न्यायमा सरलीकृत कागजमा सीमित

प्रशान्त वली, काठमाडौं
यमा पहुँच आयोग गठन भएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि अदालतबाट पाउने सेवाका बारेमा सेवाग्राहीहरू अन्योलमा परेका छन्।

सम्बन्धित फाँटबाट उपलब्ध हुने सेवाका विषयमा सेवाग्राहीले सहज तरिकाले जानकारी पाउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा कतिपय पीडितहरू मुद्दा नै दर्ता नगरी फर्किन बाध्य भएका छन्। न्याय सम्पादनमा जोडिएको निकाय सर्वोच्च अदालतमा पीडितहरू न्यायको हात गुहार्न पुगे पनि सरल तरिकाले न्यायको पहुँच नपुगेको हो।

महिला, विपन्न, असहाय र असक्षम वर्गका व्यक्तिहरूलाई समाजका समान सदस्यका रूपमा प्राप्त हक अधिकारका बारेमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०७२ साउन १० गते न्यायमा पहुँच आयोग गठन भएको हो।

आयोग गठन भए पनि काम प्रभावकारी तबरले हुन सकेको छैन। बागलुङका वीरबहादुर विक न्याय माग्न सर्वोच्च धाउन थालेको झण्डै ३ वर्ष बितिसकेको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दा खेपेका विकले तारेख बोक्नकै लागि बागलुङबाट काठमाडौं आउने गरेका छन्। उनले भने– ‘मेरो मुद्दाको फैसला हुने टुगों छैन।

७ सय रुपैयाँ तिरेर जहिले पनि तारेख धाउँछु। अदालतले भनेको समयमा आउनैपर्यो हजुर।’
यद्यपि न्यायमा पहुँच आयोगका शाखा अधिकृत सुरेप्रसाद भण्डारीले अनलाइनबाटै तारिख बोक्न मिल्ने व्यवस्था भएको बताउनुभयो। अदालतले न्यायमा पहुँच आयोग गठन गरे पनि आम सेवाग्राहीले त्यसको उपयोगिताबारे जानकारी पाएका छैनन्।

आयोगका शाखा अधिकृत भण्डारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अहिलेसम्म हामीले न्यायिक समितिका संयोजकहरूलाई न्यायमा सहभागिता र कसरी न्याय सम्पादन गर्ने भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएका छौं।

यस्तै न्यायमा पहुँच पुर्याउनेखालका पुस्तकहरू जिल्ला तहका अदालतसम्म पुर्याइसकेका छौं। ती पुस्तक भोजपुरी भाषा र ब्रेललिपीमा प्रकाशन भएका छन्।’ बजेटको अभावका कारण अन्य भाषामा पुस्तक प्रकाशन गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ। न्यायमा पहुँच आयोगको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।

जसमा १७ जना सदस्य रहने प्रावधान छ। कामुप्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशी नियुक्त भएपछि अहिलेसम्म न्यायमा पहुँच आयोगको बैठक बसेको छैन। आयोगका अनुसार न्यायमा पहुँच पुर्याउन विपन्न व्यक्तिको मुद्दा निःशुल्क दर्ता गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको वैतनिक शाखाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १ हजार १ सय १३ वटा मुद्दा निःशुल्करूपमा दर्ता भएका छन्। ती मुद्दा देवानी र फौजदारी प्रकृतिका छन्। वैतनिक शाखामा दर्ता भएका मुद्दामध्ये अधिकांश बलात्कार, सम्बन्धविच्छेद, मानवबेचविखनलगायतका छन्।

ती सबै मुद्दा निःशुल्करूपमा दर्ता भएको अधिवक्ता देवी रेग्मीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘कानुनी उपचार निःशुल्क छ। पैसाको अभावमा मुद्दा दर्ता हुँदैन कि भन्ने चिन्ताको अन्त्य भएको छ। हामीले सबै सेवाग्राहीलाई न्याय प्रवाहमा सहजता पैदा गरेका छौं।’