बैकुण्ठ अर्याल
सचिव, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धाारण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ। राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि यही आयोगलाई दिएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरू सुझाउने काम पनि यही आयोगको रहेको छ। साथै समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा पनि यही आयोगले सिफारिस गर्नुपर्नेछ। प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश तथा स्थानीय तह र स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक भूमिका खेल्नेजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको यो आयोगले अझै पदाधिकारी पाउन सकेको छैन। सिंहदरबारभित्र आयोगको कार्यालय छ र त्यहाँ कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन्।
सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा रहेको कर्मचारीहरूले पदाधिकारी नभए पनि आयोगले गर्नुपर्ने धेरै काम गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतमा लामो समय कार्य गर्नुभएका अर्यालसंग नेपाल समाचारपत्रका लागि रामकृष्ण चापागाईं र मनोज रेग्मीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
राष्ट्रय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान के हो ?
यो नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको आयोग हो। संविधानको धारा २५० र २५१ मा यसको व्यवस्था छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जसले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार गरी तिनै वटा सरकारमा स्रोतको बाँडफाँड गर्न सहयोग पुर्याउने काम गर्छ। संघीय सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तह र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तिय समानीकरण (खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा रिक्त स्थान पुर्ने काम) अनुदानको ढाँचा तयार तथा आधार पारेर नेपाल सरकारलाई दिने भन्छ। साथै सशर्त अनुदानलाई पनि राष्ट्रिय प्राथामिकता र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि के–कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छ। सशर्त अनुदान लागि सिफारिस गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तह र स्थानीय तहमा गरिने राजस्व, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त जतिपनि उपलब्धी, प्राकृतिक स्रोतमा गर्ने लगानीका कुराहरू, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने आयहरूलाई कसरी बाँडफाँड गर्ने आधार तयार पनि यही आयोगले गर्छ। तिनै तहका सरकाले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा कति हुन सक्छ भन्ने कुराको सीमा निर्धारण गरिदिने काम पनि यसै आयोगले गर्छ। यही कुरालाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ऐनले थप व्याख्या गरेको छ। यस आयोग संविधानअनुरूप नै गठन हुने हुनाले संवैधानिक आयोग भयो। यसको प्रशासन गर्ने कानुन भनेको चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन हो।
आयोगले पूर्णता पाइनसकेको वर्तमान अवस्थामा सविंधानप्रदत्त जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्न सकिन्छ त ?
पहिलो कुरा त संविधानले आयोगले गर्ने भनेको हुनाले आयोगले नै गर्ने हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी त सरकारले गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि बनाउन शुरू गरिसकेको छ। यसरी प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ। फागुन मसान्तभित्र प्रदेश तह र स्थानीय तहलाई एउटा सिलिङ पठाउनुपर्छ भनेको छ। ऐनअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याइसकेपछि प्रदेश सरकाले असार १ गते र स्थानीय सरकाले १० गते बजेट ल्याउने व्यवस्था छ। यसरी १५ गते र १ गतेसम्म समय सीमा कम भएको हुनाले स्रोतको आँकलन गर्नका लागि फागुन मसान्तसम्म खर्चको सीमा पठाउनुपर्नेहुन्छ। अब हामीले त्यसअनुसार आयोगमा पदाधिकारी नआइसके पनि हामीले एउटा आधार तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउने काम गरेका छौँ।
आगामी आर्थिक वर्षको वित्तिय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको सम्बन्धमा आयोगले अहिलेसम्म गरेको काम के हो ?
यसमा आयोगले के गरेको छ भन्दा पनि वित्तिय समानीकरण अनुदान वितरणका लागि के–कस्ता आधारहरू लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ। त्यसै ऐनका आधारमा हामीले ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई के कति रकम प्राप्त हुन सक्छ भनेर एउटा सूत्रजस्तो तयार पारेका छौँ। के कति रकम छुट्ट्याउने भन्ने काम चाहिँ नेपाल सरकारले गर्छ तर यसलाई कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने सूत्र अथवा आधार चाहिँ हामीले तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई दिने काम गछौँं।
सशर्त अनुदान वितरण र विशेष अनुदान तथा समपूरक अनुदान वितरणमा आयोगको भूमिका कस्तो हुन्छ स्पष्ट पारिदिनुस् न ?
अहिले हामीले सर्शत अनुदानका केही कुरामा काम गरिरहेका छौं। संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले र विभिन्न निकायहरूले गरिरहेका कामहरू संविधानको अनुसूची ६ र ८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको हक अधिकारको सिलसिलालाई व्याख्या गरेको छ। त्यस अधिकारका क्षेत्रहरू हेरर सफाइ दिनुपर्ने हुन्छ। तर, त्यसो गर्दा हिजो जनताहरूले पाइरहेका सेवा र भइरहेका विकास निमार्णका कामहरूले निरन्तरता नपाउने पनि हुन्छ सक्छ। त्यसैले कुन–कुन कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा र कुन–कुन कार्यक्रमहरू प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले टुक्र्याएर हेरेका छौँ। त्यसमा पनि कार्यक्रमहरू मात्रै हस्तान्तरण गरेर भएन। त्यसका लागि स्रोत पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्यो।
त्यसका लागि हामीले विशेष मरामर्श गरिरहेका छौँ। अहिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकिृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सबै साथीहरू यसमा लागिरहनुभएको छ। यसमा एउटा कार्यक्रमको खाका पनि हुन्छ। यस्तायस्ता कार्यक्रमहरू प्रदेश तहमा जान्छन् यस्तायस्ता कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा जान्छन् र यो–यो कार्यक्रमहरू संघीय तहमा जान्छन् भन्ने। साथै राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय प्राथामिकताका कुराहरू गर्नुपर्यो भने एउटा काम गर्नैपर्ने सर्तसहित रकम बढाउने हुन्छ। त्यसमा हामीले निश्चित आधारहरू गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ हामीले छिट्टै अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउने छौँ।
यो आयोगको अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसँगको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ ?
यसको आफ्नो निश्चित कार्यक्षेत्र छ। यो आयोग सवैंधानिक हुनेहुनाले अन्य आयोग तथा निकायसँग सम्बन्ध हुने भन्ने त्यस्तै हिसाबले नै हो। आयोगले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरू तथा मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको कार्यक्रमहरूको बारेमा र वित्त व्यवस्थापनको बारेमा अलिकति बुझ्ने र उहाँहरूले त्यसमा सहयोग गर्ने र त्यसअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई स्रोत हस्तान्तरणमा सहयोग पुर्याउने काममा चाहिँ सहजीकरण गर्दिन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, स्थानीय तहमा केही विवाद भयो जस्तै– राजस्व असुलीका समस्या केही सुधार तथा परिमार्जन गर्नुपर्यो भने त्यसमा यस आयोगले केही सल्लाह दिन सकिन्छ। यसबाहेक यस आयोगले स्वतन्त्र नै काम गर्ने हो। तर, स्वतन्त्र भन्दै गर्दा यसले अरू निकायसंग समन्वय नगर्ने भन्ने त हुँदैन। तथ्याङ्क संकलन गर्नेलगायत सूचना प्राप्त गर्ने कुराहरू पनि अन्य निकायसंग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। यस आयोगले अन्य निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरू नै प्रयोग गर्ने गरेको छ।
यो आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको पक्षमा के–कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ त ?
यो आयोग कसैको पक्ष र विपक्षमा काम गर्दैन। मात्र स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरालाई मात्र ध्यानमा राख्छ। संविधानबमोजिम जुनजुन तहले जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्नका लागि उनीहरू सक्षम छन्। यसले त्यसका लागि निश्चित स्रोत दिन सक्छ। त्यसका लागि हामीले काम गर्ने हो। साथै, संघीय सरकारले गर्नुपर्ने काम संघमा जानुपर्यो, प्रदेश सरकारमा जाने काम प्रदेश सरकारमा जानुपर्यो र स्थानीय सरकारले गर्ने स्थानीय सरकारमा जानुपर्यो। त्यसैअुनसारले काम गर्नुपर्छ। यस्ता खालका कामहरू सविंधानमा स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको नेतृत्वमा भएको कार्य वृस्तितीकरण गर्ने भन्ने पनि छ। जुन कामहरू अहिले भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा भइरहेको कामहरूलाई पनि कुनकुन क्षेत्रमा कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा पनि अहिले ठूलो परामर्श भएको छ। यस सँगसगै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा ऐन २०७४ पनि आएको छ। जसमा स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्रहरू के–के छन् भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले कानुनबमोजिम स्रोतको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ तर कसैको पक्षविपक्षमा भन्ने हुँदैन।
स्रोत कम छ तर खर्चको आवश्यकता धेरै छ। अधिकारका कामहरू हेर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको पनि छ। त्यसैले त्यो कामहरू कसरी सम्पादन गर्ने कार्यक्रमहरू मात्रै सम्पादन गरेर भएन त्यसका लागि स्रोतको पनि जरुरी छ। साथै स्रोत मात्रै भएर भएन त्यसका लागि त्यसैअनुसारको क्षमता पनि चाहियो। यसरी तिनवटै कुराहरू सम्बन्धित क्षेत्रसम्म लैजाने भन्ने नै पहिलो चुनौती छ। यसरी जाँदाखेरी तिनवटै कुराहरू सँगसँगै जानुपर्छ। पहिलो, काम जानुपर्छ। दोस्रो, संयन्त्र तयार हुनुपर्छ। तेस्रो स्रोत उपलब्ध हुनुपर्छ। साथै यी तीनवटा कुराहरू परिचालन गर्नका लागि क्षमता अवाश्यकता पर्छ।
तपाईंले अघि पनि भन्नुभयो स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने भनेर। प्रदेश र स्थानीय तहले आयोगलाई संघीय सरकारको रूपमा लिने र आयोगको काम कारबाहीको सम्बन्धमा असन्तुष्टि प्रकट गर्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
त्यो हुँदैहुँदैन। यासलाई संघीय सरकारको रूपमा लिनै पाइँदैन। कुनै पनि सवैंधानिक आयोगलाई संघीय सरकारको भनेर पाइँदैन। संविधानबमोजिम भएको हुनाले संवैधानिक हो। सबै तहको सरकारको हो यो। यसमा उहाँहरूले प्रदेश माथिल्लो तहबाट तल्लो तहसम्म स्रोत हस्तान्तरण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने तिनै तहले बुझेको छ। हामीले जुन सूत्र बनाएका छौँ। त्यसैअनुरूप नै रकम जाने भएको हुनाले त्यसलाई बढी व्याख्या गर्नुनपर्ला। हामीलाई रकमको बारेमा थाहा त हुँदैन तर त्यो रकम प्रत्येक तहले कति पाउनुपर्ने भन्ने हामीले छुट्याइदिने काम गर्छौं।
हुनत यहाँ आउने पदाधिकारीको योग्यताबारे संविधानमै उल्लेख छ। तर पनि यो आयोगमा कस्ता पदाधिकारीको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
त्यस्तो अपेक्षा गर्ने भन्ने हुँदैन। संविधानमा जे गरेको छ त्यसैअनुसारका योग्यता पुगेका पदाधिकारी नै आउनुहुन्छ। त्यसमा कुनै विवाद छैन। संविधानमा जे भनिएको छ त्यसैअनुसारको पदाधिकारी आउनुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं।
प्राकृतिक स्रोतको वितरणमा के–कस्ता समस्या एवं चुनौती आउने आँकलन गर्नुभएको छ ?
यसमा दुईवटा मुख्य काम हुन्छ। रोयल्टी वितरणको मापदण्ड कसरी वितरण गर्ने भन्ने आधारहरू तयार पार्ने काम हुन्छ। ऐनमा भएको कुरा गर्दा रोयल्टीबाट प्राप्त रकमको ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकाले राख्छ, २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशमा जान्छ र बाँकी २५ प्रतिशत प्रभावित स्थानीय तहमा जान्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा प्राकृतिक स्रोतमा कसले कति लगानी गर्ने भन्ने हुन्छ। संघीय सरकाले कति गर्ने प्रदेशले कति गर्ने र स्थानीय सरकाले कति गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसबाट प्राप्त भएको प्रतिफल कसले कति उपयोग गर्ने भन्ने कुुराको आधार तयार पार्ने काम पनि यसैले गर्छ। प्राकृतिक स्रोत वितरणमा अनेक किसिमका विवादहरू आउन सक्छन्। त्यस्ता विवादहरूको आँकलन गरेर सामान्य खाका तयार पार्ने र यसको सहजीकरण गर्ने काम पनि यसले गर्छ।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन मा सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
यसमा धारणा भन्ने कुरै भएन। यसमा संविधानअनुसार के भूमिका दिएको त्यसैअनुसार गरिन्छ। यसमा सविंधानले कसरी स्रोत वितरण गर्नुपर्छ भनेको छ त्यसैअनुसार नै गर्नुपर्छ। यस आयोगले अघि भनेजस्तो स्वतन्त्र रूपमा अरू आयोगसँग सम्बन्ध नभइकन पनि काम गर्दैन। त्यसमा कतिपय सूचनाहरू तथ्याङ्कहरू त्यहीबाट भर पर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिले पनि त्यहीँका तथ्याङ्कहरूको आधारमा स्रोत वितरणको आधारहरू तयार पार्ने काम गरेका छौँ। यो आयोग स्वतन्त्र हो तर पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य भने गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिलेसम्मको अध्ययनबाट वित्तिय संघीयताको सन्दर्भमा चुनौती कति देखिन्छ ?
चुनौतिहरू देखिन्छ नै। किनकि स्रोत कम छ तर खर्चको आवश्यकता धेरै छ। अधिकारका कामहरू हेर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको पनि छ। त्यसैले त्यो कामहरू कसरी सम्पादन गर्ने कार्यक्रमहरू मात्रै सम्पादन गरेर भएन त्यसका लागि स्रोतको पनि जरुरी छ। साथै स्रोत मात्रै भएर भएन त्यसका लागि त्यसैअनुसारको क्षमता पनि चाहियो। यसरी तिनवटै कुराहरू सम्बन्धित क्षेत्रसम्म लैजाने भन्ने नै पहिलो चुनौती छ। यसरी जाँदाखेरी तिनवटै कुराहरू सँगसँगै जानुपर्छ। पहिलो, काम जान्नुपर्छ। दोस्रो, संयन्त्र तयार हुनुपर्छ। तेस्रो स्रोत उपलब्ध हुनुपर्छ। साथै यी तीनवटा कुराहरू परिचालन गर्नका लागि क्षमता अवाश्यकता पर्छ। अब कामका बारेमा हामीले मोटामोटी तयार गरेका छौँ। अहिले स्थानीय रूपमा पनि संयन्त्र बनिसकेको छैन।
कर्मचारीहरूको अभाव र सानातिना कामहरूका लागि पनि त्यसअनुसारको प्राविधिक विकास पनि भएको छैन। झन प्रदेश तहमा त मन्त्रालय मात्रै गठन भएको छ। त्यसपछिको काम गर्ने निकायहरू अझैसम्म पनि तयार भैसकेको छैन। त्यसैले प्रशासनिक संयन्त्र र प्राविधिक संयन्त्र पनि सँगसँगै तयार हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो तयार गर्ने र त्यसको क्षमता विकास गर्ने अर्को चुनौती देखिएको छ। यो भएन भने रकम जाने कार्यक्रम जाने तर काम नहुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले यो सबै भएन भने विकास निर्माणका कामहरूले गति लिन सक्दैन र अहिलेको अवस्थाभन्दा पनि विकराल स्थिति आउन सक्छ।
साथै, अहिले जनताको आकांक्षा पनि धेरै छन्। जसले निर्वाचन जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरूका पनि आकांक्षा र निश्चित अवधारणहरू छन्। त्यसलाई पूरा गर्नलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी उहाँहरूले रकम मात्रै छर्ने र योजना नबनाई काम गर्ने हो भने विकास निर्माणका कामहरूले गति लिन नसक्ने हुन सक्छ। यो नै अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ।
तपाईंले चुनौतीका कुरा गर्नुभयो। स्थानीय तह र प्रदेशमा क्षमताको प्रश्न गर्ने गरिन्छ। के यी निकाय साँच्चिकै क्षमता नभएका हुन त ?
क्षमता नभएका होइनन् र क्षमता नभएको भनेर भन्न मिल्दैन। तर, विषयगत कामहरूको प्राविधिक क्षमता नभएको भनेर भन्न चाहिँ मिल्छ। क्षमता नभएको भन्दै गर्दा व्यक्तिको क्षमता नभएको भन्न मिल्दैन। यसमा संस्थागत क्षमता के छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ र यसलाई कसरी बनाउने कस्तो बनाउने बन्ने विषय त्यसअनुसारको अहिले क्षमता विकास भएको छैन। मानवीय क्षमताको सन्र्दभमा संयन्त्र मात्र तयार भएर भएन त्यसैअनुसारको काम गर्न सक्ने क्षमतावान् मान्छेहरूको पनि खाँचो पर्न जान्छ। यसरी यस्ता कुराहरू धेरै मानिसहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। संघीयतामा गइसकेपछि क्षमता विकासको कामहरूमा संघीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय तह र प्रदेशको अपेक्षा कस्तो पाउनुभएको छ ? के उनीहरूको अपेक्षा सम्वोधन गर्न सकिने खालका छन् ?
उहाँहरूका अपेक्षाहरू त चुनावी घोषणपत्रमा प्रष्टै देखिएको छ। कतिपय कुराहरू उहाँहरूले तयार गर्ने कार्यक्रमहरूमा पनि देखिन्छ। त्यसैले सपना देखिएको छ। सपना देख्नु पनि पर्छ। सपना नदेखिकिन सपना पूरा हुन सक्दैन। सपना कार्यान्वयनमा उतार्न त्यसैअनुसारको योजना चाहिन्छ। मैले यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर मात्रै भएन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न योजना र क्षमता पनि चाहिन्छ। मुख्य कुरा यही हो। त्यसैले उहाँहरूले त्यसैअनुरूपनै कार्यक्रमहरू तय गर्नुभयो भने चाहिँ अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ। अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन। तर, कामको प्राथमिकीकरण भने गर्नुपर्ने हुन्छ।
वित्तिय संघीयता र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कस्तो सम्बन्ध छ ?
मैले अघि नै भनें प्रशासनिक पुनर्संरचना नभइकन काम गर्ने संयन्त्र मात्रै भएर भएन्। स्रोत मात्रै गएर भएन पनि भएन। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरूको कुरा सबै प्रशासनिक इकाइ पुनर्संरचनाबाट आउँछ। त्यसै यी दुईवटा कुराहरू असाध्यै धेरै अन्तरसम्बन्धित छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र यस आयोगको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै विकासका नीतिहरू तयार गर्ने र त्यसको कामहरू निश्चित समय अवधिभित्र काहाँ पुर्याउने भन्ने एउटा दूर दृष्टि राख्ने काम गर्छ। साथै राष्ट्रका नीति निमार्णका कामहरूमा योजना तर्जुमा गर्ने र सँगसँगै स्रोतको अनुमान गर्ने र आगामी वर्षमा के–कस्ता स्रोत उपलब्ध गराउने भन्ने सामान्य आंकलन गर्ने काम गर्छ। त्यसै स्रोतको आधारमा उसले संघीय तहका लागि स्रोतको समान्य आँकलन गर्ने भयो र स्रोत आइसकेपछि संघीय तहमा, स्थानीय तहमा र प्रदेश तहमा कसरी स्रोत छुट्ट्याउने र त्यसमा के–कस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो काम चाहिँ यस आयोगले गर्छ। यसरी योजना आयोगले सम्पूर्ण रूपमा के–कस्ता स्रोतहरू कति हुन्छ भनेर हेर्ने र स्रोतहरूको तर्जुमा गर्ने काम गर्छ तर यसले चाहिँ तिनै तहमा स्रोतको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने हेर्छ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा वित्तिय अनुशासन कसरी कायम गर्न सकिन्छ ?
स्थानीय तथा प्रदेश तहले आफ्नो स्पष्ट नीतिहरू, मापदण्डहरू र कानुनहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मनपरी खर्च गर्ने पद्धतिलाई रोक्नका लागि स्पष्ट नीति तथा नियमहरू कायम गर्न जरुरी छ। साथै खर्च गर्नका लागि पहिला खर्च गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्छ अनि त्यसैअनुसारको स्रोत जटाउनुपर्छ र खर्च गर्नका लागि कानुन बनाउनुपर्छ। कानुन नबनाइकन खर्च गर्नहँुदैन।
आयोगको भावी कार्यदिशा बताइदिनुस् न ?
आयोगको भावी कार्यदिशा स्पष्ट छ। यसमा तोकिएका कामहरू छन्। यसमा हामीसँग तथ्याङ्कहरूको अभाव छ। त्यसैले हामीले त्यसलाई अलिकति सवल बनाउने काम गछौँं। सर्शत अनुदान प्रदानका लागि पनि हामीले आधारहरू तयार पार्नुपर्ने हुन्छ र स्रोत बाँडफाँडको निश्चित बाँडफाँड गर्ने काम पनि गर्नुपर्नेछ।