पीडितले राहत कहिले पाउने ?

दशबर्से सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको पनि १२ वर्ष बितिसकेको छ। तर द्वन्द्वपीडितका समस्या भने राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेका गुनासाहरू पीडित परिवारले गर्दै आएका छन्। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेको यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितको अवस्थामा सुधार आउन नसक्नु विडम्बनाको विषय हो। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएर नयाँ संविधान कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित परिवारले अझैसम्म शान्ति र परिवर्तनको महसुस गर्न नसक्नु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ। द्वन्द्वको अन्त्य भए पनि द्वन्द्वपीडितका पीडा यथावत् नै छन्। त्यसमा उनीहरूलाई राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले उचित सम्मान गरेर मलम लगाउन सकेको पाइएको छैन। राज्यले द्वन्द्वपीडितका नाममा राहत दिइरहेको जनाए पनि अझैसम्म न्याय नपाएका गुनासाहरू आइरहेका छन्। विभिन्न जिल्लामा द्वन्द्वपीडितहरूले अझै पनि राज्यबाट सम्मानजनक राहत पाउन नसकेको असन्तुष्टि पोखेका छन्। माओवादी केन्द्र सरकारमा पुगे पनि जनआन्दोलनमा शहीद तथा बेपत्ताका परिवारले अझैसम्म राहत महसुस गर्न नपाएको पीडित परिवारले गुनासो गर्दै आएका छन्। पार्टीकै लागि ज्यानको बलि चढाएर हिँडे पनि सही मूल्यांकन हुन नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ।

पीडित परिवारले राज्यले शहीदका नाममा ‘एक मिनेट मौनधारण’ गर्नेबाहेक अरू उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको र पार्टीले शहीद परिवार र बेपत्ता परिवारलाई ‘खादा ओढाएर’ भुलाउने काम मात्रै भइरहेको छ। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने, सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विद्रोही र राज्यपक्षबाट पीडित भएका द्वन्द्वपीडित परिवारले राहतको महसुस गर्न सकेका छैनन्। सरकारी निकायले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधानका लागि राज्यले पहल गरिरहेको जनाए पनि द्वन्द्वपीडितका समस्यामा भने खासै परिवर्तन आउन नसकेको उनीहरूका गुनासाले प्रमाणित गर्छन्। देशभरका द्वन्द्वपीडितका लागि आर्थिक उपार्जनका गतिविधिहरू प्रभावकारीरूपले सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। स्थानीय निकायमा समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरूमा द्वन्द्वपीडितहरूले प्राथमिकता पाएका छैनन्। चितवनमा बाँदरमुढे घटनामा घाइते भएकाहरूलाई ‘राहतको प्याकेज’ घोषणा गर्ने भनिएको वर्षौंपछि भर्खरै मात्र पीडितको लगत संकलन कार्य सकिएको छ।

उनीहरूजस्तै विभिन्न जिल्लाका द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि भौँतारिँदा पनि राज्यले प्रभावकारी राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। रुकुममा, रोल्पामा मात्रै नभएर पीडितहरूले कहीँ पनि राहत पाएको अवस्था छैन।
यतिका वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितको गुनासो सम्बोधन हुन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो। जनसंघर्षबाटै देशको राजनीतिले कोल्टे फेरे पनि त्यति बेला ज्यान गुमाएका र बेपत्ता पारिएकाको नाममा प्रभावकारी काम हुन नसकेका गुनासाहरू आमरूपमा आइरहेका छन्। जनसंघर्षका नाममा सोझा जनतालाई बलिको बोका बनाएर नेताहरू सत्तास्वार्थमा जोडिए। शहीद तथा बेपत्ताका परिवारको पीडा सत्तामा पुगेपछि बिर्सने गरेको गुनासो चिर्न नसक्नु नेतृत्वकै कमजोरी मानिएको छ। पीडितहरूकै शब्दमा भन्ने हो भने द्वन्द्वकालको पीडा एउटा प्रमाणपत्र र खादा ओढाएर मात्रै पूरा हुन सक्दैन। राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित भएका द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि सम्मानजनक राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउनु उत्तिकै जरूरी देखिएको छ।

– निरज धिताल, कपन, काठमाडौं
नारीले नारीको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ
मार्च ८ अर्थात् विश्व नारी दिवस नेपालमा मनाउँदा केही कुरा लेख्न मन लाग्यो। नेपालमा विविध कार्यक्रमका साथ सधैँ मनाइँदै आएको यो दिवस फेरि मनाइएको छ। औपचारिकातामा सीमित यो दिवसले सार्थकता पाएको पाइएको छैन। विशेष गरी यो दिवसमा नारी स्वतन्त्रता तथा सशक्तीकरणको सवालमा चर्चा गरिँदै आएको छ। अमेरिकी श्रमिक महिलाले न्यूयोर्कस्थित एक कपडा उद्योगमा समान ज्याला, आराम र मातृशिशु अधिकार माग्दै सन् १९०८ को मार्च ८ मा चलाएको आन्दोलनको स्मरणमा यो दिवस संसारभर मनाइँदै आएको छ। समावेशी र समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै राजनीति गर्नेहरू सत्तामा पुगे पनि महिलालाई अधिकार दिने सवालमा उदार बन्न सकेको पाइँदैन। नेपालको सन्दर्भमा संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ। तर, एकाधबाहेक ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता देखिँदैन। राजनीतिक दलका नेतृत्व तहको सन्दर्भमा पनि महिलाको सहभागिता न्यून नै छ। महिला अधिकार र समानताको नारा घन्काए पनि छोरी र बुहारीलाई गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। एक्काइसौँ शताब्दीको संघारमा आइपुग्दा पनि महिलालाई पनि पुरूषसरह अधिकार दिइनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ। एक सय दश वर्षअघिदेखि उठिरहेको यही सवाल आजपर्यन्त जारी छ।

नारा र भाषणमा महिला र पुरुषबीचको समानताका कुरा गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन। विश्वव्यापीरूपमा महिलालाई अझै पनि विलासिता र प्रचारको वस्तुका रूपमा उपयोग गरिँदै आएको छ। महिलाविनाको मानवसमाज कल्पना गर्न सकिँदैन। तर विडम्बना ⁄ तिनै महिलाहरू हिंसाको सिकार भइरहेका छन्। राज्यका अवसरबाट समेत वञ्चित पारिएका दृष्टान्त छन्। नेपालको पछिल्लो दृष्टान्तका रूपमा सात प्रदेशमा महिलालाई मुख्यमन्त्री स्वीकार गर्न नसक्नु हो। परिवारदेखि राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई अधिकारबाट वञ्चित नगराइयोस् भन्ने सन्देश दिन महिला अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ। महिलाहरू राज्यका प्रमुख अंगहरूमा महत्वपूर्ण अभिभारा पूरा गर्न सक्छन् भन्ने दृष्टान्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रमाणित गरिसकेका छन्।

छोराछोरीलाई समान शिक्षा, समान अवसर र समान व्यवहार गर्नु नै विभेद अन्त्यको अस्त्र हो। राज्यले नै महिला र पुरुषले गर्ने श्रममाथि पनि विभेद गरेको छ। पुरुष दिनको आठ घन्टा काम गर्छन् भने महिलाले कम्तीमा १६ घन्टा श्रम गर्ने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ। संवैधानिक एवम् कानुनी हकअधिकारहरू कागजीरूपमा प्राप्त भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा भने अझै समस्या र चुनौती रहँदै आएको पाइन्छ। नारी दिवस मनाइँदै गर्दा अबको आवश्यकता भनेको महिलाका हकअधिकारलाई सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनु र थप अधिकार प्राप्तिका निम्ति संगठित ढंगले आवाज उठाइरहनु हो। महिला अधिकारका लागि चेतना नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। यसमा महिला मात्रै सचेत भएर पुग्दैन, पुरुषलाई पनि सोहीअनुसार सचेत बनाइनुपर्छ। महिला र पुरुष एउटै रथका पाङ्ग्रा हुन् भने एउटाको भरमा मात्रै रथ गुड्न सक्दैन। विभेदको अन्त्य नै महिला अधिकार स्थापनाको अचुक अस्त्र हो। त्यसका लागि समतामूलक समावेशी सामाजिक संरचनाको निर्माण गर्न सके मात्रै नारी दिवस मनाउनुको सार्थकता झल्किनेछ।
– सुरज अधिकारी, भरतपुर