गाउँमा मात्र हैन, शहरबजारमा च्याउझैँ उम्रिएका सहकारी संस्थामा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण लागू भएको छ । थोरै–थोरै रकम जम्मा गरेर आयआर्जनको काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा थोरै–थोरै रकमले आयआर्जनको काम गरी दैनिक आवश्यकता पूरा गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ स्थापना भएका सहकारीहरू पछिल्लो समय ठूला व्यावसायिक बैंकको जस्तै रकम जम्मा गरी कारोबार गरिरहेका छन् । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै कारोबार गरे पनि सहकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियममा भने केही छुट थियो । जसको कारण कालो धन लुकाउन सहकारी सुरक्षित स्थान बन्दै आएको थियो । प्रमुख शहरहरूमा एउटै घरमा चार–पाँचवटा सहकारीको कार्यालय राखेर कारोबार भैरहे पनि राष्ट्रबैंकको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै गैरकानुनी कार्य गर्दै आएको गुनासो बढ्दै गएको थियो ।
सहकारी संस्थाको बेथितिबारे हेर्ने हो भने, संस्था स्थापनाकै समयमा दशौं करोड रुपियाँ जम्मा गरेर ठूलो परिमाणमा कर्जा वितरण गरेको पनि देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूलाई १० लाखभन्दा बढीका कारोबारका विषयमा वित्तीय जानकारी इकाइलाई सूचित गराउन आग्रह गरे पनि सहकारी संस्थाहरूले आलटाल गर्दै आएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ (प) को उपदफा २ बमोजिम सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरेको निर्देशन २०७४ ले च्याउझैँ उम्रिएका सहकारीहरू शुद्धीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार सहकारी सदस्यले एकैपटक वा पटक–पटक गरी वार्षिक ३० लाख रुपियाँभन्दा बढी बचत जम्मा वा कर्जा भुक्तानी गर्दा, रकम स्थानान्तरण गर्दा वा शेयर खरिद गर्दा त्यस्तो कारोबारलाई असामान्य कारोबार मान्नुपर्ने जनाएको छ । त्यसै गरी १० लाख रुपियाँ वा सो भन्दा बढीको कारोबारमार्फत शेयर खरिद गर्दा, बचत गर्दा, ऋणको ब्याज वा सावा भुक्तानी गर्दा विप्रेषण वा स्थानान्तरण गर्दा कारोबारको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । साथै, ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको प्रावधानबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामाथिको प्रत्येक कारोबारको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र र शंकास्पद देखिएको जुनसुकै कारोबार तीन दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थाले सहकारी शुद्धीकरणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
सहकारीमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण लागू भएपछि सहकारी संस्थाको निर्देशन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संस्थानको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सम्पर्क अधिकृत तोकेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधानले अनुगमनमा पनि सहज हुने देखिन्छ । सहकारीमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण लागू भएपछि सहकारीको नाममा करोडौं रुपियाँका कालो धनलाई सेतो बनाउँदै आएकाहरूले भने असन्तुष्टि जाहेर गरेको देखिएको छ ।