प्रशान्त वली, काठमाडौं
अदालतले समयमा न्याय दिलाउन नसक्दा न्यायाधीशको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। केही समयअघि प्राडा गोविन्द केसीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गर्नुभएको थियो। डा. केसीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएपछि उहाँलाई बयानका लागि अदालत बोलाइएको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक र नागरिकता प्रमाणपत्रलाई लिएर कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएको विषयबाट अदालतको अवहेलना भएको कारण देखाई अधिवक्ता तोयनाथ ढुंगानाले कान्तिपुरविरुद्ध सर्वोच्चमै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले पनि सर्वोच्च अदालतबाट हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो। उहाँले ढुंगेलले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठप्रति अपशब्द प्रयोग गरी अदालतको अवहेलना गरेकाले तत्काल वारेन्ट जारी गरी गिरफ्तार गर्न माग गर्नुभएको थियो।
अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगरेकाले हदैसम्मको कारबाही माग गर्दै त्रिपाठीले नै प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलनासम्बन्धी रिट दायर गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधान, २०७२ ले अदालतको काममा कसैले अवरोध गरे, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलना चलाई सजाय गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐनको उपदफा ४ मा अदालतको अवहेलना गरेको ठहर भएमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपियाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपर्युक्त आदेश गर्न सक्ने उल्लेख छ।
यसरी अदालतप्रति अवहेलना बढ्न थालेपछि यो विषयमाथि कानुनी क्षेत्रमा बहस हुन थालेको छ। कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बारले समेत यसबारे बहस चलाउनुपर्ने बताएको छ।
बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी भन्नुहुन्छ– ‘अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्छ, पारित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ र हामीलगायतका संस्था लागेका त हौं। तर, सफल भएनौं।’ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने पनि संसद्मा विचाराधीन अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कानुन छिटो पारित गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ।
कसैले अदालतको जनआस्था घटाउने कुरा बोले त्यसलाई अवहेलना मान्नुपर्ने बताउँदै अधिवक्ता न्यौपाने थप्नुहुन्छ– ‘तर न्यायाधीशले गरेका गैरकानुनी कामविरुद्व बोल्नुलाई अवहेलनाका मान्नुहुन्न। त्यसैले कस्तोबेला अवहेलना हुने कस्तोबेला नहुने भन्ने विषयमा कानुन बनाउनैपर्छ।’
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको विचारमा लेखेको र बोलेको विषयका आधारमा तालमेल नहुँदा अबहेलना मुद्दा बढ्न थालेको हो। लामो समयदेखि मुद्दा फैसला नहुँदा अदालतको अवहेलना बढ्दै गएको कतिपय कानुनबिद्हरूको जिकिर छ।
सर्वाेच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थीका अनुसार सर्वाेच्चमा अहिले पनि झन्डै २० हजार मुद्दा थाती छन्। सर्वोच्चमा अंशवण्डासम्बन्धी मुद्दा परेपछि काठमाडौं धाइरहनुभएका नारायण पोख्रेलको गुनासो छ– ‘सहज तरिकाले सेवा पाउन नसक्दा पाउनु दुःख पाइएको छ।’