सरकारले सुशासन कायम गर्न सरकारी निकायबाटै शुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब जनताले कुनै गुनासो नहुने गरी काम गर्ने घोषणा गरेलगत्तै अहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बिदाका दिन सरकारी गाडी दुरूपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने घोषणा गर्नुभयो । यसलगत्तै ट्राफिक प्रहरीले पनि कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ । शनिबार मात्रै ट्राफिक प्रहरीले ५ दर्जनभन्दा बढी सरकारी सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको छ ।
कर्मचारीको असहयोगकै कारण सरकारले सोचेजस्तो सफलता प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने आम बुझाइलाई सरकारले बुझेर नै कर्मचारीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सरकारी सवारीसाधनमा कर्मचारीहरूले आफ्ना श्रीमती एवं छोराछोरी लिएर घुम्न हिँडेको अनि आफन्तकोमा आयोजना गरिएको भोजमा जानसमेत सरकारी गाडीको दुरूपयोग गरेको फेला परेको ट्राफिक प्रहरीले जानकारी दिएको छ । सरकारी सवारीसाधन दुरूपयोग गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिएको छ ।
यसरी सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोग गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सरकारी तयारीलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ । सरकारले अब अन्य क्षेत्रमा देखिएको बेथितिलाई पनि यसै गरी नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्दछ । खासगरी निर्माण क्षेत्रमा देखिएको बेथितिका कारण विकास निर्माणका क्षेत्रमा जनातको बढी गुनासो हुने गरको छ । अब सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिँदै आम जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । निर्माण गरिएका भौतिक संरचना कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोगका कारण केही समयमा नै भत्कने तर कमजोर निर्माण कार्यमा संलग्न रहेकाहरूमाथि कारबाही नहुने प्रवृत्तिले उनीहरूमा उन्माद बढेर गएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई हातमा लिएर जस्तोसुकै काम गर्न तयार रहने त्यस्ता ठेकेदारहरूलाई सरकारले कडारूपमा कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्दछ ।
हरेक वर्ष विकास निर्माणका नाममा पैसा खर्च हुने तर त्यसको प्रतिफल नदेखिने हुँदा त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । सरकार निर्मम बनेन भने यस्ता खाले आर्थिक विसंगतिले सधैँ प्रश्रय पाई नै रहनेछ । प्रधानमन्त्री लगायतका सबै मन्त्रीको ध्यान यसतर्फ जान सके मात्रै मुलुकले विकासको गतिमा फड्को मार्न सक्छ । होइन भने भाषणमा मात्रै विकास निमार्णका काम सीमित हुनेछ्न् । त्यसैले जसरी सरकारी सवारीसाधनको दुरूपयोग नियन्त्रणको प्रयास थालिएको छ, त्यसै गरी विकास निर्माणका काममा भएका बेथितिलाई पनि नियन्त्रण गर्नेतर्फ समयमा नै सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।