सुनील महर्जन, काठमाडौं
विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विषयगत कार्यालयहरू अहिले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने क्रम चलिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रदेशसँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा सम्बन्ध निकाय केन्द्र मातहत रहने गरी ऐन बनाइरहेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्रीय निकायको प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लामा रहनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेशसँग समन्वय गर्ने गरी केन्द्र सरकारअन्तर्गत कार्यालय रहनुपर्नेमा पक्षमा छन्।
जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, प्रभागलगायत सुरक्षा सम्बद्ध निकायहरू जिल्लामा यथावत् रहेको छ। यसले गर्दा जिल्लामा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय गरी दुई थरी केन्द्र हुने विश्लेषण गरिएको छ।
तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नामकरण के गर्ने भन्नेबारे निश्चित भएको छैन। यसले नागरिकता र राहदानी दिने कार्य गर्नुका साथै शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तथा राजमार्गमा सुरक्षा गर्ने र केन्द्रसँग सुरक्षासम्बन्धी समन्वय गर्नेछ। साथै, विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी र सुरक्षासम्बन्धी सूचना संघलाई उपलब्ध गराउनेछ।
गृह मन्त्रालयले जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालय प्रदेशसँग समन्वय गरी केन्द्र मातहत रहने गरी ऐन तर्जुमा गरिरहेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले संविधानमा सुरक्षा, राहदानी, नागरिकताजस्ता विषय केन्द्रको अधिकार सूची रहने भनी उल्लेख भएअनुसार कानुन निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
संघीयताको मर्मअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रदेश मातहत रहनुपर्ने तर्क आइरहँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू त्यसको विरोधमा उभिएका थिए।
‘नागरिकता दिने, राहदानी दिने र शान्ति सुरक्षालगायत कार्यहरू केन्द्रको अधिकार सूचीमा परेको छ। ती अधिकारहरूको प्रयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरी केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्दछ।’ –गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेशसँग समन्वय गरी केन्द्रको मातहत रहनुपर्ने विषयमा प्रमुुख जिल्ला अधिकारीहरूले मन्त्रालयमा निरन्तर लबिङ गरेका थिए।
‘अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्लाभित्र रहने र हिजो क्षेत्रीय प्रशासनमा ब्रिफिङ गर्ने गर्दथ्यो भने आज प्रदेशमा ब्रिफिङ गरिरहेका छौं।’
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अहिले तर्जुमा गरिहेको ऐन पनि यहीअनुसार बनेको जानकारी पाएको छु।’
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्रै सरकार वा प्रशासनिक निकाय मानेको छ। साविकका जिल्ला र विषयगत कार्यालयहरूले गर्ने काम संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई दिइएको छ। जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकासँग समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समिति रहने संविधानमा भनिएको छ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयबारे संविधानले स्पष्टरूपमा केही बोलेको छैन’, विघटित स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका एक सदस्यसमेत रहनुभएका अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले भन्नुभयो– ‘संविधानमा नागरिकता, राहदानी र शान्ति सुरक्षा केन्द्रका मातहत रहने भनेको छ। यही आधारमा अहिलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहन्छ कि जस्तो लाग्दछ।’
स्थानीय तह पुनर्संरचना खाका कोर्नेमध्ये एक रहनुभएका अधिवक्ता सिंहले भन्नुभयो– ‘व्यावहारिकरूपमा जिल्ला प्रशासन रहेमा कानुनीरूपमा त स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित नबनाए पनि व्यावहारिकरूपमा असर पार्न सक्नेछ।’
यसले गर्दा केन्द्र सरकार मातहत रहने निकाय र स्थानीय तह वा प्रदेश तहबीच व्यावहारिकरूपमा कुनै कुनै स्वरूपमा अधिकार क्षेत्रबारे द्वन्द्व रहने सक्ने पनि अधिवक्ता सिंहले बताउनुभयो।