आर्थिक वर्ष २०७५⁄७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत
नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५⁄७६ को लागि विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) प्रतिनिधिसभामा ३२ बुँदे विधेयक पेश गर्नु भएको छ। आगामी वर्षमा वर्तमान सरकारका बजेटको कस्तो हुने भन्ने विषयमा बजेट अघि बजेटका नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा संसद्लाई जानकारी दिइएको हो।
मुलुकमा विद्यामान गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित रहने भएको छ।
सरकारले विपन्न तथा पिछडिएका सबै नेपालीको आर्थिक अवस्था कम्तिमा औसत नेपालीको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले भएको साधन स्रोतको अधिकतम् उपयोग गरी सबै नेपालीलाई उद्यमशील भई आफानो ज्ञान सीप र क्षमता उपयोग गरी आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले सबै नेपालीको पहुँचमा हुने गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने तथा दायरालाई फराकिलो बनाउने भनिएको छ भने सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको विशेष आर्थिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने भएको छ।
सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य र समन्यबाट दिगो र समन्यायिक उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उच्च पँुजी निर्माण गर्दै लगानी संरचनालाई उत्पादनमुखी बनाइनेछ।
मन्त्री खतिवडाले नागरिकका मौलिक अधिकार कार्यान्वयन र तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहने समेत बताउनु भएको छ। सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकारबीच उच्चतम् एकता समन्वय र सहयोगमा जोड दिने उल्लेख गर्दै सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण, राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ , स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ मा भएका व्यवस्था, मापदण्ड र सुत्रहरूको आधारमा प्रदेश, स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँड र अनुदान उपल्ब्ध गराउने भएको छ।
सरकारले आयोजनाको प्रतिफल र प्रभावकारीको आधारमा मात्र बजेट विनीयोजन गर्ने प्रणालीको विकास गरिने मन्त्री खतिवडाले बताउनु भएको छ। वित्तीय संघीयता लागू गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यक्रम सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी वर्षबाट कुनै पनि प्रक्रियामार्फत् साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने मन्त्री खतिवडाले बताउनु भएको छ।
सरकारले नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने प्रणाली स्थापित गराउने सरकारी वित्त व्यावस्थापनलाई पादर्शी बनाउदै खर्चको गुणस्तरमा कमिल्याउन खोजिएको छ। साथै नागरिकको करको सदुपयोग हुने सुनिश्चितता कायम गर्ने भनिएको छ।
मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न राज्यका सबै संयन्त्रहरूको क्षमता विकास गर्दै सेवा तथा कार्य सम्पादनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाइने छ। उच्च आर्थिक वृद्धि र आयको न्यायोचित वितरणसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी आर्थिक, वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गर्ने भनिएको छ। बजेट प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै वित्तीय अनुशासन पालन तथा मूल्यवृद्धि दरलाई वाच्छित सीमाभित्र ल्याउने दाबी गरिएको छ।
वैदेशिक सहायतामाथिको परनिर्भरता घटाएर आर्थिक क्षमता विकास हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गरिने तथा मुलुकको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्ने र चालु खाता सन्तुलनमा ल्याउन वस्तु र सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने पनि सरकारको प्राथमिता रहेको छ।
आगामि आर्थिक वर्ष बजेटमा मौलिक हकको कार्यान्वयन, सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न, उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि अधिक लगानीको परिचालन गर्न विद्यमान संरचनामा परिवर्तन तथा साधन विनियोजन गर्ने भनिएको छ। विपन्न र पिछडिएका व्यक्ति र समुदायको आर्थिक अवस्था कम्तीमा औसत नेपालीको पुर्याउने सरकारको सिद्धान्त रहेको छ। हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार अमेरिकी डलर रहेको छ।
निरक्षरता उन्मूलन, सार्वजनिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाएर सावर्जनिक र निजी विद्यालयको बीचमा रहेको शैक्षिक गुणस्तरको भिन्नताको अन्त्य गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुनेछ। असल र उत्पादनमुखी श्रम सम्वन्धको विकास गदै राज्यको सबै नेपाली नागरिकको लागि रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित रहने बताइएको छ।
सार्वजनिक निर्माण, साना तथा म®ौला उद्योग पर्यटन,व्यवसाय कृषि, वन र आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा काम र रोजगारी सिर्जना गरी दक्षता अभिवृद्धि गदै श्रमअनुसारको पारिश्रमिक सुनिश्चिता २०७५⁄७६ को प्राथमिकतामा रहने मन्त्री खतिवडाले जानकारी गराउनुभयो।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने, रणनीतिक सडक द्रतमार्ग रेलमार्ग निर्माणधीन विमानस्थल शहरी पूर्वाधारको निर्माणलाई समेत आगामी बजेटमा प्राथमिताका साथ निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्नुभएको छ।