नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौ
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले असार महिनाभित्र २१ महत्त्वपँर्ण काम गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मन्त्री भएको एक महिना पुगेको अवसरमा सो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
दुई महिनामा उहाँले ३० वटा योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। तीमध्ये २१ योजना असार महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री पोखरेलले संक्रमणकालीन अवधिमा मन्त्रालयलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न कार्ययोजना अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘थुपै्र सुधार गर्न बाँकी रहेका छन्, तीमध्ये अहिले ३० वटा योजना सार्वजनिक गरेको हुँ।’
मन्त्रालयले असार महिनाभित्र मानव संशाधन प्रक्षेपण र जनशक्ति विकास योजनाका प्रविधिक कार्यदल गठन, उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाका निकायको साझेदारीमा बृहत् विज्ञान मेला सञ्चालन, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप र राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपको प्रारम्भिक मस्यौदा उपर सुझाव संकलन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
त्यसै गरी विद्यालय पँर्वाधार तथा गुणस्तर मापदण्ड निर्माण, एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक मस्यौदा निर्माण, कक्षा १ देखि ३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण, माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ११ र १२) मा एकल पथीय पाठ्यक्रम विकास, प्रविधिक कार्यदलबाट स्कुल चार्टर खाका निर्माण र विद्यालयद्वारा स्कुल चार्टर निर्माण प्रारम्भ गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक शिक्षामा रूपान्तरणका निम्ति सामुदायिक विद्यालय सुधार प्रारूप निर्माण, विपद् प्रतिरोधी विद्यालय भवन निर्माणका लागि सुरक्षित विद्यालय नीति निर्माण, सार्वजनिक–निजी–साझेदारीअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले हरेक १० जना विद्यार्थी बराबर १ जना विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ।
त्यसै गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिमका क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न रणनीति तयार, प्रत्येक स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको अवसर विस्तारका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ।
मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफँले घोषणा गरेको तीनमहिने योजना कार्यान्व्यन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले असार महिनाभित्र पँरा गर्ने गरी घोषणा गर्नुभएको योजनामा विश्वविद्यालयको वर्गीकरण, विश्वविद्यालयको लगानीको ढाँचा निर्धारण कार्य रहेका छन्। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहुलियतपँर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम सञ्चालन, विस्थापित शिक्षकको समुचित व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने, सँचना र सञ्चार प्रविधिको उपयोगका निम्ति दँरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा विद्यालयमा इन्टरनेट पहँुच विस्तार कार्य शुरू गर्ने रहेका छन्।
त्यस्तै जेठमा संघीय शिक्षा, विधेयक र अधिकारमा आधारित शिक्षा विधेयकको, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नमुना कानुनको मस्यौदा तयारी गर्ने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ।
वैशाखमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको अन्तरिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण र सांगठनिक पुनर्संरचना गर्ने, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन, हरेक कर्मचारीको स्पष्ट कार्य विवरण तयार गरी टाइम एन्ड टाक्समा आबद्ध हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ।