गंगा बराल, काठमाडौं
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले नागरिकता भएका नेपाली नागरिकलाई बहुउपयोगी बायोमेट्रिक राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँड्ने भएको छ। परिचयपत्रलाई विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन आवश्यक तयारी भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी खुमाकान्त आचार्यका अनुसार सिंहदरबारमा रहेका ७ हजार कर्मचारीले सबैभन्दा पहिले परिचयपत्र पाउनेछन्। ‘सिंहदरबारमा सकेपछि अन्यत्र पनि थाल्ने पहिलेको योजना हो तर अहिले पाँचथरमा पनि सिंहदरबारसँगै थाल्ने कि भन्नेबारे छलफल हुँदै छ।’ –आचार्यले भन्नुभयो।
आचार्यका अनुसार अहिले प्राविधिक पक्षबारे बुझेर प्रक्रियालाई सजिलो तथा प्रविधिलाई व्यवस्थित एवम् विश्वासयोग्य बनाउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। सिंहदरबारमा रहेका निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायतको तथ्यांक लिन सजिलो भएकाले यसका साथै एकैपटक पाँचथरबाट शुरू गर्न सकिने आचार्यको भनाइ छ।
परिचयपत्रमा फोटो, सबै औंलाका छापसहित सबै प्रकारको व्यक्तिगत विवरण समावेश गरिने केन्द्रले जनाएको छ। परिचयपत्र निर्माणको जिम्मेवारी फ्रान्सको सप्रान आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनीले लिएको छ। कम्पनीबाट नै केन्द्रका कर्मचारी र इन्जिनियरले आवश्यक प्राविधिक तालिम लिएका छन्।
‘१० डिजिटको युनिक नम्बरको स्मार्ट कार्ड हुन्छ, जसलाई सफ्टवेयरमा राखेपछि चाहेजस्तो विवरण लिन सकिन्छ’, केन्द्रका इन्जिनियर राम थापाले भन्नुभयो– ‘नयाँ प्रविधि भित्त्याएर राम्रो बनाउने विषयमा पटकपटक अध्ययन भइरहेको छ।’
एकपटक एउटालाई दिएको सेक्युरिटी नम्बर उसको मृत्यु भए पनि अर्कोलाई दिइँदैन। कुन निकायलाई कतिसम्म डाटा खोल्न सक्ने अधिकार दिने भन्नेबारे पनि निश्चित दायरा रहने केन्द्रले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रले अहिले डाटा इन्ट्रीसम्बन्धी परीक्षण गरिरहेको छ। पाँचथरमा पहिलोपटक परिचयपत्रको तथ्यांक संकलन गरेपछि अन्य तीन चरणमा सक्ने योजना केन्द्रको छ।
अर्को चरणमा १५ र २५ जिल्लामा काम शुरू हुनेछ भने अन्तिम चरणमा बाँकी रहेका जिल्लामा तथ्यांक संकलन गरेपछि सकिनेछ। तथ्यांक संकलन गर्नुअघि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र समाजमा रहेका विविध पक्षसँग पनि छलफल गरिने थापाले बताउनुभयो।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६⁄०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली जनतालाई बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने नीतिगत घोषणा गरिएको थियो। २०६७ असार १६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेअनुसार साउन १ गतेबाट औपचारिकरूपमा स्थापना भएको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकको पहिचानसहित खुल्ने कानुनी दस्तावेज भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माण तथा वितरणका नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संरचना खुल्ने गरी प्रतिवेदन पेस गर्न २०६६ असोज २५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो।
कार्यदलले दुई महिनामै मंसिर २१ मा समितिबाट परिचयपत्रका विविध राम्रा पक्षलाई स्पष्ट पार्दै परिचयपत्रसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाएर सोही आधारमा यसप्रणालीको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र हराएमा, नासिएमा वा झुत्रो भई काम नलाग्ने भएमा सोको कारणसहित तोकिए बमोजिम स्थानीय निकायबाट सिफारिस गराई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत केन्द्रसमक्ष निवेदन दिएमा अभिलेख रूजु गरी प्रतिलिपिका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ।