राष्ट्रपतिको चयन वर्तमान सन्दर्भमा

बालकृष्ण मैनाली

देशमा राजतन्त्रीय युगको समाप्तिपश्चात् राष्ट्रपतीय युगको शुरु भएको एक दशक पूरा भइसकेको छ। राजतन्त्रीय युग कायम रहेको अवस्थामा राजाका गद्दीभार सम्हाल्नको निमित्त राजगद्दी उत्तराधिकारीसम्बन्धी ऐनले निर्देशित गरेअनुसार राजाबाटै नियुक्ति पाएका राजपरिषद्का मुर्धन्य कर्मचारीहरूबाट राजकीय अठोट र भनाइअनुसार राजगद्दी उत्तराधिकारीको नाम घोषणा भई राज्यारोहण र राज्याभिषेक गरी राजतन्त्रलाई परिचालन गर्ने गरिन्थ्यो।

विभिन्न तन्त्र परिवर्तन भएर लोकतन्त्र स्थापना भएसँगसँगै राजतन्त्रीय युगको समाप्ति भई राष्ट्रपतीय युगको शुरुवात भएको छ। जनताका छोराछोरी नै राष्ट्रपति हुन पाउने नाउँमा दुईजना राष्ट्रपतिको विभिन्न कार्यकालसम्बन्धी अनुभव प्राप्त गर्ने अवसर देशका जनतालाई मिल्न गयो। दुईमध्ये मधेसी समुदायबाट डा. रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपतिको पदमा आसीन हुन पुग्नुभएको थियो। दोस्रोमा श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान राष्ट्रपतिको पदमा आसीन भई देशको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, जसले नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपतिको नामबाट पनि विभूषित हुने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। अब संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्को नियुक्ति नभएको अवस्थामा वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल केही दिन मात्र बाँकी छ।
संक्रमणकालीन अवस्थाबाट देश बिस्तारै बाहिर निस्कने प्रयासमा छ तापनि चाहे बहुदलीय व्यवस्थाको नाउँमा होस् वा संघीयताको नाममा दुवै अवस्थामा कुनै पनि महत्वपूर्ण पदमा सम्बन्धित विषयमा ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानमा नियुक्तिको आवश्यकता कतै महसुस हुन सकेन। राज्यको कुनै पनि पदमा नियुक्ति हुन कतै न कतै राजनीतिक व्यवसायमा संलग्न भएको हुनै पर्ने अनिवार्य र परिस्थितिको सिर्जना गराइयो, जसको कारणले गर्दा देशले गौरव गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरूको महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति हुनै सकेन।

राज्यका प्रत्येक अंगमा नियुक्ति प्राप्त व्यक्तिले देशको संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी देशलाई सम्मुनत बनाउन भूमिका खेल्नुपर्दछ भन्ने कुरामा कसैको विमति हुन सक्दैन। राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबै संवैधानिक पदको प्रमुखमा नियुक्ति हुने अधिकारीहरूको कार्यक्षेत्र र त्यसको सीमा, संविधान र सम्बन्धित कानुनले निर्धारण गरिदिएको हुन्छ। संविधान र कानुनले निर्धारण गरिदिएको सीमाभन्दा बाहिर जान सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई कदापि सुहाउने विषय बन्न सक्दै सक्दैन।
गएको महिनाको अन्तिम हप्तामा एक राष्ट्रिय दैनिकले वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले पुनः सोही पदमा आपूmलाई नियुक्त गर्न वाम गठबन्धनका नेताद्वय के.पी. ओली र प्रचण्डलाई गर्नुभएको अनुरोधसम्बन्धी समाचार प्रकाशित भयो। प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित उक्त समाचारमा धेरैको ध्यानाकर्षण हुन पुग्यो। यो समाचारका विषयमा आ–आफ्ना तर्क–विर्तक हुन सक्लान्। समाचारको सत्यताबारे चाहिँ आजसम्म राष्ट्रपति कार्यालय र स्वयम् राष्ट्रपतिबाट कुनै खण्डन–मण्डन नभएकोले यो समाचारको सत्यता पुष्टि भएको छ।

व्यक्तिगतरूपमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफ्नो क्षमताअनुसार राष्ट्रको कुनै पनि जिम्मेवार पदमा आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न पाउँछ। यस कुरामा कतै विमति छैन तर बहालवाला राष्ट्रपतिले नै कुनै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दिउँसोको खाना खान बोलाएर आपूmलाई पुनः राष्ट्रपतिमा नियुक्ति गर्न गरिएको अनुरोधलाई भने सर्वथा उचित मानिदैन। देशको राष्ट्रपतिले देशको संविधानमा रहेर आफ्नो काम–कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्टरूपमा व्याख्या गरिदिएको छ। धारा ६६(१) ले राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्नेछ भन्दै धारा ६६(२) मा उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्पmत पेस हुनेछ भन्दै गएर धारा ६६(३) मा उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनेर राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई यत्तिमै सीमित गरिदिएको छ।

तर वर्तमान राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको हैसियतमा रहेर आपूm लगायत अन्य व्यक्तिलाई यो वा त्यो पदमा नियुक्ति दिनू⁄गराउनू भनी कुनै पनि दलका नेता र नेतृत्वलाई भन्न मिल्दैन। एउटा सत्य कुरा के हो भने, वर्तमान राष्ट्रपति एमाले पृष्ठभूमिकी र एमाले नेतृ हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति पदमा आसीन भएपछि उहाँ आफैंले दलका सबै तह र तप्काबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको थियो। यस अर्थमा उहाँ देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, कुनै अमुक दलको राष्ट्रपति हुँदै होइन। यस कारणले वाम गठबन्धनको आधारलाई टेकेर आपूm पनि एमालेकै प्रतिनिधित्व गरेजस्तै गरी पार्टी एकताको कामना गरेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति वर्तमानकै दोहोरिनुपर्ने माग राख्नु उचित हुँदैन। यस्ता कुरा र मागले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत राम्रो सन्देश जाँदैन। वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि समय–समयमा विवादमा आइरह्यो। चाहे अध्यादेश समयमै जारी नगरेको र विनाकारण अध्यादेश रोक्ने विषय होस्, चाहे राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गरिने व्यक्तिहरूका विषयमा होस्, यी विषयहरूलाई लिएर समय–समयमा विवाद सार्वजनिक भैरह्यो।

दोहोर्याएर, तेहर्याएर मिलेसम्म आफ्ना राजनीतिक व्यवसायीलाई राष्ट्रको महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्दै जाने अनि सेवा–सुविधा थप्दै जाने नीति लिने हो भने बेग्लै कुरा हो, जनताले निष्पक्षरूपमा कार्य गर्न वाम गठबन्धनलाई म्यान्डेट दिएको मान्यता राख्ने हो भने उचित पदमा उचित व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गरिनु आजको नेतृत्वको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ। राष्ट्रपतिलगायत राज्यका अन्य महत्वपूर्ण पदहरूमा सुविधाको खोजी गर्ने, अमुक दलको इशारालाई आफ्नो कार्य प्रगति ठान्ने व्यक्तित्वहरूको नियुक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्न सकियो र ठीक मान्छे ठीक ठाउँमा नियुक्ति गर्ने हो भने संघीयताले काँचुली फेर्न बेर लाग्दैन। यस कारणले पनि राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा सकेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएका क्षमतावान् व्यक्तिलाई चयन गरिनुपर्दछ, जसले गर्दा राष्ट्रले स्वयम् गौरव गर्न सकोस्। होइन, आफ्नै दलप्रति इमानदार रहेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने हो भने पनि कथंकदाचित दलीय गल्ती भएको अवस्थामा त्यसलाई गल्ती नै हो भन्न सक्ने क्षमता राख्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने वातावरण मात्र बन्न सक्यो भने पनि देश गौरवान्वित हुन सक्छ।

यदि अहिलेका राजनीतिक व्यवसायीहरू इमानदार देखिने हुन् भने अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै राष्ट्रपति नियुक्त गरिहाल्नुभन्दा पनि सविधानको धारा ६२(६) र धारा ६४ लाई संशोधन गर्नेबारेमा छलफल चलाउनु उचित हुनेछ। धारा ६२(६) बमोजिम कुनै पनि राजनीतिक पदमा रहेको व्यक्ति पनि राष्ट्रपति नियुक्ति हुने प्रावधान थोपरिएको छ। अर्थात् यसको अर्थ क्षमता र योग्यताको आधारमा हैन, जसरी पनि बहुमत प्राप्त दलका मान्छेलाई नै राष्ट्रपति नियुक्त गर्ने आशय प्रस्ट झल्किन्छ। यस कारण यो धारा संशोधन अत्यावश्यक छ।

कम्तीमा कुनै राजनीतिक दलको पदमा नियुक्ति पाइसकेका वा पाइरहेका व्यक्तिलाई तत्काल नियुक्त गर्दै नगर्ने र गर्नै परे पनि सो पदबाट नियमानुसार मुक्त भएको मितिले कम्तीमा पाँच वर्ष भुक्तान भैसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएमा कम्तीमा अन्य स्वतन्त्र र क्षमतावान् व्यक्तिले पनि अवसर प्राप्त गर्ने सम्भावना बन्न जान्थ्यो भन्ने कुरालाई दलहरूले हेक्का राख्नुपर्दछ। त्यसै गरी धारा ६४ मा राष्ट्रपतिको लागि चाहिने आवश्यक योग्यता निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको भनी तीन किसिमका योग्यता निर्धारण गरिदिएको पाइन्छ जहाँ शैक्षिक योग्यताको कहीँ–कतै उल्लेख छैन।

संविधानमा शैक्षिक योग्यताबारे कुनै कुरा उल्लेख नगरी यस्तो व्यवस्था गरिनुको औचित्य आफ्ना राजनीतिक व्यावसायिक व्यक्तिलाई नै राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा ल्याउने उद्देश्यबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन भन्ने अभिमतको थुप्रै प्रतिशतलाई अबको प्रतिनिधिसभाले सुधार गर्न खोजेको छ भन्नलाई पनि यो विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
राम्रो उदाहरण जुनसुकै मुलुकको लिँदा पनि फरक पर्दैन। यस विषयमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको उदाहरण काफी हुनेछ। आपूm अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियत हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक जीविकोपार्जनको लागि कुनै कम्पनीमा कर्मचारीको रूपमा कार्यरत रहेको उदाहरणलाई मनन गर्दा पनि हाम्रा दलीय नेतृत्वलाई यस्ता किसिमको कार्य गर्न प्रेरणा जाग्न सक्छ।

यस अर्थमा अब बस्ने प्रतिनिधिसभाले यसबारेमा विचार–विमर्श गर्नु अत्यावश्यक छ। विद्वान्, क्षमता भएका, सकेसम्म पद बहालीमै पनि राज्यको ढुकुटीबाट तलब सुविधा नलिने र लिए पनि सकेसम्म कम लिने अनि पदको समाप्तिपछि कुनै पनि सेवा–सुविधा नलिने वा त्यस किसिमको लालच नदेखाउने स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले देशको प्रतिनिधित्व गराउनु उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि पीएचडी गरेका व्यक्ति वा कम्तीमा मास्टर डिग्री गरेका सामाजिक, आर्थिक र विश्वराजनीतिका विषयमा ज्ञान राखेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति पदमा नियुक्ति गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)