। कतिपय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले निजी बोर्डिङ नै खोलेर घर–घरमा विद्यार्थी खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्ति पनि नौलो होइन। त्यस्ता शिक्षकबाट सामुदायिक विद्यालयको उन्नतिको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन।
आफूले सामुदायिक विद्यालयमा पढाएर आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउनु भनेको आफ्नै क्षमता र योग्यताको खिल्ली उडाउनु हो। आफूले सामुदायिक विद्यालयमा काम गरेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु नैतिकताको दृष्टिले पनि अनुचित कार्य हो। यस्तो प्रवृत्ति भएका शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई नैतिकताका आधारमा पनि विद्यालयमा रहने अधिकार हुनुहँदैन। अधिकारप्राप्त स्थानीय निकायले यस्तो समस्या समाधानमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी देखिएको छ।
– प्रसुन सुनार, काठमाडौं
मोदीको भ्रमणबारे
छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुईदिने नेपाल भ्रमण गरेर फर्केका छन्। यो भ्रमणलाई धेरै मानिसले आ–आफ्नो ढंगले व्याख्या र विवेचना गरेका छन्। कसैले यो भ्रमणलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा लिएका छन् त कसैले यो भ्रमणले नेपालको राष्ट्रियतामाथिको अर्को प्रहार पनि भनेका छन्। तर छिमेकी राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले गरेको भ्रमणलाई सकारात्मकरुपमा लिएर त्यसबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिनेमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ।
नेपालका प्रधानमन्त्री फेरिनेबित्तिकै भारतको भ्रमण गर्ने तर उताका कोही नआउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर मोदी आफ्नो कार्यकालमा तेस्रोपटक नेपाल आएका छन्। यो आगमनले भारतीय नागरिकलाई नेपालका धार्मिक क्षेत्रको भ्रमणका लागि आर्कषित गरेको भने पक्कै छ। किनकि जनकपुरकी सीता र अयोध्याका रामको सम्बन्ध धेरै पुरानो हो। त्यसलाई स्मरण गर्ने यो अपूर्व अवसरको रुपमा हामीले लिन सक्छौं। पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको भ्रमणमा भारतीय धार्मिक पर्यटकहरू बढ्ने विश्वास लिन सकिन्छ।
– हेमन्त कार्की, पुल्चोक ललितपुर
यता पनि ध्यान दिने कि ?
नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको संरचनाअनुसार देशलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासलाई सहज बनाउनको लागि भन्दै बनाइएका प्रदेशमा सरकार गठन भएर सरकारका काम कार्वाहीलाई समेत अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। एकातर्फ प्रदेशको नामांकन र राजधानीको कुरा टुंगोमा पुगिसकेको छैन भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा प्रदेशमा विकास गर्नै पर्ने स्थानको पहिचान गरेर न्यायिक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ।
स्रोत–साधनको पहिचान र परिचालन भइनसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारसँग केन्द्र सरकारले दिने ससर्त र निःसर्त अनुदानबाहेक बजेटको स्रोतको लागि समस्या छ। बजेट सार्वजनिक गर्नुपूर्व प्रदेशभित्रका सबै खाले स्रोतको पहिचान गर्दै ती स्रोतको परिचालनको लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाउला तर प्रारम्भिक नीति तथा कार्यक्रममा भने प्रदेशको सरकारले आफ्नो सीमाभित्रका स्रोत–साधनको पहिचान र प्रदेशको समग्र न्यायिक विकासको लागि आँखा चिम्लेको देखिएको छ।
– दिलीप खकुरेल, काठमाडौं