काठमाडौं उपत्यकाका सडक र सार्वजनिकस्थलमा नेपाली र भारतीय मगन्ते देखिनु÷भेटिनु नौलो होइन । केही समययता उपत्यकामा चिनियाँ मगन्तेसमेत भेटिन थालेका छन्। चिनियाँ गीत संगीत, सारंगी र अन्य वाद्यवादन बजाउँदै÷सुनाउँदै पैसा मागिरहेका अवस्थामा चिनियाँ भेटिने गरेका छन्। सर्वसाधारणको बाक्लो चहलपहल हुने काठमाडौंको वसन्तपुर, रत्नपार्क, बालाजु,ललितपुरको जावलाखेललगायतका स्थानमा २÷३ जनाको समूह र कतै भने एक्लाएक्लै पनि पैसा संकलन गर्दै आएका देखिन्छन्। मगन्ते हुलिया र शैलीमा देखिने÷भेटिनेहरू प्रायः अधवैंशे उमेर समूहका छन् ।
यसरी भेटिने चिनियाँहरूको पासपोर्ट र सरकारी अभिलेखले उनीहरूलाई मगन्ते वा भिखारी भन्दैन, उनीहरू पर्यटक हुन्। उनीहरू जुन प्रयोजनका लागि नेपाल भित्रिन्छन्, त्योबाहेकको गतिविधिमा संलग्न हुनु÷भेटिनु गैरकानुनी कार्य हो। प्रायः स्थलनाका हुँदै नेपाल भित्रिने चिनियाँहरू मगन्तेका रूपमा देखिने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। गत चैत २५ गते बालाजु प्रहरीले एक दृष्टिविहीन चिनियाँ महिला र उनका दाजुलाई बालाजु बाइपासबाट पैसा मागिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरी प्रशासनसमेत यसबारेमा प्रष्ट जानकार छ। तिब्बतको ल्हासास्थित वाणिज्य दूतावासमा भिसा प्रक्रिया पूरा गरी रसुवागढी, कोदारी, कोराला, हिल्साजस्ता स्थलनाका हुँदै चिनियाँ नेपाल आउने गर्छन् ।
नेपालले चिनियाँ नागरिकलाई न्यूनतम १ महिना र वर्षमा अधिकतम १ सय ५० दिन पर्यटन भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँहरूलाई भिसा प्रक्रिया निःशुल्क गरेपछि स्थलनाका हुँदै नेपाल आउने चिनियाँहरूको संख्यामा सुधार भएको बताइन्छ। सन् २०१७ मा ९ लाख ४२ हजार चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएका थिए, त्यसमध्ये १ लाख ४ हजार चिनियाँ हवाइ र स्थलनाका हुँदै नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्यांक छ। अन्य नाकाको तुलनामा रसुवागढी हुँदै नेपाल भित्रिने चिनियाँहरूको संख्या राम्रो भएको बताइन्छ। रसुवास्थित अध्यागमन कार्यालयका अनुसार चिनियाँहरू २०÷२२ जनाको समूहमा आउँछन् र कम्तीमा १ साता र बढीमा ३ साताको हाराहारीमा स्वदेश फर्कन्छन् ।
नेपाल भित्रिने पर्यटकबारे नियमन गर्ने र फरक किसिमको गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूमाथि कारबाही गर्ने निकाय अध्यागमन विभाग हो। विभागले यदाकदा विदेशी नागरिकलाई कारबाही गरेको समाचार पनि सुनिन्छ। चिनियाँ मात्रै होइन, अन्य मुलुकका नागरिक पनि गैरकानुनी गतिविधिमा देखिन्छन्, यो सरासर सरकारको कमजोरी हो। सरकारले केही समयअघि पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेरहित बनाउने घोषणा त ग¥यो, तर उपत्यकाका सडक र अन्य सार्वजनिकस्थलमा देखिने नेपाली र भारतीय मगन्तेबारे सरकार मौन छ। मगन्तेबाट नेपालीभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक आक्रान्त छन्, उनीहरू निर्धक्क घुमफिर गर्न सक्दैनन्। यस्ता बेथितिबारे प्रष्ट हुँदाहुँदै सरकार मौन रहनुहुँदैन ।