मुलुकको समृद्धिको आधार शिक्षा हो। शिक्षाको स्तरमा सुधार भएमा मुलुक स्रोत समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रको समग्र मूल्यांकन गर्दा सन्तोष लिने ठाउँ छैन। अहिले पनि हजारौं बालबालिका विद्यालय जानै नपाउने स्थितिमा छन्। विद्यालय गए पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नपाउने अवस्थामा सयौं बालबालिका भएकाले उनीहरूलाई विद्यालय भर्ना गर्नुका साथै राज्यले विपन्न बालबालिकालाई सहजरूपमा अध्ययनको वातावरण मिलाउन जरुरी छ। विपन्न बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शैक्षिक सामग्री वितरण र छात्रवृत्तिको व्यवस्था अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्छ।
त्यसै गरी सरकारका तर्फबाट बालबालिकालाई छुट्याउने सहयोग सम्बन्धितका नाममा नै खर्च हुने परिपाटी मिलाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। अन्य जिल्लाको तुलनामा दाङमा शिक्षाको अवस्था राम्रो छ। तर, पनि सन्तुष्ट गर्ने ठाउँ भने त्यति छैन। पछिल्लो समयमा विषयगत पढाइ शुरु भएको छ। तर, यहाँका सबै बालबालिकाका लागि सहजरूपमा पहुँच पुग्ने गरी शैक्षिक क्षेत्रलाई सुचारु गर्न अझै पनि सकिएको छैन। राजधानी र ठूला शहरहरूमा भन्दा सुपथ मूल्यमा विषयगत पढाइ जिल्लामै गर्न सकिने भए पनि यसमा धेरै कुराको सुधार आवश्यक छ। जसका कारण शिक्षा क्षेत्रको पहुँचबाट अहिले पनि धेरै वञ्चित छन्। यी र यस्ता कुराहरूलाई विश्लेषण गर्दा राज्यले केन्द्रीय तहबाटै शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ।
संघीय संविधान निर्माण भइसकेको अवस्थामा अब नेपालको शिक्षालाई बहुउपयोगी बनाउने र सर्वसुलभ बनाउने सवालमा ध्यान दिनु जरुरी छ। शिक्षा चेतनाको भण्डार हो। यसलाई जति धेरै उपयोग गर्न सकिन्छ, जति धेरै व्यक्ति शिक्षामा समर्पित हुन्छन्, मुलुकको चौतर्फी विकास तीव्र गतिमा हुन्छ। दाङ जिल्लामा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट शिक्षाको सकारात्मक माहोल निर्माण गर्नका लागि विभिन्न गतिविधिहरू भएको हामीले पाएका छौं। भविष्यमा समेत सबै पक्षले शिक्षाको गरिमालाई बढाउने सवालमा ध्यान दिन सक्यौं भने निश्चितरूपमा जिल्लाको शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक हुनेछ।
– मनोज श्रेष्ठ, हाल काठमाडौं
निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकनको अर्थ के ?
नेपालमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकनको अभ्यास शुरु भएको करिब १८ वर्ष भयो। यो १८ वर्षको अवधिमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकनको अवधारणा बुझाउन विभिन्न स्तरमा तालिम र कार्यशालाहरू चलिरहेका छन्। रेजा लगाउने फारम छाप्नकै लागि र पोर्टफोलियो फाइल व्यवस्थापन गर्नका लागि करोडौं रकम विद्यालयमा निकासा भएको छ। शुरुमा केही जिल्लाहरूमा परीक्षणको रूपमा शुरु भएको निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन क्रमश देशैभरि लागू गरियो। कक्षा १ देखि ३ सम्मका लागि मात्र भनेर शुरु गरिएको यो प्रणाली पछि कक्षा ५ सम्म विस्तार गरियो भने हाल कक्षा ७ सम्म सञ्चालनमा छ। हाल कक्षा ६ र ७ मा ४० प्रतिशत, कक्षा ४ र ५ मा ५० प्रतिशत तथा कक्षा १ देखि ३ सम्म शतप्रतिशत निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। कक्षा १ देखि ३ मा उदार कक्षोन्नति तोकिने भएकाले उत्तीर्णांक तोकिएको छैन भन्ने व्यवस्था पनि छ, पाठ्यक्रममा।
के हामीले कक्षा १ देखि ३ सम्म परीक्षा नलिने गरेका छौँ ? पाठ्यक्रमको यो नीति कुन हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ ? यसको प्रभावकारिता के हो ? यसले हाम्रो शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा के सुधार गर्यो वा गरेन ? जो कक्षाकोठामा जादैनन उसले यसलाई निकै राम्रो देखेको छ। जो कक्षाकोठामा जान्छ उसले यसलाई समस्या देखेको छ। जसले यसलाई राम्रो देख्यो उसले यो कार्यान्वयन भएन भन्दै चिन्ता गर्यो, जसले यसलाई समस्या देख्यो न पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्यो, न त कार्यान्वयन नै गर्यो। यो एउटा यस्तो चीज बनिदियो जो विद्यार्थीको कमजोर सिकाइको कारक तत्वका रूपमा दर्ज भयो। कक्षा ४, ५ मा पढ्ने विद्यार्थीको कमजोर सिकाइको कारण यसैलाई देखाउने गरिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन भएको छ भन्ने हो भने बालकक्षादेखि परीक्षाको तालिका तयार गरेर विद्यालयमा परीक्षा चलाएकै छौँ। स्रोत केन्द्र तथा विभिन्न समितिहरूमा प्रश्नपत्र बनाउने, छपाउने बिक्री गर्ने सानो उद्योग चलेकै छ। रमाइलो पक्ष त के पनि छ भने, विद्यालयमा परीक्षा लिन्छौँ अनि विभिन्न कम्पनीले छापेर तयार पारेका रजिस्टरमा रेजा लगाउँछौं। परीक्षा किन लिने ? सबैले लिन्छन् ? परीक्षा लिएपछि रेजा किन लगाउनुपर्यो ? सबैले त्यसै गर्छन् ? यस्तै–यस्तै नियतिमा हाम्रो समग्र प्रणाली चलिरहेको छ।
निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकनलाई फेल गर्न नपाइने भन्ने पद्धतिको रूपमा ग्रहण गरियो। तर फेल नै नहुने गरी पढाउने, त्यसरी फेल नै नहुने बनाउन नियमितरूपमा मूल्यांकन गर्ने र सहयोग गर्ने भन्ने चटक्कै बिर्सियो। कोर्स छिटो सकाउने शिक्षक जाँगरिलो बन्ने भयो। त्यसैले खेतबारी जोत्नेले मेलो सकाउने अभियान चलाएजस्तै पाठ्यपुस्तक सकाउने अभियान चलिरह्यो। सिकाउने, जाने–नजानेको हेर्ने, थप सहयोग गर्ने, अभिभावकसँग छलफल गर्ने सबै हात्तीका देखाउने दाँत भए।
निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन कुनै एउटा पाठको कक्षाकार्य दिएर त्यसमा हिसाब मिलाएको आधारमा रेजा लगाउने भन्ने बुझाइ नै पूरै गलत छ। अनि कुनै पनि विद्यार्थीले कतिवटा हिसाब मिलायो भन्ने आधारमा रेजा लगाउने भन्ने पनि होइन। माथिको समस्यालाई वास्तविक मानेर हेर्ने हो भने उक्त समस्या आउनुमा विद्यालय र गणित विषय पढाउने शिक्षक कारक तत्व हो।
विद्यालय तहको साना कक्षाको अनुभव नै नभएका, ठूला–ठूला सिद्धान्तका रटान लगाएका केही अनुसन्धानकर्ताका बजेट सकाउने अनुसन्धानले लेखेका सुझावहरूकै आधारमा यसलाई राम्रो र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने एउटै रटान लगाउनुभन्दा यसको वास्तविक मूल्यांकन गरेर कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेर मात्र बजेट खर्च गर्नु उपयुक्त होला।
निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकनकै कारण विद्यार्थीको सिकाइमा समस्या हो भने यसकै बहानामा सिकाइ कमजोर बनाउनु आवश्यक छैन अब। एकथरी यसैको कार्यान्वयनमा बल गर्ने, अर्का थरी यसको कार्यान्वयन नगर्न र समस्या देखाउन बल गर्ने अवस्था छ। यी दुई बलियाहरूको मिचाइमा विद्यार्थीको सिकाइ परेको छ। स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा सुधारका केही कदमहरू चालिरहेका, केही गरौँ भन्ने सोचले काम गरिरहेको सन्दर्भमा बृहत् बहस, छलफल र अन्तरक्रिया गरी निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन हाम्रो विद्यार्थीको सिकाइका लागि सहयोगी बनेको छ वा शिक्षकलाई विद्यार्थीको कमजोर सिकाइको कारक तत्व बनाउन सहयोग पुगिरहेको छ ? स्वस्थ बहस होस्।
– दर्शन रेग्मी रुकुम।