नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो। नेपालमा चेतनाको सुधार गर्नु जरुरी छ। नेपालको संविधानले आधारभूत तह अर्थात् आठ कक्षासम्मको अध्ययनलाई अनिवार्य एवम् निःशुल्क घोषणा गरेको छ। निःशुल्क घोषणा गरे पनि विद्यार्थीले विभिन्न बहानामा शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन्। विडम्बना यो छ कि आधारभूत तहमा मात्रै ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी बालबालिका अझै पनि विद्यालयबाहिरै छन्। शिक्षा विभागका अनुसार विद्यालय तह अर्थात् १२ कक्षासम्मका झन्डै १५ लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयको खस्किँदो शैक्षिक गुणस्तरका कारणले विद्यार्थीको संख्या निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको मात्र होइन कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या शून्यमा नै झरेको स्थिति छ। विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ४ लाख ३९ हजार ४१ हजार विद्यालयबाहिर रहेका छन्, जसमध्ये २ लाख १८ हजार ७ सय ७८ छात्रा र २ लाख २० हजार २ सय ६३ छात्र छन्। कक्षा १ मा भर्ना हुने उमेरका बालबालिका अझै ३० हजारभन्दा बढी विद्यालयबाहिरै छन्। यीमध्ये छात्र १५ हजार १ सय ७४ र छात्रा १५ हजार १ सय ७० छन्। यस्तो स्थितिले अनिवार्य एवम् निःशुल्क शिक्षा पटाक्षेप बन्न पुगेको छ।
देशकै राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै अनिवार्य शिक्षा लिनुपर्ने उमेर समूहका २६ हजार २ सय ४३ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्।
कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या ३३ हजार ७ सय ९० रहेको छ। शिक्षाको अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विद्यालयमा बालबालिकालाई विद्यालय नपठाएमा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने सबै सुविधा रोक्ने उल्लेख गरिएको छ। ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्ष पूरा भई १४ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। आधारभूत तहको शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो इलाकाभित्र सञ्चालित वा स्वीकृतिप्राप्त विभिन्न विद्यालयमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व, २०८३ पछि आधारभूत शिक्षा नलिने सबैमा अयोग्य हुनेसमेत विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। तर, विद्यार्थीको कमजोर शैक्षिक अवस्थाले नेपालको सामुदायिक विद्यालयहरूको सिकाइको स्तर खस्किनुका साथै सरकारी लगानी बालुवामा पानी साबित भएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७४⁄७५ मा शिक्षामा कुल बजेट १ खर्ब २६ अर्बमध्ये विद्यालय तहमा मात्रै ८६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८ करोड रुपियाँ लगानी भएको छ। यस्तै, विद्यालय तहमा ७४ लाख १९ हजार रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। यसरी सरकारी बजेट वितरणको अवस्था हेर्दा एक विद्यार्थीको नाममा १३ हजार ४ सय ८९ रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ। निजी विद्यालयको उत्तीर्ण दर ९३.२५ प्रतिशत हुँदा सामुदायिक विद्यालयको २८.१९ प्रतिशत हुनुले पनि सरकारी शिक्षाको तस्वीर कहालीलाग्दो देखिन्छ। त्यसो त केही सामुदायिक विद्यालय नमुनायोग्य नभएका पनि होइनन्। सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानीबाट लक्षित समुदायले अपेक्षित लाभ नपाउने हो भने सरकारको लगानी अनुत्पादक हुन जान्छ। एकातिर शिक्षामा सवा खर्ब लगानी हुने र अर्कोतिर अपेक्षित नतिजा हासिल नहुनुले सरकारको शिक्षा नीति नै कमजोर साबित भएको छ। यसतर्फ सरोकारवाला निकायले गम्भीर बहस गरी सामुदायिक विद्यालयको नियति सुधार गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिएको छ। शिक्षाविना र चेतनाविना कुनै पनि काम सफल बन्नै सक्दैन। यो विषयमा मन्त्रालय र सरकारले नीतिगत र व्यावहारिकरूपमै शिक्षालाई उच्च महत्वका साथ हेर्नु जरुरी छ।
– भूपेन्द्र ताम्राकार, काठमाडौं
नेपालीलाई कंगाल बनाउने सरकार
सरकार र मन्त्रीका कारण नेपाली जनता कंगाल बन्दै छन्। स्थानीय तह भएपछि कर महँगो बनाइएको छ तर विकासको काम भने केही भएको छैन। गाडी, घोडा र प्रतिनिधिको मोजमस्तीमा पैसा उडाइएको छ। त्यति मात्रै हैन, सरकारले पनि ६ महिनायता गम्भीर राष्ट्रदोहन गरेको छ।
आर्थिक सहायता वितरण गर्दा नाम उल्लेख नै नगरी संख्या तोकेर उनीहरूको नाममा सहायता दिने र स्पष्ट पहिचान नखुलेका कार्यालयका नाममा समेत करोडौँको बजेट दिएर राष्ट्रदोहनको शृङ्खला जारी राखेको छ। ६ महिनायता मात्रै विदेश भ्रमणमा १३ करोड र आर्थिक सहायताका नाममा ३८ करोड राज्यकोषबाट खर्च भएको छ। विपन्न नागरिकका नाममा आर्थिक सहायता लिनेमा न्यायाधीशदेखि पूर्वराष्ट्रपतिसम्म रहेका छन्।
एकातिर चरम गरिबीले सर्वसाधारण बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कोतिर राज्यकोषको दुरूपयोग गरी विदेश शयर गर्ने र आर्थिक सहायता लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उपचार गराउन नसक्ने, राष्ट्रका लागि योगदान दिएका विपन्न नागरिकका नाममा दिने भनिएको आर्थिक सहायता राजनीतिक पहुँच र प्रभाव हुनेले लाज, सरम पचाएर हात थाप्नु आफैंमा ठूलो पटाक्षेप हो। यसरी सुविधा प्राप्त गर्नेमा दलका नेता, कार्यकर्ता, आसेपासे, नातेदार र राजनीतिक पहुँचवाला व्यक्ति नै बढी रहनुले राज्यकोषको खुलेआम ब्रह्मलुट भएको प्रमाणित भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको विवरणमा मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २५ को निर्णयबाट कञ्चनपुरका अक्षयकुमार रानासमेतलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भनेर एकैपटक ८ करोड ५३ लाख रुपियाँ दिने निर्णय भएको छ। यस्तै, कात्तिकमा निकासा दिने गरी ८ सय ७८ जनालाई ८ करोड ६२ लाख र थप ३ सय १० जनालाई ४ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपियाँ वितरण गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यसै गरी असोजमा पनि ९१ जनालाई आर्थिक सहायताका नाममा २ करोड ५८ लाख रुपियाँ वितरण गरिएको छ। यसरी सरकारले ६ महिनायता मात्रै ३८ करोड रुपियाँ वितरण गरेर राष्ट्रदोहनमा कीर्तिमान कायम गरेको छ। राज्यकोषबाट विपन्न नागरिकका नाममा आर्थिक सहायता लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटदेखि बहालवाला न्यायाधीशसमेत छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई सरकारले औषधि उपचार खर्चको नाममा ५ लाख ७५ हजार ८ सय ८१ रुपियाँ दिएको छ। पूर्वसभामुख रानाभाटलाई ७ लाख उपलब्ध गराएको छ भने पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई अमेरिका उपचारका क्रममा ५० लाख ९७ हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ।
पछिल्लो ६ महिनामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायतको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको १२ करोड ७५ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। गरिब जनताले पसिना चुहाएर तिरेको करबाट जुटेको राज्यकोषको रकम अनावश्यकरूपमा खर्च गरिनु ठूलो अनियमितता हो। यस्ता अनियमितता आगामी दिनमा नदोहोरियोस् भनेर हामीले कामना गर्नुपरेको छ। यसरी नै दोहन चलिरहे नेपालको अर्थतन्त्र र जनताको स्थिति झन्–झन् कमजोर हुने निश्चित छ।
– सुनिल, श्रेष्ठ, भक्तपुर