विदुर गिरी
८ वर्षअघि उठेको बक्स अफिस प्रणाली लागँ हुने भएपछि केही हल सञ्चालकले यसलाई रोक्ने कोशिस गरेका छन्। चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले आफ्नै परिवारको हल गोपीकृष्ण मुभिजबाट यो प्रणालीको परीक्षण शुरू गरी अन्य हलमा समेत परीक्षण शुरू गर्न दबाब दिएपछि विदेशी फिल्म चलाएर स्वदेशी फिल्मको हिसाब देखाएर कर छली गर्ने केही हल सञ्चालकले बक्स अफिस लागँ हुन नदिने कोशिस गरेका हुन्।
नेपाली फिल्मले केवल भ्याट तिरे पुग्छ, त्यो पनि फिल्मको आम्दानीबाट निर्माताले भ्याट फिर्ता पाउँछन्।
विदेशी फिल्म प्रदर्शन गरिँदा भने भ्याट, विकास शुल्क र आयकर गरी ३ थरी कर तिर्नुपर्छ। जसका कारण विदेशी फिल्म देखाउने हल सञ्चालकहरूले ती शोलाई नेपाली फिल्मको शोका रूपमा सम्बन्धित निकायमा पेस गर्छन् र थोरै कर तिर्ने गर्छन्। तीनैमध्येका केही हल सञ्चालकले चलचित्र विकास बोर्डले गत वैशाख १ गते लागँ गर्न तयार गरेको बक्स अफिसको विरोध गर्दै यो लागँ हुन नदिने तयारी गरेका हुन्। केही दिनअघि निकिताले गोपीकृष्ण मुभिजबाट बक्स अफिसको परीक्षण शुरू गरेपछि केही हल सञ्चालकले नेपाल चलचित्र संघमार्फत केही बुझ्न बाँकी रहेकाले आगामी जेठ १ गतेसम्मका लागि बक्स अफिस लागँ नगर्न दबाब दिएका छन्।
बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेलले आफ्नै हल गोपीकृष्ण मुभिजबाट बक्स अफिस प्रणालीको परीक्षण शुरू गरी अन्य हलमा समेत परीक्षण गर्ने तयारी गरेपछि विदेशी फिल्म चलाएर स्वदेशी फिल्मको हिसाब देखाई कर छली गर्ने केही सञ्चालकले बक्स अफिस लागँ हुन नदिने कोशिस गरेका छन्।
८ वर्षअघि नै निर्माताहरूले पारदर्शी कारोबारका लागि बक्स अफिस प्रणाली लागँ गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए भने राज्यले यसलाई स्वीकारे पनि मुद्दा परेकाले रोकिएको थियो र राज्यको पक्षमा फैसला आएपछि बक्स अफिस प्राणाली गर्ने तयारी शुरू गरेको थियो। यसअघिका बोर्डको नेतृत्व गर्दै आएकाहरूले समेत बेवास्ता गर्दै आएको बक्स अफिस प्रणाली आगामी साउनबाट देशभर लागँ गर्ने योजनासहित चलचित्र विकास बोर्डले हल सञ्चालक तथा निर्माताहरूसँग पटक–पटक छलफल चलाएको थियो। ती छलफलमा हल सञ्चालकहरूले समेत कर्मचारीले गर्न सक्ने अनियमिततामा समेत बक्स अफिस लागँ भएपछि नियन्त्रण आउने भन्दै सल्लाहसमेत दिँदै यो व्यवस्था गर्न सहमति जनाएका थिए। सोहीअनुसार बोर्डले तीनपटकसम्म हल सञ्चालकलाई पत्राचार गर्दासमेत केहीले बक्स अफिस लागँ गर्न अटेर गरेका छन्। बोर्डले २०७४ चैत्र १५ गतेभित्रै केन्द्रीय सर्भरसँग इटिकेटिङसम्बन्धी सप्mटवेयर लिंक गर्नका लागि एपीआई एड्रेस दिन पत्राचार गरेको थियो।
सरकारले भने अब कडाइका साथ बक्स अफिस लागँ गर्ने नीती लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अब सरकार चुप लागेर नबस्ने र अटेर गर्ने हल सञ्चालकलाई कारबाही गरिने जनाए। बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले पनि बक्स अफिस लागँ गरेरै छोड्ने बताएकी छिन्। ‘अब बक्स अफिस लागँ हुन्छ हुन्छ, यो नेपाल सरकारको निर्णय हो। त्यसैले बोर्ड ब्याक हुन सक्दैन। नमान्नेहरू कानुनी कारबाहीमा पर्नेछन्।’ –पौडेलले भनिन्।
नेपाल चलचित्र निर्माता संघले पनि बक्स अफिस तत्काल लागँ गर्न दबाब दिनका लागि भोलि शनिबार निर्माताहरूको बृहत् भेला डाकेको छ। संघले आगामी जेठ १ गतेसम्म पनि बक्स अफिस प्रणाली लागँ नगरे जेठ २ गतेबाट नयाँ फिल्मको रिलिज रोक्ने भएको छ। एक पदाधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराएअनुसार भेलामा शेयर बाँडफाँडका विषयमा पनि बृहत् छलफल हुनेछ। फिल्मले गरेको कारोबारका आधारमा निर्माताले पाउने शेयरका हिसाबले हालका अवस्थामा निर्माता पीडित छन्।
फिल्म जति धेरै चल्छ, निर्माताको शेयर प्रतिशत त्यति नै घट्दै जान्छ। फिल्मका दर्शक बढिरहँदा निर्माताले पाउने रकम ह्वात्तै घट्दै जान्छ। पहिलो साताको व्यापारबाट ५० प्रतिशत शेयर पाउने निर्माताले दोस्रो साता ४२.५, तेस्रो साता ३७.५ र चौथो साता ३० प्रतिशत मात्र शेयर पाउँछन्। लगानीबिना नै हल सञ्चालकले ७० प्रतिशत पाइरहेका छन्।
सिंगो फिल्मका निर्माणका लागि लगानी गर्ने निर्माताहरूले पहिलो हप्ता ५० प्रतिशत शेयर पाउँछन् भने हल सञ्चालकले फिल्ममा लगानी नगरिकनै ५० प्रतिशत शेयर पाउँछन्। जब कि पहिलो साता सिनेमा हलले नेपाली फिल्मलाई जतिसक्दो थोरै शो दिन्छन्। पहिलो साता नै हलमा टिक्न नसक्ने फिल्म बाहिरिन्छन् नै। टिक्न सक्ने फिल्मका दर्शक दोस्रो साताबाट जति बढ्दै जान्छन्, निर्माताले पाउने शेयरको प्रतिशत घट्दै जान्छ।
दोस्रो सातादेखि निर्माताको हातमा पर्ने शेयर झनै घट्दै जान्छ। जस्तो कि पहिलो साताको व्यापारबाट ५० प्रतिशत शेयर पाउने निर्माताले दोस्रो साता ४२.५, तेस्रो साता ३७.५ र चौथो साता ३० प्रतिशत मात्र शेयर पाउँछन्। बहुचर्चित फिल्म शत्रु गते अहिले पनि कतिपय हलमा चौथो सातामा रहँदासमेत हाउसफुलका साथ चलिरहेको छ। फिल्मका दर्शक बढिरहेका छन्। दर्शक बढिरहेका बेला यसका निर्माताले पाउने शेयरको प्रतिशत घटेर ३० मा पुगेको छ भने लगानीबिना नै हल सञ्चालकले ७० प्रतिशत पाइरहेका छन्।