मार्च ३ अर्थात् विश्व वन्यजन्तु दिवस देशभर मनाइएको छ। दिवस मनाउँदै गर्दा चोरी सिकार कम भएका कुराहरू बाहिर आएका छन्। दुर्लभ वन्यजन्तुको तस्करी नियन्त्रणमा विश्वव्यापी चुनौती बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा गैंडा संरक्षणमा सफलता मिल्नु खुशीको कुरा हो। सबैभन्दा बढी वन्यजन्तु रेहको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, नेपाली सेना र समुदायबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा निकुञ्जले ‘शून्य चोरी सिकार वर्ष’ मनाउन सफल भएको छ। चितवन निकुञ्जले केही वर्षयता संरक्षण कार्यमा प्रभावकारी काम गरेकै कारण पछिल्ला वर्षमा चोरी सिकार घट्दै गएको छ। संरक्षणकर्मीहरूले त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन्। पछिल्ला वर्षमा वन्यजन्तु संरक्षणमा सक्रियता बढ्नुका साथै ठोस उपलब्धि पनि हासिल भइरहेको छ। विगतमा चोरी सिकारीको बिगबिगीका कारण एकै महिनामा दशवटासम्म गैंडा मारिएको अवस्था थियो। दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिंगे गैँडा सिकारीले मारेरै सिध्याउने हो कि भन्ने त्रास बढेपछि निकुञ्जले संरक्षण नीतिमा परिवर्तन गरेको थियो। मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्न समुदायलाई संरक्षण कार्यमा सहभागी गराउने नीतिकै कारण संरक्षणमा सफलता मिलेकोमा कुनै द्विविधा छैन।
विश्वमै दुर्लभ मानिएको एकसिंगे गैँडाका लागि नेपाल उर्वर भूमि मानिन्छ। विश्वमै नेपाल र भारतमा मात्र पाइने एकसिंगे गैँडाको संख्या नेपालमा पछिल्ला वर्षमा वृद्धि हुँदै आएको छ। पछिल्लो गणनाअनुसार नेपालमा ६४५ वटा गैँडा रहेका छन्। एक अध्ययनअनुसार सन् १९५० मा नेपालमा एकसिंगे गैँडाको संख्या ८ सयभन्दा बढी थियो। शून्य चोरी सिकारमा सफलता हासिल भएपछि यो ऐतिहासिक संख्या पुनः नेपालमा हुनसक्ने अवस्था छ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई पहिचान गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने हो भने यो सम्भव देखिन्छ। राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार सन् २०११ को गैँडाको गणनामा ५३४ रेकर्ड गरिएको थियो। पछिल्लो गणनासम्म आइपुग्दा ६४५ पुगेको छ। गैँडाको गणनामा सबैभन्दा बढी एकसिंगे गैँडा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६०५ रेकर्ड गरिएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा २९ गैँडा फेला परेका छन्। त्यसैगरी, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षमा आठवटा गैँडा रेकर्ड भएका छन्। चोरी सिकारीका कारण चितवन निकुञ्जमा तीन वर्षयता कुनै गैँडा नमरेको बताइन्छ। पछिल्लोपटक व्सिं. २०७१ वैशाख २० गते चोरी सिकारीले खाग लगेको अवस्थामा मृतगैँडा फेला परेको थियो। वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न हुनेहरू गिरफ्तार हुँदै जानु पनि सफलताको आधार मानिएको छ।
गैँडा सिकारीबाट गैँडा नमरेको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको सक्रियतामा २०६८ पुस १९ मा शून्य सिकार वर्ष मनाइएको थियो। पहिलो शून्य सिकार वर्ष मनाएपछि सोही वर्षको चैत्र २० मा निकुञ्जभित्र एउटा गैँडा मारिएको थियो। त्यसपछि संरक्षणकर्मीहरूमा चिन्ता र चुनौती थपिएको थियो। २०५८ सालमा नेपालमा चोरी सिकारीले एक वर्षमा ३७ वटा गैँडा मारेपछि गैँडा संरक्षणमै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो। त्यसयता निकुञ्जले चोरी सिकारविरुद्ध सुराकी बढाउँदै संरक्षणमा व्यापक जागरण ल्याएको थियो। गैँडा सिकारविरुद्ध समुदायको जागरुकता र संरक्षणका लागि चौतर्फी सक्रियता बढेपछि पुनः शून्य सिकार वर्ष मनाइएको छ। निकुञ्जमा व्यापक सुरक्षा पोस्टसँगै प्रविधिको प्रयोगले पनि गैँडाको चोरी सिकार शून्यमा झार्न सम्भव भएको हो।
– सन्दीप केसी, चितवन
पूर्वतयारी नहुँदा प्रादेशिक अन्योल
प्रदेश सरकार वास्तवमा नै परिचयको तहमा छन्। पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था भएको हँुदा सबैतिर अन्योल छ। सबैभन्दा बढी त जनता नै स्पष्ट भएका छैनन्। त्यसो नहुँदो हो त राजधानीका नाममा यत्रा आन्दोलन हुने थिएनन्। त्यसमाथि हालै मात्र प्रदेश गठन भएका छन् र त्यो काम पूरा हुन पनि बाँकी छ। प्रदेशमन्त्रीहरूको नियुक्ति नै भैसकेको छैन। यस्तो बेला प्रदेश सञ्चालकहरूले संयमता अपनाउन आवश्यक हुन्छ। नत्र यो ‘हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तो पनि हुन सक्छ।
गएको हप्ताभित्र देशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले धमाधम शपथ लिए। शपथले मात्र हुँदैन। उनले काम गर्ने मन्त्रालयमा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको पनि आवश्यकता पर्छ। सबैभन्दा पहिले यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ। अहिले प्रदेशका मन्त्रालयहरू मातहत कुन–कुन कार्यालय रहने हो, कहिलेसम्म खुल्ने, केन्द्रबाट कहिले हस्तान्तरण हुने, त्यसको सुनिश्चितता भैसकेको छैन। त्यसैले काम के गर्ने, कसलाई अराउने भन्ने समस्या प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई परिरहेको बुझ्न सकिन्छ।
मन्त्रालय छन् तर कुनैको पनि मातहतका संरचना केन्द्रबाट हस्तान्तरण या बाँडफाँड भएका छैन। प्रदेश सरकार गठन भइसक्दा पनि बस्ने ठाउँ, कर्मचारी, बजेट, सवारीसाधनलगायत व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम गर्न नसकिएको अवस्था धेरै लम्बिनुहुँदैन। प्रदेश सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै छ। सरकारले प्रदेश व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक पूर्वतयारी बेलैमा नगरिदिँदा समस्या भएको वताइएको छ। तर अव यसो भनेर मात्र पनिछन पाइँदैन। जे आवश्यकता छ, त्यसको पूर्ति आफैले गर्ने हो। काम गर्नलाई चहिने ऐन, कानुन, बजेट, योजना सबैको अभाव छ नै। तर यो काम पनि त गर्ने ठाउँ यही हो। साँध–सिमानासहित सातवटा प्रदेशको टुंगो संविधानले दुई वर्षअघि नै लगाइसकेको थियो। प्रदेशहरूको गठनका बेला र चुनावमा जाने सुनिश्चिततासँगै प्रदेश सरकारका लागि चाहिने आवश्यक व्यवस्थापन, पूर्वतयारीका लागि त्यस बेला सर्वदलीय प्रयास भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।
यो बीचमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै प्रदेशका लागि तत्काल न्यूनतम १ हजार ५ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै त्यही अनुसार प्रदेश सरकारका लागि अस्थायी दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसकेको अवस्था छ। त्यसको व्यवस्थापन अर्थात् ती कर्मचारीको भर्ना गर्ने काम भएको पाइएन। अहिले प्रदेशका लागि करिब ९ सय कर्मचारी खटाइएको बताइएको छ। ती सबै कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा पुगे कि पुगेनन्, त्यसबारे पनि अन्योल नै छ। यसबारे अब प्रदेशले पनि चासो लिनुपर्छ। केन्द्रको मुख मात्र ताकेर समस्याको समाधान हुने देखिँदैन।
– मन्जील श्रेष्ठ, काठमाडौं