सलिम अन्सारी, प्युठान । प्युठानका स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समिती गठन गरेर मुद्धाको छिनोफानो गर्नुको सट्टा प्रहरी वा अदालतमा पठाउने गरेका छन।ऐन र कार्यविधी आएपनी जनप्रतिनिधीले समिती गठनमा अलमल गरिरहेका छन।
औपचारिक कार्यक्रमको उद्धघाटन, घुमघाम, गोष्ठि सेमिनारमा जान भ्याउने जनप्रतिनिधी न्यायिक समिती बनाउन नभ्याउने भन्दै उनिहरुको आलोचना बढेको छ। स्थानीय तहहरुले नै केही मुद्धाहरु हेरेर न्याय दिने व्यवस्था गरिएको भएपनि समिती नवनेका कारण स्थानीय वासिन्दाहरु अदालतसम्म आउन बाध्य छन ।
नेपालको संविधानको धारा २१६ ले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र स्थानीय कार्यपालिका निर्माण हुनुपर्ने र सोसँगै न्यायिक समिति पनि निर्माण हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
तर, न्यायिक समिती गठन गरेर सर्वसाधारणलाई सेवा दिन थाल्नुपर्नेमा यहाँका स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधी त्यसै अलमल गरिरहेका छन। संविधानको धारा २१७ ले गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधान बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म नौवहिनी र सरुमारानी गाउपालिकाले न्यायिक समिति गठन गरेका छैनन् । स्थानीयतहले समिति गठनलाइ महत्व नदिएपछी सर्वसाधारणले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैन्न।
अंशबन्डा, लुटपाट, पशुपन्छी सम्बन्धी विवाद, सार्वजनिक सम्पत्तिकोसुरक्षा, चरन, घाँस, दाउँरा सम्बन्धी विवाद, घरधनी र घर बहालमा बस्ने व्यक्तिको विवाद स्थानीय न्यायिक समितिले नै निरूपण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।