बद्री तिवारी
यतिखेर मुलुकका राजनीतिक दलहरूको स्वर झन्डै–झन्डै उस्तै सुनिन्छ– मुलुकलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा डोर्याएर आत्मनिर्भर तुल्याउने कार्यमा आपूm र पार्टीको सक्रिय सहभागिता रहनेछ। आइतबार संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सांसद पदको शपथ ग्रहणपश्चात् सञ्चारमाध्यमहरूलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पनि त्यस्तै धारणा व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त गत शनिबार शिक्षण अस्पताल महराजगन्जमा मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको शिलान्यासका क्रममा सरकारको सम्पूर्ण प्रयास नेपालको विकास र समृद्धिका लागि हुने बताउँदै सरकारका हरेक कदम सुधारका लागि, विकासका लागि र जनहितका लागि हुने धारणा व्यक्त गर्नुले आमसर्वसामान्य जनतामा अब त केही होला कि भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको हुनुपर्छ। यद्यपि यस्ता भनाइमा सहजै विश्वास गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण भने हुन सकेको छैन। किनकि सरकारका हरेक कार्यहरू त्यतिखेर सार्थक बन्न सक्नेछन्, जुन बेला निजामती कर्मचारीहरूले कर्तव्यनिष्ठ भएर सेवा दिइरहेका हुनेछन्।
तर अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा काम हुन नसकेका समाचारहरू निरन्तर आइरहेका छन्। एकातिर सरकारले हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको समायोजन तथा खटनपटनको पाटोमा काम गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकेको छैन। संघीय संरचनाअनुसार नेपालको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने कतिपय ऐन कानुन तथा नियमहरूको अभाव हुनु, भएकै नियम कानुन पनि कार्यान्वयन नहुनु र अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको अभाव हुनुले काम प्रायः ठप्प नै रहने स्थिति आएको गुनासो स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू नै गर्न थालेका छन्। गत शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा व्यक्त धारणाहरूले त्यस्ता गुनासोहरूको पुष्टि गरेका छन्।
रफत सञ्चार क्लबले गत शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका संयोजक एवम् धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्याञ्जुले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावकै कारण सोचेजति काम गर्न नसकिएको बताउनुले मुलुकका अन्य स्थानीय तहको कर्मचारी अभावलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। उहाँकै भनाइलाई आधिकारिक मान्दा अहिले कतिपय स्थानीय तहमा नगरसभा बस्दै गरेको तथा त्यसै सभाले कानुन निर्माण गरेर काम गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) महासंघका प्रवक्ता नवराज गेलालले संविधानले जिससलाई जिल्लामा भएका स्थानीय तहको अनुगमन, मूल्यांकन र निरीक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको तर कतिपय काम गर्न प्रदेश कानुनको अभाव भएकोले यसको निर्माण तदारुकताका साथ हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
यिनै पृष्ठभूमिका आधारमा चर्चा गर्दा गठबन्धन सरकारको पहिलो चुनौतीका रूपमा कर्मचारी समायोजन र आवश्यक कानुन निर्माण नै देखिन्छ। कर्मचारी समायोजनमा कमजोरी देखिएकै कारण सरकारको आलोचना शुरु भइसकेको छ। सेवाग्राहीले परम्परागत अवस्थामा पाएको जति सेवा पनि यस परिवर्तित परिस्थितिमा पाउन नसकेको अनुभव गर्नुले संघीयताका लागि थप चुनौती देखा परेको छ। त्यसो त नेपाली समाजमा परिवर्तन नचाहने⁄यथास्थितिवादीहरू पनि भएकाले विरोधका स्वरहरू गुञ्जनुलाई अनौठो नै मान्नुपर्ने छैन। त्यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारका सम्बद्ध निकायले त्यस्ता कमी–कमजोरी तत्काल हटाउनु आवश्यक छ।
भन्दा वा सुन्दा सामान्य लागे पनि अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीच समन्वय कठिन बन्दै गएको छ। यसका पछाडि विविध कारण हुन सक्छन्। ती कारणहरूको खोजी गर्दै एक–एक गरी सम्बोधन गर्न नसकेसम्म समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ रहनेछन्। त्यसैले यहाँ जनशक्ति अभाव, असमन्वयात्मक अवस्था वा शत्रुतापूर्ण व्यवहार र अन्य कुनै पनि कारणले स्थानीय तहमा काम हुन सकेका छैनन्। परम्परागत संरचना र शैलीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूलाई विनातयारी एकाएक संघीय संरचनासहितको स्थानीय तहमा खटाउँदा उनीहरूलाई काम गर्न अप्ठेरो नै हुन सक्छ। वास्तवमा संघीयतामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा यथेष्ट तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी तथा परिचयात्मक कार्यक्रमहरू आयोजना नगरी सहजै कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सकिँदैन। त्यस्तो स्थितिमा सरकारका सम्बद्ध विभाग तथा कार्यालयहरूले नै संयोजन गरी कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्नु आवश्यक छ।
निजामती कर्मचारीलाई स्थायी सरकारका रूपमा लिने गरिन्छ। निश्चय नै जनप्रतिनिधिको अभावमा विगत करिब २० वर्षसम्म स्थानीय प्रशासनिक कार्यहरू उनीहरूबाटै हुँदै आएका थिए। उनीहरूको त्यति लामो अनुभव, ज्ञान, दक्षता र सीपलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ। तर यदाकदा कर्मचारीहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रयोग गर्ने व्यङ्ग्यवाण र टिप्पणीहरू तथा जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणका कारण कटुता उत्पन्न हुने गरेको समाचार पनि सुन्न पाइन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीलाई ‘यी त हाम्रै मुठ्ठीका माखा’ र कर्मचारीहरूले पनि ‘लौ त हामीविना कसरी चलाउँदा रहेछन् प्रशासन ?’ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेसम्म उनीहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्ने देखिँदैन।
कर्मचारीहरू खटाएको कार्यालय तथा ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति बढेकाले दुर्गम जिल्लाहरूमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ। कर्मचारी भइसकेपछि सरकारले खटाएका ठाउँमा सजिलैसँग जानुपर्नेमा अटेर गर्दै सुगममै थमौती गर्ने परिपाटी बढेकाले कर्मचारी अभाव भएको हुन सक्छ। कर्मचारी युनियन राजनीतिक संलग्नतामा आफ्नो अनुकूलका निर्णयहरू गराउने परिपाटी रहेसम्म स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी अपुग भइरहन्छ।
यसैसँग सान्दर्भिक अर्को विषय भनेको हाल शिक्षक र जिल्लाका स्रोतव्यक्तिहरूलाई जथाभावी सरुवा गर्ने गरिएको भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उजुरी परेको समाचारले सम्बद्ध शिक्षा कार्यालयहरूको टाउको दुखाइ बढेको छ। आपूm अनुकूलका शिक्षक र स्रोतव्यक्तिलाई मनपरि सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उजुरी परेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई शिक्षकहरू जुनसुकै खालको काजमा रहेको भए पनि १५ दिनभित्र जुन विद्यालय र क्षेत्रमा दरबन्दी छ, त्यसै विद्यालय र क्षेत्रमा हाजिर गराउने गरी पत्राचार गराउन निर्देशन नै दिनुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ, जसलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। मन्त्रालयहरूबीच नै जुहारी चल्ने र असमन्वयात्मक अवस्था उत्पन्न हुने खालका गतिविधिलाई स्वस्थ आचरण तथा व्यवहारका रूपमा लिन सकिँदैन।
जथाभावी गरेर पेल्ने नीति लिने, राज्यका प्रशासनिक अंगहरूलाई नै चुनौती दिने तथा अटेर गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न ‘लालबाबु फर्मुला’ लागू गर्ने आँट सरकारमा हुनुपर्दछ।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन गरी मुलुक र जनताको हित, विकास र समृद्धिको नारा दिएर मात्रै पुग्दैन, कर्मचारीमा पनि संघीयताको सोच बसाल्न सक्नुपर्दछ। जनताको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति दर्शाउनका लागि जनप्रतिनिधिको जति जरुरी छ त्यति नै खाँचो निजामती कर्मचारीको पर्दछ। कर्मचारीको अभावमा कुनै पनि प्रशासनिक काम कार्यवाही गर्न सकिँदैन। त्यसैले कर्मचारी परिचालनलाई जसरी हुन्छ चुस्त–दुरुस्त बनाइहाल्नुपर्दछ।
मुलुकका स्थानीय तहमा कर्मचारीको खाँचो परेकै बेलामा यसअघिको देउवा सरकारले स्वेच्छिक अवकाश लिन सकिने गरी सुविधाको घोषणा पनि गर्यो। अर्बौं खर्च गरेर अवकाश दिने घोषणा गरेपछि सुविधा पाउनका लागि स्वाभाविकरूपमा निवेदन दिनेहरूको संख्या बढेकाले मुलुकमा कर्मचारीको संख्या घट्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ। त्यसैले सरकार कर्मचारी व्यवस्थापनमा कुनै पनि हिसाबले सफल देखिँदैन। एकातिर आवश्यक संख्या नपुगेर समस्या परेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ भएकै कर्मचारीलाई पनि आकर्षक हिसाबले काममा लगाउन सकेको देखिँदैन।
स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले स्थायी पदमा तत्काल पूर्ति गर्न नसक्दासम्म अस्थायी तथा करार वा अन्य कुनै पनि हिसाबले नियुक्ति गर्न सक्ने तथा स्थायी कर्मचारी आउनेबित्तिकै छोडिदिने सर्तमा मञ्जुर गराएर काम लगाउन सक्ने प्रावधान राख्नुपर्दछ। साथै स्थायी रूपमा कर्मचारीहरूलाई राख्नका लागि उनीहरूलाई तालिम, प्रशिक्षण, वृत्ति विकास, वैज्ञानिक एवम् व्यवस्थित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, आन्तरिक तथा बाह्य उत्प्रेरणाका उपायहरू, पदोन्नति, जिम्मेवारी, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार तथा गल्ती गर्नेलाई चेतावनी तथा सजायँलगायतका उपाय अपनाएर कर्मचारीलाई दिगोरूपमा राख्न सकिन्छ। अझ अहिले त कर्मचारीलाई मानव पुँजीका रूपमा, रणनीतिक साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई पनि अवलम्बन गर्न सकेमा वास्तवमै सरकारले विकास र समृद्धिको नारालाई पूरा गर्न ती कर्मचारी उपयोग गर्न सक्दछ।