कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाइ

बालकृष्ण मैनाली

देशमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको गुणगान अभैm सकिएको छैन। देशमा परियोजनामुखी अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहँदा नेपालका नारीहरू देशभित्र र बाहिर कोही आफ्नो अस्मिता लुटाउन बाध्य भएका छन् भने कसैको अस्मिता लुटिँदै होलान। छोरीचेलीहरू वात्कारको सिकार भैरहेका होलान्। कोही चेली आफ्नै आमाबाबुबाट मारिँदै होलान्। कोही आफ्नै लाग्नेबाट बेचिँदै होलान्। कोही विभिन्न शोषणबाट मुक्ति पाउन संघर्ष गर्दै होलान्। अनि कोही के–के बाबाहरूबाट शोषित हुँदै दर्दनाक तथा असह्य पिटाइ खाँदै होलान्।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकै सेरोफेरोमा नेपाली चेलीहरूविरुद्ध हालै घटेका र घटाइएका घटनाहरूलाई नियाल्दा र विश्लेषण गर्दा ३६५ दिनमा एक दिन मनाइने यी परियोजनामुखी दिवसहरूको कुनै सार्थकता र उपलब्धि देखिँदैन। वर्षौंदेखि मनाउँदै आइरहेका यस्ता दिवसहरूले चेलीहरूविरुद्ध पीडकले गर्ने आपराधिक कार्यहरूमा खासै कमी आउन सकिरहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकै सेरोफेरोमा कोही चेली होटेलमा आपूmले विश्वास गरेको व्यक्तिबाट बलात्कार हुन्छिन्। कोही चेली छोरी आफ्नै आमाबाबुबाट मारिन्छिन् अनि कोही चेली बोक्सीको नाउँमा सयौं व्यक्तिको अगाडि निर्ममतापूर्वक घन्टौं पिटाइ खान्छिन्, कसैले रोक्ने हिम्मत गर्दैन। उल्टै प्रहरी प्रशासन जाहेरी लिन इन्कार गर्छ अनि नगरपालिकाका मेयर मिलापत्र गराउन भूमिका खेल्छन्।
प्रसंग हालै बोक्सीको आरोपमा राधा चौधरीलाई मरणासन्न हुने गरी पिटिएको र त्यस किसिमको कार्यलाई उन्मुक्ति दिन भूमिका खेल्ने घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरी, प्रहरी कार्यालयका कर्मचारी र रमिते मतदाता तथा जनतासम्बन्धी समाचार। बोक्सी प्रथा नेपाली समाजको एउटा धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको घिनौना प्रथा हो। यसमा कसैको पनि दुई मत छैन, तैपनि गाउँघरका ठूलाठालु स्थानीय नेतृत्वकर्ताहरूले यसलाई काँधमा बोकिरहेको कारणले गर्दा अनाहकमा बोक्सोबोक्सीको आरोपमा अमानवीय हर्कतहरूलाई व्यहोर्नुपरिरहेको छ व्यक्ति र समाजले।

बोक्सी प्रथा सामाजिक कुसंस्कार नै हो। आजको सभ्यतासम्म संसार आइपुग्दा पनि कथित बोक्साबोक्सीको नाममा सार्वजनिक स्थलमा ११ कक्षामा अध्ययनरत एउटी चेली दिनदहाडै निर्घात कुटिन्छिन् अनि उनको चित्कार र गुहारलाई सुनेर रमिते बनी ताली बजाउने मानव समुदायदेखि लिएर समयमै न्यायिक उपचार प्रदान गर्नुभन्दा पनि मिलापत्र गरेर छुटाउनमा संलग्न हुने सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयर अनि त्यसमा सहयोगीको भूमिका खेल्ने प्रहर िपदाधिकारीहरूको भूमिका कुनै रूपमा पनि जायज मान्न सकिन्न। माथिको कार्यवाही होला वा नहोला, भए पनि कस्तो किसिमको होला ? त्यो बेग्लै पाटो होला। तथापि प्रहरीजस्तो जिम्मेवारी निकायले यस्ता किसिमका मुद्दाहरूमा जाहेरी परे पनि र नपरे पनि ठाडो हस्तक्षेप गरी पीडकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने कार्यमा भूमिका खेल्नुको सट्टा जनप्रतिनिधिको रोहबरमा छोडिदिनेजस्तो जुन कार्य भयो, गरियो र गराइयो, त्यसले देशमा न्याय र सुशासनको थप धज्जी उडाएको छ भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन।

अपराधकर्मीले सदैव कानुन र सामाजिक मान्यतालाई आफ्नो ढाल बनाई अपराध गर्ने कार्य गर्दछ। बोक्सी प्रथा सामाजिक संस्कारको नाउँमा धामिझाँक्री बनी आफ्नो दुनो सोझ्याउने आपराधिक कार्यबाहेक अन्य केही हुँदै होइन। रामबहादुर चौधरी उर्पm भोले बाबाले गरेको कुकृत्य परम्परा–संस्कृतिबाट स्थापित बोक्सी प्रथाको मूल्य र मान्यतालाई आधार मानी राधा चौधरीमार्पmत आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्दा सो स्वार्थ पूर्ति नभएको कारणले मात्र चालिएको विशुद्ध अपराधपूर्ण ताण्डव नृत्यबाहेक अन्य हुँदै होइन। वास्तविकरूपमा यस किसिमको घटना नौलो र पहिलो हुँदै होइन। थुप्रै चेलीलगायत अन्य निर्बल र निर्दोष पुरुषसमेतलाई बोक्साबोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाउनेदेखि लिएर लात्ती, मुक्का, घुस्सा खाने–खुवाउने लगायत मान्छे मार्नेसम्मको काम हुँदै आइरहेका छन्। यस किसिमका घटनालाई कति दबाइए होलान्, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। कम्तीमा जति लेखाजोखा गरी कानुनी कार्यवाहीको दायरामा यससम्बन्धी मुद्दाहरू ल्याइएका छन्, तिनीहरूको मात्र समय–समयमा अनुगमन गरी यस्ता कुसंस्कारको माध्यमबाट अघि भएका घटनाको कारणले वर्तमानमा के–कस्तो अवस्थामा पुगेको छ, पीडकले के–कस्तो सजाय भोगिरहेका छन् वा भोग्दै छन् भन्ने कुराको सूचना प्रवाह मात्र गरेको भए पनि आज राधालगायत अन्य व्यक्तिहरू पीडित हुनबाट जोगिन्थे होलान्।

विशेष गरेर पीडित राधा चौधरी र पीडक रामबहादुर चौधरी उर्पm भोलेबाबाको सवालमा समयमै भएको कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हाम्रा सरोकारवालाहरूमा बानी परेको भए राधा पीडित हुने नै थिइनन्। यस विषयमा सार्वजनिक भएका र गरिएका समाचारअनुसार रामबहादुर चौधरी उर्पm भोलेबाबाले उपचार र बोक्साबोक्सी उतार्ने नाउँमा राधा एक्ली मात्र पीडित हुँदै होइनन्। राधाभन्दा अगाडि पनि थुप्रैलाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा प्रयोग गरिसकेका छन्। रामबहादुर चौधरी उर्पm भोलेबाबाबाट पीडित बनेका व्यक्तिहरू थुप्रै देखिन्छन्। बेलैमा यसबारे खोजीनीति गरेर समयमै ती भोलेबाबालाई कानुनी दायरामा ल्याई कार्वाही गरिएको भए राधा चौधरीलगायत अन्य व्यक्तिहरू पीडित हुन पाउने नै थिएनन्। कानुन कार्यान्वयनमा जति ढिलाई गर्ने प्रयास गरिन्छ, त्यति आपराधिक प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउँदै जान्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण यो पछिल्लो वोक्सी आरोपमा कुटाइ खानुपरेको घटना। भोलेबाबाले उपचारको नाममा ६५ वर्षीय जितबहादुर डगौरालाई त्रिशूल तताएर डामेका रहेछन्। त्यति बेलै प्रचलित नेपाल कानुन बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२ अनुसार ती भोलेबाबालाई कारबाही गरी समयमै कानुनको कार्यान्वयन गरिदिएको भए सम्भवतः राधा चौधरी मात्रै नभएर अन्य पनि पीडित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन।

यो घटनामा रामबहादुर चौधरी उर्पm भोलेबाबा मात्र होइन, घटना घटाउने र त्यससँग सम्बन्धित अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यमा कोही पनि लाग्नु हुँदैहुँदैन। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याई हदैसम्मको सजाय दिइनु अबको आवश्यकता मात्रै नभएर अपरिहार्य पनि बनेको छ, यदि कानुनको शासन स्थापना गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिने हो भने। अबको बलियो सरकारले यस्ता किसिमको कार्यमा संलग्न हुने आफ्नै दलका कार्यकर्ता हुन् वा नेता वा चुनिएका प्रतिनिधि हुन् अथवा नहुन्, एकरत्ति पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन। जनताको मत आफ्नो पक्षमा तान्ने अवसर पनि हो यो वाम गठबन्धनलाई। तथापि, यो आलेख तयार पार्दापार्दैको अवस्थामा यो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुखमाथि गोली तथा खुकुरी प्रहारद्वारा घाइते बनाइएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। व्यक्ति हत्या गर्ने प्रयासलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिइनुहुँदैन। मेयरमाथि गोली तथा खुकुरी प्रहार गर्ने दोषीहरू पत्ता लगाई तिनीहरूमाथि पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नै पर्छ। यस मामिलामा सरकार अझ सशक्त बन्नु आवश्यक छ।

हुन त यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण भैसकेको र दोषीहरूलाई कार्यवाहीको लागि निर्देशनसमेत गैसकेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ, जुन स्वागतयोग्य कुरा हो। सँगसँगै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यमा नवनिर्वाचित घोडाघोडी नगरपालिकाका एमाले मेयर ममताप्रसाद चौधरीको संलग्नताबारे जाँचबुझ समिति गठन गरिएकोसमेत समाचार सार्वजनिक भएको छ। जाँचबुझ समितिले कस्तो प्रतिवेदन देला ? यदि दोषी दोषी देखिएको प्रतिवेदन आयो भने सो प्रतिवेदनलाई दलीय नेतृत्वले कुनरूपमा लेलान् ? नगरपालिकाको मेयरबाटै बर्खास्त गर्लान् वा नगर्लान् ? त्यो भविष्यको गर्भमा नै रहन पुगेको छ।

वास्तवमा भर्खरै दुई तिहाइभन्दा बढीको संख्यामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भएको प्रधानमन्त्रीको टिमले यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। नेपालको इतिहासमा यति शक्तिशाली मन्त्रिपरिषद् संघीयतालाई प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा पहिलो नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। यो भन्दा अगाडिको आलेखमा पनि यो पंक्तिकारले वाम गठबन्धनको सवालमा देखा पर्न सक्ने चुनौतीको सम्बन्धमा यस्तै समस्या आउन सक्नेबारे इंगित गरी ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेको थियो।

नभन्दै अहिले वाम गठबन्धनको अगाडि यो समस्या चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। प्रस्तुत मुद्दामा वाम गठबन्धनमध्येकै एक दलबाट विजयी भएका मेयर मुछिएका छन्। यो विषयलाई लिएर वाम गठबन्धनसामु दुईवटा विकल्प छन्। पहिलो विकल्प भनेको हाम्रा दलका कार्यकर्ता हुन्, निर्वाचनमा हामीलाई तन, मन, धनले सहयोग गरेका हुन्, हामीले पनि विजयी बनाएकै हौं, उन्मुक्ति प्रदान गरौं भन्ने हो। अनि दोस्रो विकल्प भनेको होइन हामीले जनतासामु कानुनको शासन स्थापना गर्छौं भनी कसम खाएका छौं, यस अर्थमा यो मुद्दामा जोसुकै दोषी देखिएको भए तापनि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ भनेर अगाडि बढ्ने। यस अवस्थामा दोस्रो विकल्पले प्राथमिकता पायो भने देशमा कानुनी शासन स्थापना गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको ठहरिनेछ। यसरी कारबाहीमा उत्रिँदा आगामी निर्वाचनमा केही सय वा हजार मत गुम्छ कि भनेर चिन्ता लिनुहुँदैन। कथंकदाचित केही सय वा केही हजार मत जनताको हितमा र कानुनी शासनको स्थापनामा कार्य गर्दा गुम्छ भने गुमोस् तर यस किसिमका कार्यले गुमेको मतभन्दा कैयौं गुणा बढी मत आकर्षित हुन गई सम्बन्धित दलको पोल्टामा पर्न जान्छ भन्ने कुरालाई पनि सम्बन्धित दलले बिर्सनुहुँदैन।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)