सँघिय बजेटको भर, स्थानीय तहलाई आँफै उभिन चुनौती

सलिम अन्सारी, प्यूठान ।
सँघियता कार्यान्वयन तहमा गएसँगै स्थानीय सरकार गठन भएको एक बर्ष पुग्दै छ । नयाँ सँरचनालाई गाउँ सरकार पनि भन्ने गरिएको छ । सरकारले प्रयोग गर्ने सवैजसो अधिकार गाउँ तथा नगरपालिकालाई छ । आफनै व्याबस्थापीका छ, आफनै बजेट भाषण गर्छन । र आफनै न्यायलय गठन गरिएका छन । उनिहरुले त्यहाँको आर्थिक विकास र राजस्व सँकलनका लागि आफनै नीती नियम बनाउन सक्छन ।

यसरी अत्याधिक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने स्थानीय सरकारले भने आफनो आन्तिरिक आम्दानी बढाउन सकेका छैन्न । आयश्रोतका साधनको खोजी तर्फ गाउँ तथा नगरसरकारको ध्यान गएको छैन । जनप्रतिनिधीहरुले व्यावस्थापिकामा आयश्रोत कसरी बढाउने भन्ने बिषयमा खासै बहस र छलफल समेत चलाएका छैन्न ।

प्यूठानमा नौ वटा स्थानीय तह छन । त्यस मध्ये दुई वटा नगरपालिका छन । तर ती सवै केन्द्र सरकारको अनुदान बिना चल्न नसक्ने अवस्थामा छन । अधिकाशँको आन्तरिक श्रोत कम्जोर छ । पहिलो पटक सँघियताको अभ्यास गरिरहेका गाउँ तथा नगरपालिकाले राखेको लक्ष्य अनुसार राजस्व सँकलनमा कठिन हुने देखिएको हो । यहाका स्थानीय तहले न्युन अँकको राजस्व सँकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । स्थानीयसँगै सँघ र प्रदेश तहको निर्वाचन हुनु, कार्यालय व्यवस्थित गर्न नसकेको,करका डायरा र करको दर बैज्ञानिक बनाउन नसक्दा लक्ष्य अनुसार राजस्व सँकलन गर्न नसकेका हुन ।

जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा आन्तरिक सुरक्षा कमजोर रहेको जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख केशवराज आचार्यले बताए । जिल्लामा कृषि,पर्यटन,उर्जा लगायतका श्रोतहरुको बिस्तारै पहिचान गरेर तीनलाइ जिल्लाको आर्थिक बिकाससँग जोडने बिषयमा आफुहरु जुटिरहेको बताए । अहिलेकै अवस्थामा नगर र गाउँपालिकालाइ गाह्रो छ, आचार्यले भने बिस्तारै सवै आफनै पहँुचमा आउने छन र्। गाउँ तथा नगर सरकारले कर्मचारी व्यावस्थापन र कार्यालय सँचालन मै पनि सँघिय र प्रदेश सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्लाको प्यूठान नगरपालिका बाहेक अन्य १ नगर र ७ गाउँपालिका सवै नयाँ सँरचना र अभ्यासमा छन ।

उनिहरुले चालु वर्षका लागि २५ लाख देखि ८० लाख रुपैयाँ सम्म राजस्व सँकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । तर त्यस्को आधा समेत सँकलन हुने छाँटकाँट छैन । हामीले ७८ लाख राजस्व सँकलन गर्ने लक्ष्य बनाएका थियौँ, तर पहिलो बर्ष पुरा नहुने अवस्था छ । स्वर्गद्धारी नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत तुलसीराम गैरेले भने अर्को बर्ष बढाउने र सँकलन दर पनि बढन सक्छ । पहिलो अभ्यास र आम जनतालाइ करको आवाश्यक्ताबारे बुझाउन नसकिएको उनले बताए ।

प्यूठान नगरपालिका बाहेक कुनैपनि तहमा एकिकृत सम्पती कर लागू भएको छैन । सवै तहले आगामी बर्ष देखि उक्त कर लगाउने योजना बनाएको नेपाल समाचारपत्रसँग बताएका छन । माण्डवी गाउँपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत नारायण प्रसाद पौडेलले आनतरिक आम्दानी सन्तोषजनक नरहेको बताउँदेै भनेः आगामी बर्ष एकिकृत कर लागू गर्ने भनेका छौ ।

२५ लाख रुपैयाँ राजस्व सँकलनको लक्ष्य लिइएकोमा आधा पनि उठाउन नसकिएको उनले उल्लेख गरे । पौडेलले सँघिय बजेटको भरमा स्थानीय तह चलाइएको बताए । जिल्लामा बजेट र खर्चको अवस्था बृद्धि भइरहे पनि राजस्व सँकलनमा बृद्धि नहुँदा आगामी दिनमा स्थानीय तहलाइ आफै उभिन चुनौती देखिएको छ । बिकास खर्च देखि स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च र जनप्रतिनिधीको सेवा सुविधा सम्म यहि सँघिय बजेट खर्च गरिदै आएको हो ।