यस्तो व्यवस्था नरहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सुझाव
हेमन्त जोशी, काठमाडौं
सरकारले ५ सय मेगावाट क्षमताभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको सर्बेक्षण अनुमतिपत्र लगानी बोर्डमार्फत जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
बोर्डको २९औं सञ्चालक समिति बैंठकले साविकको उर्जा मन्त्रालयमार्फत जारी हुँदै आएका त्यस्ता जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र बोर्डमार्फत् जारी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चालक समिति बैंठकले ५ सय मेगावाट वा सोभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वनका लागि लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न तथा हालसम्म भएका आयोजना अध्ययनसम्बन्धी फाइल बोर्डलाई बुझाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ।
उक्त बैठकले हाल जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र प्रदान गरी नियमन गर्दै आएका यस्ता आयोजनाहरूको सक्कल फाइल लगानी बोर्डको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बोर्डले जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्रायल, जल तथा उर्जा आयोग, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारको स्वामित्वमा रहेका संघ संस्थाबाट ५ सय मेगावाट वा सो भन्दा माथिका आयोजनाको हालसम्म भएका अध्ययनको विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र लगानी बोर्डको कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ।
यस अघि ५ सय मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजना अनुमतिपत्र ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरे पनि त्यसको लगानी प्रत्याभूति तथा अनुगमनको काम लगानी बोर्डले गर्दै आएको थियो। तर अहिले बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले अनुमतिपत्र दिने विषय पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाट भन्दा माथिका आयोजना आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको बताउनुभयो। उक्त विषयलाई मन्त्रालयलले आन्तरिक र बोर्डसँगको छलफलपछि टुङ्ग्याउने उहाँले बताउनुभयो। ‘सर्बेक्षण अनुमतिपत्र सरकारका जुनसुकै निकायले जारी गरे पनि प्रभावकारी काम हुनुपर्यो। बोर्डले कुरा उठाएपछि ऐन, नियमहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाँडै नै उक्त विषय कुन निकायको कार्यक्षेत्र पर्छ भन्ने टुंगो लगाउछौं।’ –नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै घिमिरेले भन्नुभयो।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले अनुमतिपत्र बोर्डले जारी गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँगको छलफलपछि ऐन नियमहरू संशोधनको प्रकृयामा रहेको बताउनुभयो। अर्काेतिर उर्जा मन्त्रालयको काम लगानी बोर्ड आफूले लिन पहल गरिरहेको सन्दर्भमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बोर्डमार्फत् अनुमतिपत्र दिन नमिल्ने राय दिएको छ।
कानुन मन्त्रालयले लगानी बोर्ड ऐनमा बोर्डमार्फत् आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नरहेको जनाएको छ। लगानी बोर्ड ऐनको दफा ९ अनुसार ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनामा बोर्डले लगानी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको भए पनि अनुमतिपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छैन। तर, विद्युत् ऐनको दफा ४ को उपदफा २ बमोजिम त्यस्ता जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
आयोजनाको सर्वेक्षण पश्चात् क्षमता एकिन भई लगानीको प्रयोजनका लागि परियोजनाको स्वरूप लिनसक्ने तथा लगानीको आवश्यकता परिपूर्तिको विषय बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
कानून मन्त्रालयका अनुसार जलविद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा विद्युत् ऐन र सर्बेक्षणबाट परियोजनाको क्षमता ५ सय मेगावाटभन्दा बढी भएको एकिन भइसकेपछि लगानीको व्यवस्थापन गर्न लगानी बोर्ड ऐन आकर्षित हुन्छ।