फोर्ड गाडीमा अस्वाभाविक मूल्य असुली, बढी मूल्य राखेर उपभोक्तालाई छुटको भ्रम



हेमन्त जोशी, काठमाडौं

सवारी साधन उत्पादक कम्पनी फोर्डको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता जीओ अटोमोबाइल्स प्रालिले बिक्री गर्ने चारपांग्रे सवारीसाधनमा ग्राहकबाट अस्वाभाविकरूपमा बढी रकम असुल्ने गरेको भेटिएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गत मंगलबार अनुगमनका क्रममा थापाथलीमा रहेका जीओ अटोमोबाइल्स प्रालिले ईको स्पोर्ट फोर्ड १ दशमलव ५ पेट्रोल गाडीको लागतभन्दा बढी मूल्य लिएको भेटिएको छ। उक्त कम्पनीले वास्तविक मूल्यमा अतिरिक्त शुल्क लिई उपभोक्तालाई छुटको भ्रम छर्ने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताउनुभयो।

विभागले अनुगमनपछि उक्त कम्पनीले बेच्ने गरेका सवारी साधनको मूल्य बढ्नुको कारणसहित ३ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। कम्पनीका प्रबन्धक तेजकरण जैनले बिहीबार विभागमा आएर गाडीको मूल्य वृद्धिको कारणका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिए पनि मूल्य बढ्नुको कारण खुलाउन नसकेको महानिर्देशक दाहालले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो। ‘हामीले पहिलो चरणको स्पष्टीकरणमा चित्तोबुझ्दो जवाफ नपाएपछि फेरि तीन दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण र आवश्यक कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएका छौं।


वस्तु तथा सेवाको खरिद र बिक्री मूल्यमा देखिने मार्जिनमा अलग–अलग खर्च समावेश हुने गरेको तथा सो शुल्कसमेत जोडेर गाडी बिक्री गर्दा आएको नाफा मात्र कम्पनीले लिने गर्छ।

आकाश गोल्छा
कार्यकारी निर्देशक
जीओ अटोमोबाइल्स


लिखित जवाफबाट पनि गाडीको मूल्य बढ्नुको कारण खुलाउन नसके हामी ठगी मुद्दाका लागि सिफारिस गर्छौं’ –नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै दाहालले भन्नुभयो। जीओ अटोमोबाइल्स प्रालिले ‘इको स्पोर्ट फोर्ड’ १ दशमलव ५ लिटर पेट्रोल गाडीको मूल्यमा जम्मा लागत २२ लाख ५८ हजार २ सय ९२ रुपियाँ उल्लेख भएको देखिए पनि उक्त गाडी २४ लाख ८६ हजार ७ सय २५ रुपियाँमा बिक्री गरेको देखिन्छ। यसरी इको स्पोर्ट गाडीको बिक्रीमा कम्पनीले ग्राहकसँग २ लाख २८ हजार ४ सय ३२ रुपियाँ बढी लिइएको देखिन्छ। तर, कम्पनीले गाडीको वास्तविक मूल्यभन्दा बढाएको मूल्यमा ३ लाख ३६ हजार २ सय ८३ रुपियाँ छुट दिएको देखिन्छ। विभागले वास्तविक मूल्यभन्दा बढाई बिल जारी गर्नुको कारण स्पष्ट हुन नसकेको जनाएको छ। वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएर कम्पनीले ग्राहकलाई भारी छुटको भ्रम छर्दै आएको विभागको भनाइ छ।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उक्त कम्पनीलाई के कति कारणले मूल्यमा फरक भएको हो ३ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दोस्रोपटक निर्देशन दिएको छ। बिहीबार जैनले दिएको बयान चित्तबुझ्दो नभेटिएकाले दोस्रो चरणको स्पष्टीकरण माग गरिएको बुझिएको छ। दोस्रो चरणको स्पष्टीकरण विभागलाई चित्त नबुझेको खण्डमा अनुगमनका क्रममा भेटिएका कैफियतबमोजिम ठगीको मुद्दा दर्ताका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई पत्र काटिने विभागले जनाएको छ।

कम्पनीले बेच्ने गरेका गाडीको बिक्रीमा गैरकानुनी शीर्षकमा अतिरिक्त रकम लिएको अनुगमन र प्रारम्भिक चरणको बयानबाट देखिएको विभागले जनाएको छ। गाडी बिक्रेता तथा वितरक कम्पनीले हरेक ग्राहकलाई गाडी खरिदमा विज्ञापन खर्च, प्रशासनिक खर्च, कर्मचारी तलब खर्च, पेट्रोल, मोबिल, हिटर फिटिङ, एक्ससरिज डेलिभरिजस्ता शीर्षकमा थप रकम असुल्ने गरेका छन्। त्यति मात्र नभई बिक्रेता कम्पनीले उपभोक्तालाई बैंक ब्याज, गाडी बिक्री हुनु अघि शोरुममा पार्क गरेको शुल्कसमेत उपभोक्तालाई तिराउने गरेका छन्।

जीओ अटोमोबाइल्सका कार्यकारी निर्देशक आकाश गोल्छाले कुनै वस्तु तथा सेवाको खरिद र बिक्री मूल्यमा देखिने मार्जिन (ग्रस प्रोफिट) मा अलग–अलग खर्च समावेश हुने गरेको तथा सो शुल्कसमेत जोडेर गाडी बिक्री गर्दा आएको नाफा (नेट प्रोफिट) मात्र कम्पनीले लिने गरेको बताउनुभयो।

विश्वव्यापी रूपमा स्थापित व्यवसायको यही सिद्धान्तलाई आधार मानी व्यापार अघि बढेको गोल्छाको दाबी छ। आयकर तिर्दा पनि कम्पनीले सोहीअनुसार तिर्दै आएको तथा यदि व्यापारीलाई केही नाफा नरहने हो भने व्यवसाय गर्नुको पनि औचित्य नरहेको उहाँको भनाइ छ। वस्तु बिक्रेता कम्पनीले आफूले किनेको मूल्य र भन्सारपछिको मूल्यमा बाहेक यातायात खर्र्च भण्डारण खर्चलगायत विभिन्न खर्च थपिँदै जाने हुनाले कम्पनीको खरिद मूल्य र उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने मूल्य समान हुनै नसक्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो।

कालोबजारी तथा अन्य केही अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार अतिरिक्त २० प्रतिशतसम्म रकम जोडेर वस्तु बिक्री गर्दा कालोबजारी गरेको ठह¥याइने उल्लेख गरेको छ। तर, सो कम्पनीले भने विज्ञापन खर्च, प्रशासनिक खर्चलगायत फरक–फरक शीर्षकमा शुल्क लिएको पाइएको विभागले जानकारी दिएको छ। ऐनअनुसार माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै मालवस्तु बिक्री गरेमा सो माल सामान लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म कैद छ र जरिवानासमेत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सोही ऐनले कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्