हेमन्त जोशी, काठमाडौं
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायलाई विधि, प्रक्रिया र अनुशासनमा रहेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। अनुगमन रोक्न विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब आए पनि राम्रो काम गर्न डराउनु नपर्ने भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै कसुर बाँकी नछोड्ने बताउनुभएको छ।
शनिबार आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीसँग बजार अनुगमनका विषयमा जानकारी लिँदै मन्त्री यादवले अनुगमनलाई प्रक्रियागत र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। स्थानीय तहलाई गएको अनुगमनको अधिकार प्रत्याभूत, विभागले अहिलेसम्म गरेका अनुगमनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उपभोक्ता अदालत गठन, ऐन नियम तथा नीतिगत समस्या तथा अनुगमन अधिकृतलाई कार्यक्षेत्रमा देखिएका समस्याका विषयलाई चाँडै निरूपण गरी उपभोक्ता हक र अधिकारका विषयमा सक्रिय हुनुपर्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ।
बजार अनुगमनका लागि तीनवटै तहले अधिकार पाइसकेको अवस्थामा विभागले आफ्नो क्षेत्र पहिचान गरेर मात्र अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सबै तहमा न्यायिक र व्यवस्थापकीय अधिकारसमेत पाएका निर्वाचित कार्यकारी अंगले बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हितका विषयमा पाएको अधिकारको अधिकतम् उपयोग गरिनुपर्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ।
विभागलाई सशक्त बनाउन जोड
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरे पनि अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियत बमोजिम कारबाही गर्न सकेको छैन। विभागले अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ र कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध सम्बन्धी ऐन, २०३२ को कार्यक्षेत्रभित्र रहेर बजार अनुगमन गर्दै आएको छ। तर, अनुगमनका क्रममा देखिएका ठगी, कालोबजारीलगायतका विषयमा विभागले मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियामा समस्या झेल्दै आएको छ।
अहिलेसम्म कानुन अधिकृत नै नभएको विभागले अनुगमनपछि कारबाहीका लागि अन्य निकायलाई गुहार्दै आएको छ। यस्ता समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीले पहल गर्नुपर्ने तथा त्यसमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने मन्त्री यादवको भनाइ छ।
महानिर्देशकलाई मन्त्रीको प्रश्न
उद्योगी व्यवसायीले बजार अनुगमन रोक्न सरकारलाई नै दबाब दिन थालेको भन्दै मन्त्री यादवले आपूर्ति विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाललाई के विभाग विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेको छ ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभएको छ। निजी क्ष्ँेत्रका प्रतिनिधिले मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीलाई समेत भेटेर अनुगमन गैरकानुनी रहेको तथा तत्काल रोक्नुपर्ने माग राखेको भन्दै मन्त्री यादवले महानिर्देशकलाई संयमित भएर काम गर्न सुझावसमेत दिनुभयो।
आपूर्ति विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले विभागले पछिल्लो समय गरेको अनुगमन निकै हदसम्म प्रभावकारी भएको तथा ठूला घरानाले आफ्नो कालो कर्तुत बाहिर आउने डरका कारण मन्त्री र उच्च निकायमा रहेका कर्मचारीमार्फत् अनुगमन रोक्न दबाब दिएको बताउनुभयो। ‘हामीले अनुगमन गर्दा भेटिएको कर्पोरेट हाउस को ठगीको प्रमाण मसँग छ। तर, कार्यान्वयन गर्ने पक्ष्ँ फितलो भएका कारण उनीहरूले झन् चलखेल गर्ने ठाउँ पाएका छन्।’ महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो । उहाँले उपभोक्ता ठग्ने तथा कालोबजारी गर्ने उद्योगीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न निकै झन्झटिलो रहेको बताउनुभयो। ‘उनीहरूले ठगी र कालोबजारी गरेको हामीसँग पर्याप्त प्रमाण रहे पनि सशक्त कानुनको अभावमा हामीले कारबाही गर्न सकेका छैनौं।’– दाहालले भन्नुभयो।
पूर्वमन्त्री शिवकुमार मण्डलको नेतृत्वमा दरबारमार्ग र न्यूरोडका १६ वटा पसलमा गरिएको अनुगमनको विभागकै प्रयासले केही हदसम्म कारबाहीको दायरामा आएका छन्। ती पसल सञ्चालकलाई १५ दिनसम्म हिरासतमा बसेर ८ देखि १२ रुपियाँ धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। सेवा शुल्कका रूपमा बिरामीमार्फत् चर्को शुल्क असुलेर २ देखि अढाई अर्ब रुपियाँसम्म नाफा कमाएका पाँच वटा अस्पताल, प्रतिगाडी बिक्रीमा १० देखि ५० लाखसम्म बढी शुल्क लिएका १६ वटा अटोमोबाइल्स कम्पनी, १६ वटा नै स्कुलको अनुगमन गरिएको छ।
त्यसैगरी क्लिंकर अभावको बहानामा मूल्य बढाएका २३ वटा सिमेन्ट कम्पनी र ४ वटा डन्डी कम्पनीमा पनि विभागले अनुगमन गरेपछि उनीहरूले मूल्य घटाएका थिए। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पछिल्लो एक महिना अवधिमा बजार अनुगमन गरेको छैन। पछिल्लो समय अनुगमन तीव्र पारेको विभागलाई निजी क्षेत्रको दबाबपछि अनुगमन रोक्न निर्देशन दिइएको हो।
तीन विभागलाई एउटै बनाउन सकिन्छ।
अहिले बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका तीनवटा विभागलाई एकीकृत गरेर एउटै विभाग बनाउन सकिने भन्दै मन्त्री यादवले त्यस विषयमा आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। अहिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग साविकको कृषि विकास मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको छ भने नापतौल तथा गुणस्तर विभाग उद्योग मन्त्रालय र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ। उपभोक्ता हितका विषयमा काम गर्ने तथा बजार अनुगमन गर्ने समान प्रकृतिको कार्यजिम्मेवारी पाएका तीनवटा विभागबीच नै समन्वय हुन नसक्दा अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीको पनि नियमन
उपभोक्ता हित संरक्षण तथा अधिकारका विषयमा आवाज उठाउने भन्दै दर्ता भएका ८ वटा उपभोक्ताकर्मी संस्थालाई नियमन गर्नु आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। उपभोक्तावादी संघ संगठनले नै विभागले अनुगमन गरिसकेपछि व्यवसायीहरूसँग पैसाका लागि बार्गेनिङ गर्ने गरेको भन्दै मन्त्री यादवले त्यस्ता संघ संगठनको काम कारबाहीको सरकारले र सरकारको काम कारबाही त्यस्ता संघ संगठनले गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
प्रत्येक वर्ष उपभोक्तावादी संघ संगठनले सरकारबाट उपभोक्ता हित सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भन्दै रकम लगे पनि त्यसको प्रभावकारिता निकै कम रहेको आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘एउटा उपभोक्ताकर्मी संस्थालाई ५ लाखका दरले वर्षमा तीन चार पटकसम्म सरकारले पैसा दिने गरेको छ। उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमका लागि ४० प्रतिशत त्यस्ता संघ संगठन आफैंले र ६० प्रशिसत मन्त्रालयले दिन्छ। तर, त्यो पैसा कहाँ जान्छ र केमा खर्च हुन्छ हामीलाई जानकारी दिइँदैन।’
विभागका कर्मचारीको १० वर्षे सम्पत्ति वितरण माग
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका कर्मचारीको १० वर्ष अवधिको सम्पत्ति विवरण माग गरिएको छ। अनुगमन अधिकारीहरूले बजार अनुगमनका क्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूसँग अनुगमन पछि बार्गेनिङ गर्ने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्री यादवले कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन ठाडो आदेश दिएको स्रोतले बताएको छ।