कपिल काफ्ले
काठमाडौंस्थित दरबारमार्गको एक होटेलमा भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाले नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक अवस्था उजागर गर्दछ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने पहिलो आधार नेपाली नागरिकको चेतना स्तर र व्यवहार हो। हातमा केही पैसा खेलाउने पुरुषहरू महिलालाई कुन रूपमा हेर्दा रहेछन्, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कानुनी व्यवस्था कायम गराउने प्रहरी यससम्बन्धमा कति जिम्मेवार रहेछन् भन्ने बुझाउन दरबारमार्गको सामूहिक बलात्कारको घटना प्रतिनिधिमूलक बनेको छ। यस्ता बलात्कारीकै पक्षमा नेता तथा प्रशासक रहेको पीडादायक सन्दर्भलाई पनि यस घटनाले उजागर गरेको छ।
नेपालको आमप्रहरी खराब छैन। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले आफ्नो छवि लोकतान्त्रिक र जनप्रिय बनाउन धेरै प्रयास गरेको छ। प्रहरीप्रतिको जनधारणामा सुधार पनि आएको छ। जनधारणा र प्रहरीको व्यवहार समानान्तररूपमा अघि बढ्ने विषय हुन्, प्रहरीको व्यवहार हेरेर उनीहरूप्रति जनताको धारणा बन्ने हो। तर, जनधारणा तयार हुन एक–दुई घटना र एक–दुई वर्षको समयावधि मात्र पर्याप्त भने हुँदैन। साना तहहरू– प्रहरी, हबल्दार, असई, सई, इनिस्पेक्टर आदिको व्यवहारमा जनमुखी भाव प्रकट भइरहँदा यसको नेतृत्वलाई व्यावसायिकभन्दा बढी राजनीतिक बनाउन खोज्ने दलहरूको धृष्टताले संगठनकै छवि धूमिल बनाउन सघाएको छ। राजनीतिक दलले नै राज्यको कार्यकारी अधिकार सञ्चालन गर्ने भएकाले तल्लो स्तरमा ‘मुस्कानसहितको सेवा’ तर माथिल्लो स्तरमा ‘नेतृत्वमा जाने भए दललाई देऊ मेवा’ को सिद्धान्त कायम रहेसम्म प्रहरीको छवि सुधार्न सकिन्न। जबकि, लोकतन्त्र बलियो बनाउन कानुन कार्यान्वयन गराउने अग्रपंक्तिको संस्था प्रहरीप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प छैन।
नेपाल प्रहरी कति भौतिक अभावमा छ र त्यसका बाबजुद पनि ‘मुस्कान दिने’ र लोकतान्त्रिक हुने अभ्यासमा छ भन्ने सन्दर्भका लागि मापसे परीक्षणमा उसले देखाउने गरेको शिष्ट व्यवहार पर्याप्त छ। अर्काको गनाउने मुखमा नाक जोतेर सुँघ्नुपर्ने, स्वास–घ्राण–यन्त्रको व्यवस्था पनि पर्याप्त गर्न नसक्ने प्रहरीप्रति सचेत नेपाली जनताले सहानुभूति मात्र देखाउन सक्छन्, सम्मान र आस्थाको भाव जगाउन गाह«ो पर्छ। प्रहरीप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाउन ‘मुस्कानसहितको सेवा’ महत्वपूर्ण त हो, तर पर्याप्त होइन। गाडीलाई नयाँ बनाउने हो भने, त्यसमा टाँसिएको स्टिकर मात्र फेरेर पुग्दैन, हेडलाइटदेखि सिंगै आवरण बदल्नुपर्छ, यसको मुख्य इन्जिनकै मर्मत हुनुपर्छ। आवरणमा केही फेरबदलको प्रयास भए पनि र गुणात्मक परिवर्तनका लागि जेसी (लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशिता) अवधारणा स्वीकार गरिए तापनि र केही गौंडामा लोकतान्त्रिक शैलीका सूचक देखिए तापनि लक्ष्य भने अझै टाढा देखिन्छ।
नेपालका सन्दर्भमा प्रहरीसँग सम्बन्धित कुनै समाचार प्रकाशित हुनु र उसलाई आलोचना नगरी समाचार पूरा गर्नु मात्र पनि यस संगठनप्रतिको ठूलो सदासय मान्नुपर्छ। किनभने अमेरिकाका मिडिया त प्रहरीप्रति अनुदार छन् भने नेपालका नहोलान् भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ नै छैन। संसारमा प्रहरीलाई सम्मान गरिने अग्रपंक्तिको मुलुक मानिएको र शताब्दीयौंदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै आएको अमेरिकाको अवस्था यहाँ तुलनाका लागि आवश्यक छ। किनभने हामीकहाँ प्रहरीप्रति सकारात्मक अवधारणा शुरु हुन थालेको राजतन्त्रको पतनपछि मात्र हो, धेरै समय भएको छैन। अन्यथा नेपाल प्रहरी संगठनलाई राजतन्त्र र राजपरिवारको सेवामा समर्पित सामन्ती संस्थाका रूपमा जनताले लिने गरेका थिए। त्यस बेला, जनताको पहुँचभन्दा टाढा रहेका कारण यस संस्थाको सम्मान थियो भन्ने भ्रम कहीँ–कसैमा रहेको हुनसक्छ, तर सही अर्थमा गणतन्त्रको आगमन नेपाल प्रहरीका लागि छवि उच्च बनाउने शुरुवाती सीमारेखाका रूपमा रह्यो।
नेपाल प्रहरी अहिले मानवअधिकारको पृष्ठपोषक संस्थाका रूपमा छवि बनाउँदै छ। दलीय राजनीतिक चेपुवामा पर्नुपरेका कारण यस छविको अपेक्षाकृतरूपमा गतिशील विकास हुनुपथ्र्यो, त्यो भने हुन सकेको छैन। पितृसत्तात्मक चिन्तनको हाबी भएको पुरुषप्रधान संगठनमा आज महिलाको सहभागिता ७ प्रतिशत पुगेको बताइन्छ। संगठनमा रहेको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय तथा यस मातहतका केन्द्रहरूका कारण स्थानीय जनताका मानव विकास सूचकांक अभिवृद्धि हुन योगदान पुगिरहेको छ। यद्यपि यस योगदानलाई मापन गर्ने प्रयोजनका लागि अनुसन्धान हुन भने बाँकी छ। प्रहरी सुधार आयोगको सुझावअनुसार यसले आपूmलाई परिवर्तन गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुसार परिमार्जित संगठनका रूपमा अघि बढाउने काम यसले गर्दै आएको छ। महिला र बालबालिकाका लागि निष्पक्ष तथा विशेष सेवा प्रदान गर्ने रणनीतिक भिजनका साथ स्थापना गरिएको निर्देशनालय वा केन्द्रले समाजमा भएका महिला हिंसाको पहिचान गरी न्याय दिलाउन राज्यका तर्फबाट भूमिका खेल्ने लक्ष्य लिएको छ।
केन्द्रले मानव बेचबिखन, बलात्कार, यौन अपराध, यौनशोषण, वैवाहिक बलात्कारजस्ता फौजदारी घटना रोक्न आफूलाई केन्द्रित गरेको छ। घरेलु हिंसा, बहुविवाह, बालविवाह, गैरकानुनी गर्भपतन, छुवाछूत, बोक्सीको आरोपमा गरिने दुव्र्यवहारलगायतका घटनामा यसले आफूलाई केन्द्रित गरेको छ। महिला र बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय दिवसमा सचेतना जुलुस, रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम, विद्यालय सचेतना कार्यक्रम, पर्चा–पुस्तिका प्रकाशन र यी आदि घटनासँग सम्बन्धित विषयमा शोध गर्ने कार्यसमेत यसले गर्दछ। पीडित–प्रभावितलाई सघाउ पुर्याउने प्रयोजनले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै आवास, रोजगारी, सीप विकास आदि
कार्यमा पनि केन्द्र साझेदार बन्दै आएको छ।
नेपाल प्रहरीको लोकतान्त्रिक व्यक्तित्वको कुरा गर्दा यसले अवलम्बन गरेको सामुदायिक प्रहरी सेवालाई बिर्सन हुन्न। समुदायसँग मिलेर समुदायकै अवधारणा, सहभागिता, निर्णय र साझेदारीका साथ स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्यमा पनि नेपाल प्रहरी लागेको छ। मानव विकास सूचकांकमा नेपाललाई अघि बढाउने हो भने सामाजिक हिंसा, विभेद, असुरक्षा र विकृतिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने धारणा स्वीकार गर्दै नेपाल प्रहरीले सामुदायिक प्रहरीको स्वरूप लिएको देखिन्छ। ‘नागरिक नै प्रहरी, प्रहरी नै नागरिक’ भन्ने मान्यताले काम गर्दा प्रहरीप्रतिको जनधारणामा सकारात्मक विकासहुने सुनिश्चित छ।
समाजमा रहेका विकृति हटाउने विभिन्न विधि र प्रक्रिया हुन्छन्। यो जनतासँगै मिलेर काम गर्ने विधि हो, जो स्वाभाविकरूपमै लोकतान्त्रिक प्रकृतिको छ। जनताकै सहयोगमा अपराध र अपराधी पत्ता लगाउने र कानुनी प्रक्रिया चलाउने विधि परम्परागत विधिभन्दा नितान्त फरक छ। जघन्य हिंसामा शून्य सहिष्णुता, फौजदारी मुद्दामा कानुनी कारबाही, सानातिना हिंसामा सामाजिक मेलमिलाप आदिको सिद्धान्तलाई सामुदायिक प्रहरीले स्वीकार गरेको देखिन्छ।
अरु सबै पक्षलाई अहिले छोडौं, नेपाल प्रहरीलाई मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दक्ष बनाउन सकियो भने मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन्छ। अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकबाट अहिलेलाई यति मात्र सिक्न सकियो भने ठूलो लाभ हुनेछ। खासगरी राजनीतिक दलका नेताको चाकडी बजाउने संस्थाका रूपमा यसलाई हेर्ने तुच्छ मानसिकता त्याग्नासाथ ठूलो परिवर्तन हुनेछ। सडकदेखि संसद्सम्म कानुनी राज र लोकतान्त्रिक अभ्यास कायम गर्न नेपाल प्रहरीले ठूलो योगदान गर्न सक्छ।