बोक्सी आरोपमा कुटिएकी महिलाको गुनासो, पैसा नभएर हो कि मुद्दै दर्ता भएन हजुर !

प्रशान्त वली, काठमाडौं
सरकारले बोक्सी प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि अझै बोक्सीको आरोपमा थुपै्र महिलाहरू निर्घात कुटिएका खबर बाहिर आइरहेका छन्। बोक्सीको आरोप खेपेकी पर्सा वीरगन्जकी लिरा क्षेत्री बुधबार दिउँसो १ बजे सर्वोच्च अदालत छिर्नुभयो।

स्थानीयले बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटपिट गर्दा पनि जिल्लाबाट इन्साफ नपाएपछि सर्वोच्च आउनुभएकी उहाँ मुद्दा दर्ता नभएपछि झन् निरास हुनुभयो। मुद्दा दर्ता गर्न अदालत पुग्दा पनि न त वकिलले साथ दिए न त प्रहरी टोलीले नै।

क्षेत्रीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘वीरगन्ज इनरुवा घुसकपुरमा बस्दै आएकी छु। छोराले रिक्सा चलाउँछ। छोराको जीवन रक्षा गर्न र मलाई बोक्सीको भनेर कुटपिट गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्यो भनेर अदालत आएँ तर पैसा नभएर होला साथ दिने केही भएनन् हजुर।’

स्थानीय सीमा तिवारीको समूहले बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्दै आएको क्षेत्रीको गुनासो छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘२०७१ भदौ १४ गते पनि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडामा र गत भदौ २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय वीरगन्जमा जीउ, ज्यान र धनको सुरक्षा माग गरी निवेदन दर्ता गराएको थिएँ। तर कहीँ निवेदनको सुनुवाइ भएन। सर्वोच्चमा पनि त्यस्तै भयो।’

दर्ताका लागि आग्रह गर्दा वकिलहरूले वास्ता नगरेको उहाँको गुनासो छ। तैपनि हरेस नखाने प्रतिबद्धता जनाउँदै क्षेत्रीले भन्नुभयो– ‘अन्तिम समयसम्म लडिरहन्छु।’

‘स्वस्थानी पढे पनि बोक्सीले मन्त्र पढी भन्ने। बच्चालाई ज्वरो आए पनि बोक्सी लागी भन्ने। बिरामी भए पनि मै लागी भन्ने, अब कहाँ जाऊँ हजुर न्याय माग्न?’ –प्रतिप्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो। नगर उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भए पनि स्थानीय तहबाट आफ्नो सुनुवाइ हुन नसकेको क्षेत्रीको दाबी छ।

बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कसूर तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०७२ को परिच्छेद ४ मा दोषी ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।

सर्वोच्च अदालतले अति विपन्न पीडितका लागि वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएको बताएको छ। वैतनिक अधिवक्ता देवी रेग्मीले प्रक्रिया पूरा गरेर सर्वोच्चमा आए वैतनिक शाखामा निवेदन दर्ता गरिने बताउँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कानुनी उपचार निःशुल्क प्रदान गर्नका लागि वैतनिक शाखा तयार छ। पीडित शुरूमा जिल्ला अदालत जानुपर्ने थियो, प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्छ।’

सर्वोच्चमा विपन्न सेवाग्राहीको पहुँच नपुगेको बताउँदै सेवाग्राही रमेश बस्नेतले भन्नुभयो– ‘गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।’