नेपाल समाचारपत्र, भद्रपुर ।
सहायक राजमार्ग विस्तारको नाममा सडक आसपासका सर्वसाधारणलाई सुकुम्बासी बनाउने खोजिएको भन्दै पीडित सर्वसाधारणले विरोधमा दवाव मुलक अभियान शुरु गरका छन् ।
झापाको चाराआली–केचना साविक पृथ्वीनगर गाविस हाल भद्रपुर नगरपालिका अन्तरगतका १, २ र ३ नम्बर वडामा बसोबास गर्दै आएका राजमार्ग आसपासको जमिन सरकारले हड्प्ने खोजेको भन्दै त्यहाँका स्थानीयले दवावमुलक अभियान शुरु गरेका हुन् ।स्थानीयको भेलाले शिवकुमार राजभण्डारीको संयोजकत्वमा घर–नक्का पास पीडित न्याय माग समिति समेत गठन गरिसकेको जनाएका छन् ।
भद्रपुर नगरपालिकाले सडक आसपासका घर–नक्सा पासमा रोक लगाएपछि उनीहरु समिति गठन गर्न बाध्य भएका हुन् ।
विगत चार महिनादेखि सुकुम्बासी बन्न लागेका पीडित सर्वसाधारणका लागि लड्र्दै आएको उक्त समितिले स्थानीय तह हुदै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री , प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्म मागपत्रसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
‘तर, हाल सम्म समितिको मागलाई कुनै पक्षबाट सम्बोधन नभएपछि सर्वसाधारणको निजि सम्पत्ति जोगाउन न्याय माग समितिले सरकार र सडक विभागको एकलौटी निर्णयका कारण त्यहाँ करिब ४ सय ५० घरपरिवार विस्थापति हुने अवस्थामा पुगेको र यसतर्फ स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा पीडितको भनाइ छ ।
निर्माणाधिन चाराआली–केचना सडक निर्माणको क्रममा हाल सडकदेखि दायाँबायाँ १५÷१५ मिटर सडक खाली गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सडक छेऊका सर्वसाधारणले जमिन खाली गराइसकेका छन् । १५÷१५ मिटर जमिन खाली गराइसक्दा पनि सडक विभागले थप दायाँबायाँ ६÷६ मिटर साईड व्याकअपका लागि खाली राख्नु पर्ने र त्यसभित्र घर बनाउन नपाइने प्रावधान तोकेको छ ।
सोही सडक विभागको प्रावधान अनुसार भद्रपुर नगरपालिकाले घर–नक्सा पासमा रोक लगाएको समितिका संयोजक शिवकुमार राजभण्डारीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले जमिनको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वा नगरपालिकाले घर–नक्सा पास गराइदिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।’ ‘हामी सडक विस्तारको विरोधी होइनौ, उनले भने, सडकको नाममा हामीलाई विस्थापित गर्ने पाइदैन ।’
२०३७ सालमा नेपाल पुर्नवास कम्पनीले १२ मीटरको सडक नक्सा छुटाएको र तत्कालिन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयलको सडक बर्गीकरणमा यो सडक खण्ड सहायक मार्गमा नपरेको हुदाँ यसलाई अहिले सहायक राजमार्गको नामकरण गरी स्थानीयलाई उठिबास लगाउनु न्यायसंगत नभएको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार यस बिषयमा गत पुस १९ गते वडा कार्यालय हुर्दै नगरपालिका समक्ष मागपत्र पेश गरिसकेको, चैत १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा न्यायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको र चैत २६ गते पुनः नगरपालिका, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीका कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, सांसद, वडाध्यक्षलाई लिखित पत्र बुझाइसकेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य पदम सुब्बाले सडक आसपासका स्थानीयलाइ सुकुम्बासी हुन नदिन आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, स्थानीयले बर्षोदेखि जोतभोग गर्दै आएको सम्पत्ति माथि सरकारले जुन समस्या सृजना गरेको छ, त्यसमा स्थानीय लागि परे अवश्य समाधान हुने छ ।’
कार्यक्रममा वडाध्यक्षहरु दशरथ प्रधान, भीमबहादुर सुब्बा, कमला थुलुङ्ग, नेपाली काँग्रेसका क्षेत्रीय सभापति गणेश पोखरेल, राप्रपाका क्षेत्रीय अध्यक्ष नवराज पनेरु, एमालेका देवी अधिकारी लगायतले पीडित सर्वसाधारणको उचित न्याय दिलाउन सरकार समक्ष जोडदार माग गरेका छन् ।
सरकारले सडक आसपासका जमिन हडप्छ भने, त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।