सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको उमेर ६५ वर्षमा झारेसँगैको बहस व्यापक बनेको छ । यो निर्णयको प्रशंसाभन्दा कयौं गुणा बढी आलोचना भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिका लागि बजेट व्यवस्थापनको तयारी नै नगरी मन्त्री परिषद्को पछिल्लो निर्णय आएपछि यो सर्वत्र आलोचना भएको हो । सरकारले आफ्नो हैसियत बिर्सिएर सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो निर्णय गरेको भन्नेहरू धेरै छन् । विभिन्न किसिमका राजनीतिक उतार–चढावबीच संघ र प्रदेशको निर्वाचन गराएर नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने क्रममा रहेको सरकारले पछिल्लो निर्णयसँगै निकै विवादमा तानिएको छ ।
राजननीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आर्थिक सहायता जस्ता सरकारका एकपछिको अर्को निर्णय विवादमा तानिएको छ । सरकारले गत बुधबार ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर हद ६५ वर्षमा झार्ने नीतिगत निर्णय गर्दै भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख अनुदान, गम्भीर प्रकृतिका दीर्घरोगी र अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । भूकम्पपीडित, दीर्घरोगी र खेलाडीको विषयबारेको निर्णय प्रशंसा योग्य भए पनि ज्येष्ठ नागरिकबारेको निर्णय पक्कै पनि व्यावहारिक होइन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको उमेर हद हेरफेरका कारण मात्रै राज्यलाई बर्सेनि अर्बाैं रुपियाँको आर्थिक बोझ थपिने जानकारहरू बताउँछन् ।
कुनै पूर्वयोजना र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नगरी सरकारले भत्ता वृद्धि गरेपछि उक्त निर्णयलाई आर्थिक क्षेत्रका ज्ञाताले गैरजिम्मेवार, अल्पकालीन र सस्तो लोकप्रियता भएको बताएका छन् । काम चलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मुलुकलाई नै आर्थिक दल–दलमा फसाउने निर्णय गरेको उनीहरूको दाबी छ । हरेक वर्ष राजस्व संकलन घट्दै गएको र संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु मुलुक आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । एमाले, माओवादी निकटका मात्रै होइन कांग्रेस निकटका अर्थविद््हरू पनि दीर्घकालीन आर्थिक बोझ थपिन सक्ने बताउन थालेका छन् ।
सरकारको यो निर्णयले ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु भन्ने प्रचलित नेपाली उखानलाई चटक्कै बिर्साएको छ । केही निर्णय व्यावहारिक भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको उमेर हद हेरफेर सस्तो लोकप्रियताबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । यससँगै नयाँ सरकारले प्रतिशोध र स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय सच्याउनु बुद्धिमानी हुँदैन । विज्ञ व्यक्तिहरूसहितको समिति बनाएर छानविन अघि बढाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जथाभावी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ, साथै यस्तो कदम आगामी दिनमा गठन हुने सरकारका लागि नजिर बन्ने वातावरण बनाइनुहुँदैन ।