हेमन्त जोशी, काठमाडौं
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संघसंस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय व्यवस्थापन समिति तोकेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न गठित उक्त समितिको सदश्यमा काशीनाथ मरासिनी, गोविन्दबहादुर मल्ल, दीपकप्रसाद पौडेल, हुमाकान्त पन्थी, रेवतीरमण पोखरेल सदश्य रहेका छन्। एक जना सदस्य भने राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि रहने जनाइएको छ। व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारीको पदावधि नियुक्तिको मितिले बढीमा दुई वर्ष हुने तथा नेपाल सरकारले आवस्यकताअनुसार निजहरूको पदावधि बढीमा दुई वर्षसम्म थप गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।
कार्कीले यसअघि २०७० मंसिर ९ गते बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षका रुपमा काम गरिसकेका छन। कार्कीको प्रतिवेदनले १ सय ३० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो भने ती संस्थाको पुनव्र्यवस्थापनका लागि अधिकार सम्पन्न समितिको स्थापनाका लागि सुझाव दिएको थियो। सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेका गत असोज पहिलो साता व्यवस्थापिका संसद्बाट ऐन पारित भएपछि समिति गठनका लागि बाटो खुलेको थियो।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्रबहादुर ढुंगानाले समस्यग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन हेर्ने र निक्षेपकर्ताका रकम फिर्ता गर्नका लागि वातावरण बनाउन समिति गठन गरिएको नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो। समितिले समसयाग्रस्त संस्था वा संघका समितिको सदस्य, निजको परिवार नातेदार, संस्थाका कर्मचारी, संस्थासँग सम्बन्धित अन्य संस्थाका कर्मचारीसँग सोधपुछ, बयान, तथा आवश्यक कागजात पेस गर्न लगाउने उहाँले बताउनुभयो। समितिले समस्याग्रस्त संस्थाको धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने, उपभोग तथा व्यवस्थापनमार्फत तथा बचतकर्तालाई उनीहरूको क्षतिपूर्तिको पहल गर्नेछ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समितिको गठन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। ऐनअनुसार कुनै संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त संस्थाका रुपमा घोषणा गरिएकामा त्यस्तो समस्याग्रस्त सस्था या संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम मन्त्रालयले गत कात्तिक २० गते ओरेन्टल सहकारीसंस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएकोमा उक्त सहकारी संस्था र आगामी दिनमा घोषणा हुने अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका लागि समितिले काम गर्नेछ। ओरेन्टल सहकारीले करीब १२ हजार बचतकर्ता सदस्यबाट ७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको छ।