काठमाडौं, (नेस)
निरन्तर वृद्धि भइरहेको व्यापार घाटालाई कम गर्न निर्यात वृद्धि गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धन र विकास गर्न साना उद्योगीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न र निर्यात बढाउन गर्न सकिने उपायबारे मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि सुझाव लिएर गएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रालयमा यस्तो सुझाव पेश गरेको हो।
त्यस क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मुख्य माध्यम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धन र विकासबाट मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव भएको बताउनुभयो। यस्ता उद्योगहरूको प्रवद्र्धन र विकासका लागि प्राथमिकतामा राख्दै सरकार अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले समृद्धिको मुल आधार निजी क्षेत्र भएको भन्दै साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताउनुभयो। समग्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायमा रहेका समस्याहरू पेश गर्न आग्रह गर्दै घरेलु तथा साना उद्योगीहरूका सल्लाह र सुझावबाट आगामी दिनमा कार्ययोजना तय गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘हामी कहाँ छौं भन्ने नै अहिले थाहा छैन हामी कहाँ छौं भन्ने नै थाहा नभएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने थाहा हुँदैन, यहाँहरूले उठाउनुभएका कुरालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ, सहकार्यबाट कसरी अगाडि बढ्ने, सरकारकोतर्फबाट के–के गर्ने सुझाव र सल्लाहबाट अगाडि बढ्ने हो।’
तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उद्योग र निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरूको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने र निर्यातमा दिइने सुविधा उत्पादन तहदेखि निकासी बजार तहसम्म दिँदा बढी ध्यान उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरणलाई दिनुपर्नेमा सरकारले जोड दिने उहाँले बताउनुभयो।
उक्त अवसरमा महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले छिमेकी मुलुक भारत र चीन लगायतका देशहरूले व्यवस्था गरेको निर्यात प्रोत्साहन सुविधा अनुरूप नै नेपाली मौलिक उत्पादनहरूको निर्यात वृद्धि गर्न त्यस्ता वस्तुमा भएको आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा गणना हुने गरी १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष गिरीले राजनीतिक एजेन्डाअन्तर्गत धेरै छलफल र बहस भइसकेको भन्दै अब मुलुकले आर्थिक क्रान्तिलाई मुख्य एजेन्डा बनाई नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा सरकारले महत्वपूर्ण दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको रकमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहने गरी एउटै बास्केट फन्डमा राखी जहाँ जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा उपलब्ध छन् त्यहाँ तिनीमार्फत् नै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्थाका लागी अध्यक्ष गिरीले आग्रह गर्नुभयो।
हाल ऐनले व्यवस्था गरेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रभावकारी हुन नसकेको हुँदा त्यस कोषलाई विभाजन गरी कर्जा सुरक्षणको कार्यक्षेत्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा वा एसएमई कर्जा सुरक्षण प्रभावकारी हुन नसकेकोले दातृ समुदायसँगको लगानी सहकार्यमा छुट्टै कर्जा सुरक्षण निगम गठन गरी उत्पादनमुलक लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी हुने कर्जालाई प्रभावकारी सुरक्षण गरी वित्तीय पहुँच बढाउने व्यवस्थाका लािग पनि उहाँको आग्रह थियो। भूकम्प तथा नाकाबन्दीको प्रभावले प्रताडित उद्योगलाई पुनःउद्धार गर्ने उद्दश्ेयका साथ आव २०७२⁄७३ मा स्थापित एक खर्बको पुनःउद्धार कर्जा कोषलाई उद्योगहरूकै पुनःउद्धारमा प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सो कोषलाई उत्पादनमुलक उद्योगको पुनःस्थापना र यस्ता उद्योगमा पुर्नलगानीका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ।
आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्न आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनका साथसाथै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी रहेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो –‘यसका लागि निर्यात प्रवद्र्धन गृह स्थापना गर्ने अवधारणा पहिलेदेखि नै कार्यान्वयन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा निर्यात गृह स्थापना गर्ने कार्यक्रम बनाइएको भएता पनि हालसम्म लागू हुन नसकेको हँुदा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सञ्चालन गर्ने गरी केन्द्रीयस्तरमा निर्यात गृह स्थापनाका लागि ५ करोडको बजेट बिनियोजनका लागि आग्रह गदर्छाैं।’