हेमन्त जोशी, काठमाडौं
विनाशकारी भूकम्पको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी, सरकारी र सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना पुनर्निर्माणको काम आधाभन्दा निकै कम मात्र सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार २ लाख १८ हजार निजी आवास र ५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक भवन निर्माणको प्रारम्भिक चरणमासमेत प्रवेश गरेका छैनन्। ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ निजी आवासीय भवन लाभग्राहीको सेवा सूचीमा रहेकोमा अहिलेसम्म १ लाख १९ हजार २ सय घर मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन्। अहिलेसम्म १५ दशमलव ५२ प्रतिशत भूकम्प पीडितले मात्र निजी आवास निर्माणको काम सकिएको छ भने ९० दशमलव ६८ प्रतिशते पहिलो किस्ता, ४२ दशमलव ८८ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता र ११ दशमलव ७३ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता लिएका छन्।
पहिलो, दोस्रो तथा तेस्रो किस्ता पाउनका लागि भूकम्प पीडितले दिएको निवेदनको अनुपात उच्च देखिए पनि अनुदान वितरणमा सरकारी कार्यालयको प्रक्रियागत ढिलाइका कारण किस्ता प्रमाणीकरण र वितरणको काम निकै सुस्त देखिएको छ। निजी आवासबाहेक सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा, सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सुरक्षा निकायका भवनहरू निर्माणका काम पनि निकै सुस्त देखिएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणको काममा ढिलाइ हुनुमा कानुनी तथा नीतिगत झन्झट र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको जनाएको छ। २०७२ वैशाख १२ गएको भूकम्पको तेस्रो स्मृति दिवसका सन्दर्भमा मंगलबार प्राधिकरणले आयोजना गरेको भूकम्पसँग सम्बन्धित फोटो तथा श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रदर्शनी र पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधिको निर्माणजस्ता नीतिगत समस्या र पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न निकायहरूमा देखिएको प्रक्रियागत झन्झटका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको बताउनुभयो। प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माणको कामलाई अपेक्षित गति दिने गरी योजना बनाइएको जनाएको छ।
निजी तथा सरकारी संरचना निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन नसकेपछि केही नीतिगत सुधार गर्ने तथा स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। निजी आवास निर्माणको कामलाई गति दिन स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न सकिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुषालले बताउनुभयो।
सीईओ भुषालले प्राधिकरण स्थापना मितिले ५ वर्षभित्र पुनर्निर्माणको सबै काम सकिसक्ने दावीसमेत गर्नुभयो। ‘प्राधिकरण स्थापना भएको २८ महिना अवधिमा हामीले पुनर्निर्माणको ५० प्रतिशत काम सकेका छौं। ५ वर्षभित्र सबै काम सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। तर प्राधिकरण कै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, लाभग्राहीको सूचीमा छुटेका भूकम्पपीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउने विषयले अझै सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। भूकम्पपीडितले आफू लाभग्राहीको सूचीबाट वञ्चित भएको तथा समयमा किस्ता नपाएकोलगायत विषयमा अढाइ लाखभन्दा बढी गुनासा फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यका लागि निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता हुन नसक्दा समयमा काम सक्न नसकिएको बताउनुभयो।‘ठूलो संख्यामा आवासीय तथा सार्वजनिक भवनहरूको निर्माण एकैचोटी पक्कै पनि सम्भव छैन। निजी भवन निर्माणका लागि स्थानीय तहको सहभागितामार्फत् र सार्वजनिक भवनका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै सबै ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं।’ –उहाँले भन्नुभयो। प्राधिकरण र पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य निकायहरूमा देखिएका समस्यालाई समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने तयारीसमेत गरिरहेको कार्कीले बताउनुभयो।
भूकम्पका कारण ७ खर्ब ६ अर्ब रुपियाँबराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ। पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणका लागि पनि सोही अनुपातमा लागत अनुमान गरिएको छ। तर ३ वर्ष अवधिमा १ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ बराबर मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक स्रोत जुटाउन २०७२ असारमा गरिएको ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मार्फत् ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ बराबरको प्रतिवद्धता आए पनि हालसम्म २ खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ बराबरको ऋण र अनुदानमा मात्र सम्झौता भएको छ। जसमा ८१ अर्ब अनुदान र १ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ बराबरको ऋण सम्झौता भएको छ।