कर्मचारी व्यवस्थापनमा कडाइ गर

मुलुकको परिवर्तित संरचनाअनुसार सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन । आवश्यकताअनुसार सबै तहमा कर्मचारी पदपूर्तिको त कुरै छोडौं, मुलुकमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजनमा समेत सरकार सफल हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा काम हुन नसकेका समाचारहरू निरन्तर आइरहनुले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । संघीय संरचनाअनुसार नेपालको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने कतिपय ऐन कानुन तथा नियमहरूको अभाव हुनु, भएकै नियम कानुन पनि कार्यान्वयन नहुनु र अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुनुले यतिखेर जनप्रतिनिधहरूसमेत अलमलमा परेका छन् । कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा र भएका कर्मचारीले पनि सहयोग नगर्दा काममा बाधा पर्न गएको गुनासो स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले नै गर्न थालेका छन् ।

त्यसैले गठबन्धन सरकारको पहिलो चुनौतीका रूपमा कर्मचारी समायोजन र आवश्यक कानुन निर्माण नै देखिन्छ । यदि यही अवस्था लामो समयसम्म रहिरहेमा सेवाग्राहीलाई यो पुनर्संरचनाप्रति नै वितृष्णा नअउला भन्न सकिन्न । सेवाग्राहीले विगतका समयमा पाउने गरेको जति सेवा पनि यस परिवर्तित अवस्थामा पाउन नसकेको अनुभव गर्नुले ‘अब सिंहदरबार घरदैलोमा’ भन्ने नारा निरर्थक भएको अभास हुन थालेको छ । यसले गर्दा सरकारलाई थप चुनौती देखा परेको छ । त्यसैले कर्मचारी समायोजन एवम् व्यवस्थापनमा सरकारले गतिलो निर्णय लिनै पर्छ । तर हतारमा कर्मचारीलाई इख्याउने किसिमको निर्णय पनि सरकारबाट हुनुहुँदैन । कर्मचारीहरूलाई खटाइएको स्थानमा गएर काम गर्न प्रोत्साहन हुने किसिमका योजना ल्याइनुपर्छ । यति गर्दा पनि कर्मचारीले अटेर गरेमा भने निष्कासन गर्न पनि पछि पर्नुहुँदैन ।

यता कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाशमा पनि केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्वैच्छिक अवकाशमा कर्मचारीलाई आकर्षण गरिनाले एकातिर मुलुकको ठूलो धनाराशि खर्च हुन्छ भने अर्कोतिर ठूलो संख्यामा कर्मचारीले अवकाश लिँदा मुलुकमा एकैपटक अनुभवी कर्मचारीहरूको खाँचो हुन्छ । अर्बौं खर्च गरेर कर्मचारीलाई अवकाश दिने घोषणाले मुलुकमा कर्मचारीको संख्या घट्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सफलता हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा स्वैच्छिक अवकाशमा कर्मचारीलाई आकर्षित गर्दा झनै समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । अहिले नै कर्मचारीको आवश्यक संख्या नपुगेर समस्या परेको छ । भएकै कर्मचारीलाई पनि आकर्षक हिसाबले काममा लगाउन सकेको देखिँदैन । सरकारले खटाएका ठाउँमा विनासर्त जानुपर्नेमा अटेर गर्दै सुगममै थमौती गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । कर्मचारी समायोजित र व्यवस्थित हुन नसकेसम्म सेवाग्राहीले सिंहदरबार घरदैलोमा पुगेको महसुस गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कर्मचारीलाई खटाएको स्थानमा जान उत्साहित बनाउनै पर्छ, साथै अटेरी गर्ने कर्मचारीलाई निष्कासन एवम् कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।