काठमाडौं, (नेस)
संघीय संरचनाअनुरूप तीन वटै तहमा प्रशासनिक अधिकार बाँडफाँडअनुसार प्रदेश सरकारलाई राजस्व निर्धारण तथा असुलीका लागि अधिकार दिइएको छ। नयाँ सरकार गठनलगत्तै अर्थमन्त्रालयले प्रदेशसभाको व्यवस्थापकीय अधिकारअनुसार कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेशलाई अधिकार दिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको विधेयकबमोजिम प्रत्येक प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कर निर्धारण तथा असुली गर्ने पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्न लागेको जनाएको छ। नेपालको संविधान २०७२, धारा १९८ को दफा ३ (ख) बमोजिम प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने, सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने अधिकारसहित प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को विधेयक पारित भई प्रदेशमा गइसकेको छ। प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने, र उठाउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७४ ले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर , पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवानालगायत विषयमा अधिकार प्रत्याभूत गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले कर तथा गैरकर राजस्व उठाउँदा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान र दायित्व यकिन गरी कर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने, र उठाउने सम्बन्धमा बनेको विधेयकले गरेको करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार घर, जग्गा वा घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो शुल्कको निर्धारण गर्दा व्यक्तिको कर तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा कर निर्धारण गरिनुपर्ने जनाइएको छ।
समानता र न्यायका आधारमा कर प्रणाली लागू हुनेगरी सरल, पारदर्शी, मितव्ययी तथा नागरिकलाई सुविधा हुने गरी कर लगाउनुपर्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघिको व्यवस्थाअनुसार नै प्रदेशमा पनि घरजग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा महिलालाई दिइने २५ प्रतिशत छुटलाई यथावत् राखिएको छ।