गंगा बराल, काठमाडौं
संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसदका लागि एउटै मात्र कार्यालय दिने भएको छ। सांसदलाई दैनिक गतिविधि गर्न टेलिफोन र भौतिक पूर्वाधारसहितको कार्यालय दिने गरिएको छ।
संसद् सचिवालयका प्रशासन महाशाखाका प्रमुख तथा सह–सचिव सुरजकुमार दुराका अनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ५ दललाई कार्यालय दिने तयारी भइरहेको छ। राष्ट्रिय मान्यता पाउन नसकेका चारवटा दलका एक⁄एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र एक स्वतन्त्र सांसदलाई एउटै कोठा दिने जनाइएको छ। पाँचै जनालाई एउटै कोठामा राखेर अलग–अलग कुर्सी र टेबल दिइनेछ। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र मधेसी जनअधिकार फोरम (नेपाल)लाई कार्यालय दिने विषय टुंगो लागेको छैन।
दुराले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र)लाई गत संविधनसभामा दिइएका पुरानै कार्यालय प्रदान गरिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई अलग–अलग भवनमा दलको कार्यालय छुटइइएको छ। ‘साधनस्रोतले भ्याउनेसम्म सुविधा दिन सकिन्छ, सांसद्हरूको मागलाई पनि ध्यान दिन्छौं’, संसद् सचिवालयको कार्यव्यवस्था महाशाखाका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले भन्नुभयो– ‘विकसित देशमा प्रत्येक सांसदलाई छुट्टै कार्यालय दिइन्छ तर हामीसँग त्यो सम्भव छैन, स्वतन्त्र सांसदलाई पनि कार्यालय दिन पाए हुन्थ्यो।’
समानुपातिक सांसदसमेत छानिएपछि नेकपा एमालेका १ सय २१, नेपाली कांग्रेसका ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ५३, राजपाका १७ र फोरमका १६ सांसद हुनेछन्। प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई गत संविधानसभामा दिएकै सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। प्रमुख सचेतकलाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा हुन्छ। गत संविधानसभामा कम्तीमा १० जना सांसद भएका दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई सुविधा दिइएको थियो। तर साना दलहरूले यो निर्णयको विरोध गर्दै आफूहरूले पनि त्यो सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो।
प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिशत मत प्राप्त नगरेका दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छैनन्। नयाँ शक्ति पार्टीबाट गोरखा–२ मा डा. बाबुराम भट्टराईले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का तर्फबाट झापा–३ मा राजेन्द्र लिङ्देनले, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट प्युठान–१ मा दुर्गा पौडेलले, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट भक्तपुर–१ मा प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जित्नुभएको हो तर ती पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेनन्। हुम्लाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार छक्कबहादुर लामाले निर्वाचन जिते पनि उनी माओवादी केन्द्रका नेता हुन्। पार्टीले आधिकारिक टिकट नदिएपछि लामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका हुन्।
सचिवालयमा कर्मचारी थपिँदै
संसद् सचिवालयले कर्मचारी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)का लागि ४ सय ३५ कर्मचारी चाहिने सचिवालयले टुंगो लगाएको छ। सचिवालयमा ३ सय ३४ कर्मचारीको मात्र दरबन्दी रहेको थियो। बाँकी कर्मचारीलाई क्रमशः पदपूर्ति गर्दै जाने सचिवालयले जनाएको छ।
‘एकैपटक सबै कर्मचारी नियुक्त गरिँदैन, आवश्यकताअनुसार थप गरिन्छ’, प्रशासन महाशाखाका सह–सचिव दुराले भन्नुभयो– ‘२४ जना शाखा अधिकृत लोकसेवा परीक्षाबाट र बाँकी ५ जना आन्तरिक बढुवाबाट लिइएको छ।’ प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्थाको जिम्मेवारी संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमलाई र राष्ट्रियसभाको कार्यव्यवस्थाको जिम्मेवारी प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखाका सह–सचिव मुरारी महतलाई दिइएको छ। संसद् भवनमा संघीय संसद् लेखिएको छ। सिंहदरबारभित्र बस्ने संसदीय समितिका बैठक भवन पनि संघीय संसद्का भवन भएका छन्। संसद् सचिवालयमा संघीय संसद्को लेटरप्याड पनि प्रयोग हुन थालेको छ।