सुनील महर्जन, काठमाडौं
अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको परिकल्पनासहित गठित स्थानीय तहको कामकाज प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
झन्डै दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणको काम हुन सकेन भन्ने थियो। अहिले जनप्रतिनिधि पदबहाली भएको करिब १० महिना बितिसक्दा पनि खासै काम अघि नबढेको पाइएको छ। ठूलाठूला विकास निर्माणको काम त परै जाओस्, जनताको दैनिक जीवनमा अर्थ राख्ने स–साना कामले पनि गति नलिएपछि जनता निराश भएका हुन्।
निर्वाचनताका चुनाव जितेको १० दिनभित्रै सडकको धूलो हटाउँछु भनेर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले दिएको आश्वासन पूरा भएको छैन। पुल्चोकका सुनचाँदी व्यवसायी सुविन वज्राचार्यले भन्नुभयो– ‘धूलो हटाउने मयेरको वाचा १० महिना नबित्दै कता हरायो, कता हरायो।’
अस्तव्यस्त कार्यप्रणाली
तिनै मयेर महर्जनले गत असोजमा हरिहरभवन, पुल्चोकस्थित आकाशेपुल र अल्का अस्पतालअगाडि ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। ६ महिना बितिसक्दा पनि न ट्राफिक बत्ती जडान गर्न सक्यो, न यसको पहल नै भइरहेको छ।
ललितपुर शहरलाई ट्राफिक जाममुक्त बनाउने अभियानले सार्थक रूप लिन नसकेको अवस्थामा प्रमुख महर्जन अहिले पुल्चोकदेखि मंगलबजारसम्म सवारीसाधन निषेधित क्षेत्र बनाउने आश्वासन बाँड्दै हुनुहुुुन्छ। ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि जनताको मन छुने हिसाबले खासै काम हुन सकेको छैन।’ –वज्राचार्यको भनाइ थियो।
सोचअनुरूप काम गर्न नसक्नुमा प्रदेशको कानुन नबनेको र कर्मचारीहरूले आवश्यक सहयोग नगरेको प्रमुख महर्जनको भनाइ छ। निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे समेत राम्ररी थाहा नभएको पनि स्थानीय अधिकारकर्मी बताउँछन्।अहिले भइरहेको कामको गतिले जनताले अपेक्षासँग नमिलेको स्वीकार गर्दै ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘काम त भइरहेको छ, जनताले हामीबाट जति अपेक्षा गरेको छ, त्यति काम भएन होला।’
जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम किन हुन सकेन भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञाशामा प्रमुख श्रेष्ठले सूत्रबद्ध रूपमा भन्नुभयो– ‘कानुनी अस्पष्टता, दक्ष कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभाव।’
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकार रहेको छ। त्यसै गरी अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची रहेको छ। ती अधिकार एक अर्कामा बाझिएको र एउटै प्रकृतिको रहेकोले स्थानीय तह वा प्रदेशले कसको क्षेत्रमा रहेको छ भन्ने छुट्याउन कतिपय स्थितिमा गाह्रो रहेको प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ।
अर्को समस्या दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको पाइएको छ। मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको नाउँमा नगरपालिकामा धमाधम कर्मचारी पठाएको छ। ‘नगरपालिकामा अहिले १ सयभन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन्। तर हामीलाई चाहिने कर्मचारी खासै छैनन्’, प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘कानुन बनाउन कानुन अधिकृत, योजनाको बारे ज्ञान भएको, लेखाबारे ज्ञान भएको कर्मचारी चाहिएको छ।
तर मन्त्रालयले महिला विकास, हुलाकजस्ता क्षेत्रका कर्मचारीहरू मात्र पठाइरहेका छन्।’ सो नगरपालिकामा अहिले सिंहदबारबाट अवकाश पाउन एक दुई वर्ष बाँकी रहेका कर्मचारीहरू ओइरिएको छ।
नगरपालिकाको आफ्नो भवन नहुनु पनि समस्या रहेको नगरपालिकाका कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘भौतिक संरचना नहुनु र समायोजनको नाउँमा आउने कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि नगरपालिकाको अर्को समस्या रहेको पाइएको छ। यस्तो अवस्थामा जनताले अपेक्षा गरेअनुसार कसरी काम सकूँला र?’ –प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो।
कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले काम गर्ने क्रममा स्थानीय तहको अधिकार सूची कार्यान्वयन गर्न अहिलेको खरिद ऐन बाधक रहेको बताउनुभयो। कानुनी अस्पष्टता, प्राविधिक जनशक्तिको कमी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सोच्ने, काम गर्ने तरिकामा भिन्नताले गर्दा बेलाबखत कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको पनि प्रमुख महर्जनको भनाइ छ। अहिले बल्खु करिडोरको ढल निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिँदै महर्जनले काम नभएको होइन, जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम अघि बढाउन भने अलि समय लाग्ने बताउनुभयो।
ललितपुर महाकांल गाउँपालिकामा भौतिक संरचनाको र पूर्वाधारको कमीले गर्दा काम गर्न समस्या भएको महाकांल गाउँपालिकाका प्रमुख वीरबहादुर लोप्चनले बताउनुभयो। ‘ललितपुरको दक्षिणी भेगको दुर्गम ठाउँ हो। अहिले बाटोको समस्या छ, बाटो बनाउने काम गरिरहेको छु।’ –प्रमुख लोप्चनले भन्नुभयो। जनप्रतिनिधि आएको दश महिना बित्दा अधिकांश गाउँ तथा नगरपालिकासँग आफ्नो कार्यालय भवनसम्म छैन। दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्। विकास निर्माणका काम ठप्प छन्। अस्तव्यस्त कार्यप्रणालीका कारण स्थानीय तह मातहत राखिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, हुलाक, कृषि, पशुलगायतका विषयगत कार्यालयको कामसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
जनप्रतिनिधिहरूले आफूले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा प्रदेशको कानुन नबनेको बहानाबाजी गरेको संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा प्रदेशले निर्धारण गर्ने हो। त्यसबाहेक प्रदेश कानुनले जनप्रतनिधिलाई अन्य थुप्रै काम गर्नबाट नरोकेको पनि सहसचिव तामाङको भनाइ छ।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अहिले पनि भइरहेकोले यसले आकार लिन समय लाग्ने पनि उहाँको कथन रहेको छ। ‘जनप्रतिनिधिमा इच्छाशक्तिको अभाव रहेको मन्त्रालयले पाएको छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।