विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा जसरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम हुनुपर्ने थियो त्यसरी हुन सकेको छैन । भूकम्पबाट ध्वस्त भौतिक संरचना निर्माणको कामले अपेक्षाकृतरूपमा गति लिन सकेन । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ३ लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णयबमोजिम कतिपय भूकम्पपीडितले सो रकम पइसकेका छन् भने कतिपयले यो पनि पाउन नसकेको अवस्था छ । अन्य सेवा–सुविधासमेत भूकम्पपीडितले खासै लिन सकेका छैनन् । भूकम्पपीडितले घर निर्माण गर्न २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउने घोषणा भए पनि बैंकहरूले निकै झन्झटिलो बताउँदा नगन्य भूकम्पपीडितले मात्र यस किसिमको ऋण लिएर घर निर्माण गरेका छन् । भूकम्पपीडितलाई सरकारले धैरै कुराको घोषणा र आश्वासन दिने गरे पनि व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारप्रति विश्वासभन्दा पनि असन्तुष्टि जन्मिएको छ । यत्रो अवधि बितिसक्दासमेत भूकम्पपीडितको गुनासो सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
तीन वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पले हजारौं मानवीय र भौतिक संरचनाको क्षति ग¥यो । भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भनेर ५ वर्षका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २८ महिना गुजारिसकेको छ । २८ महिनाको अवधिमा प्राधिकरणले अझै पनि जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकेको छैन । अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी भूकम्पपीडित जोखिमयुक्त बस्तीमा नै बस्न बाध्य छन् । प्राधिकरणले ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ घरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । अहिले करिब सवा लाख घर बनिसकेका छन् भने ४ लाख ४० हजारको हाराहारीमा निजी आवास निर्माण भइरहेका छन् ।
सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि पटक–पटक म्याद थप्दै आएको छ । आगामी असार मसान्तभित्र अनिवार्यरूपमा घर निर्माण शुरू गरेर दोस्रो किस्ता लिन आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारले निजी आवाससँगै स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, पुरातात्विक महत्वको संरचना निर्माण गरिरहेको छ । निजी आवास निर्माणको प्रक्रियाले भने अझै केही समय लिने देखिन्छ । भूकम्पले ७ सय ५३ सांस्कृतिक सम्पदा भत्काएको थियो । त्यसमध्ये सबैको चासोको विषय बनेको रानीपोखरी, धरहरा, काष्ठमण्डपलगायतका सम्पदाको पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । तीन वर्षको अवधिमा पनि पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको छर्लंग नै छ । त्यसैले अब सरकारले पुनर्निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।