सरकारले समृद्धिको नारालाई नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बनाएको छ । हरेक सरकार गठन भएलगत्तै नयाँ–ययाँ योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक हुने गरेको छ । नागरिकलाई सपना देखाउनु पनि पर्छ । तर सपना देखाउने कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नदेखाउने प्रवृत्ति चल्दै आएको छ । समस्याको बारेमा सरकार जानकार पनि छ । समस्या पहिचान भएपछि त्यसको निराकरण गर्न भन्ने सरकारी संयन्त्रले खासै जाँगर चलाएको देखिँदैन । दृढ इच्छाशक्ति र उच्च मनोबल भयो भने सुधारको काम गर्नका लागि साइत हेरेर बस्नुपर्दैन । राम्रो कामको लागि साइत हेर्न जरुरी पनि छैन् । भएको स्रोत र साधनको पनि उचित प्रयोग नहुँदा सरकारले अगाडि सारेका लक्ष्य फेल हुँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चअन्तर्गत ६ महिनाको अवधिमा १४.३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यो निकै दयनीय विषय हो । पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च ४१.२० प्रतिशत पुगेको छ । चालू खर्चजस्तै पुँजीगत खर्च किन हुन सकिरहेको छैन ?
हरेक सरकार गठन भए पनि मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिने गरिन्छ तर सरकारको निर्देशन एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । विशेष गरी कर्मचारीको इच्छाशक्तिको अभावमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीहरू मालदार अड्डा रोज्ने, विदेश भ्रमणको लागि मरिहत्ते गर्ने तर पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्नको लागि खासै जाँगर नदेखाउने गरेको पाइन्छ ।
हरेक विकास निर्माणका काम कमिसनविना नहुने परम्परा व्याप्त छ । विकास निर्माणको काम सेटिङमा हुँदै आएको तथ्य पनि सार्वजनिक हुने गरेको छ । सरकारले नयाँ नीति र योजना त ल्याउँछ तर कार्यान्वयन चरणमा भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुँदैनन्, निर्माण कार्य शुरू भएको वर्षौं बितिसक्दासमेत विकास निर्माणको काम तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न हुँदैनन् । सरकारको काम निर्देशन दिनेसँगै काम गर्न नसक्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नु पनि हो । निर्देशनले मात्र समृद्धि आउने सम्भावना छैन । समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती, गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्तृत गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।
अब पनि समस्या देखाउँदै कर्मचारी पन्छिने र सरकारले निर्देशन मात्र दिइरहने हो भने समृद्ध मुलुकको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सरकारले दृढ इच्छाशक्तिको साथ देश र जनताको पक्षमा सुधारको काम थाल्ने हो भने छोटै समयमा पनि नागरिकले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिने मात्र होइन, विकास निर्माणको कामको अनुगमन गर्ने, गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने कुरामा अग्रसर भएर लाग्नु नै आजको आवश्यता हो । प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन मन्त्री, राज्यमन्त्री र कर्मचारीहरूले पालना गरेको खण्डमा मात्र निर्देशनको सार्थकता हुन्छ । त्यसैले निर्देशन कार्यान्वयन गराउने कार्यमा पनि प्रतिबद्ध भएर लाग्नु जरुरी छ ।