नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमा विनियोजित रकम अन्य चालू खर्चमा रकमान्तर नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकको चालू खर्च नियन्त्रणका लागि विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च हटाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभएको हो।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा मात्रै गैरबजेटरी रकम माग ३ खर्ब २६ अर्ब पुगेको तथा यसको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको र चालू आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब रुपियाँ रकम अपुग भएपछि खर्च कटौती गर्ने लागिएको खतिवडाले बताउनुभयो।
अपुग स्रोत व्यवस्थापनको लागि भन्दै सरकारले तत्काल चालू खर्च नियन्त्रण गर्ने लागेको हो। चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पूँजीगत खर्चमा स्रोत प्रवाह गर्न मितव्ययसम्बन्धी नीति बनाउने सरकारको तयारी छ। तलब भत्ता, पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, बीमा, खाद्यन्न, औषधीजस्ता अनिवार्य दायित्वको विनियोजित रकम अन्यत्र रकमान्तर नगरिने भएको हो। त्यस्तै इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, सेवा तथा परामर्श र भ्रमणलगायतका खर्चमा पनि नियन्त्रण गर्ने तयारी रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो।
त्यसैगरी नयाँ स्थापना हुने कार्यालयबाहेक कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा थप कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फर्निचर र सवारीसाधन खरिद गरिनेछैन। सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्न रकम अपुग हुने भएपछि यी विषयमा खर्च कटौती गर्न लागेको हो।
नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि थप निकासा प्रस्ताव नगर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिईएको छ। मुख्यगरी पूँजीगत खर्चलाई सिर्जना भइरहेको दायित्व फछर्इेटमा र ठूला आयोजनाको खर्चको आधारमा हुने भुक्तानीमा सरकार केन्द्रित हुने उहाँको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्षको कोषबाट १ खर्ब २ अर्ब रुपियाँ सञ्चिति हुने अनुमानसहित बजेट विनियोजन भए पनि उक्त कोष उल्टै ४८ अर्ब घाटामा गएपछि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी स्रोत अपुग भएको हो। वित्तीय र बजेटरी अनुशासनको विषयलाई नवगठित सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले गैरबजेटरी भुक्तानीमा नयाँ सरकार अनुदार देखिने प्रस्ट पारेका हुन्। बजेटरी स्रोतको अभावमा सरकार पनि दबाबमा पुगेको भन्दै खतिवडाले अनुशासनभन्दा बाहिर गएर तथा जथाभावी गैरबजेटरी भुक्तानी कटौती गरिएको बताउनुभयो।
अर्ध वार्षिक समीक्षाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ८४ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। जुन रकम १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ बराबर हो। खर्च भएको रकममध्ये ९९ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८२ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ सरकारी स्रोतबाट परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक ऋण र सहायता रकममा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको, ३ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी गैरबजेटरी माग रहेको, नगद प्रवाहमा आधारित बजेट घाटा ३५ अर्ब ४७ करोड रुपियाँले ऋणात्मक रहेको जस्ता कारणले चालू खातामा अंकुश लगाउने तयारी रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। जसअन्तर्गत विभिन्न खालका खर्च कटौतीमार्फत २५ देखि ३० अर्ब रुपियाँ बचत हुने, ३० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने र बाँकी विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई राजस्व खातामा ल्याइने अर्थमन्त्रीको योजना छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सीमित स्रोतका बाबजुद असीमित दायित्वको चाङमा बसेर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्रोत साधन परिचालन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आइपरेको बताउनुभयो। स्रोत नै नभएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा पठाएको र बजेट दिएको भन्दै खतिवडाले त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
गत वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि भएकाले यसपाली राजस्व अझै उच्च दरमा बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिलेको लक्ष्य न्यूनतम आधार मात्रै भएकाले त्योभन्दा बढी राजस्व संकलनका लागि हर सम्भव प्रयास गरिने खतिवडाको भनाइ छ। ‘त्यसका लागि कर भन्सार प्रणालीलाई सुधार गर्ने अभियान थालिसकेका छौं।’ –उहाँले भन्नुभयो।
अहिले मुलुकमा भुक्तानी सन्तुलन, चालू खाता, केन्द्रीय बजेटलगायत अधिकांश क्षेत्र घाटा रहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा ७ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न बाह्य पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। बाह्य पूँजीले आन्तरिक लगानीलाई कुनै असर नगर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। ‘बाह्य लगानीले आन्तरिक लगानीलाई प्रतिस्थापन गर्दैन, बरु त्यसको विकासमा सघाउँछ।’ –उहाँले भन्नुभयो।
तरलता घटाउन, ब्याजदर स्थिर बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न बाह्य लगानीले सघाउने तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न आन्तरिक पूँजीले मात्रै सम्भव नहुने खतिवडाको भनाइ छ।