प्रशान्त वली, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को विषयमा कुनै फैसला नभएको बताएको छ। सर्वोच्चको इजलासले मनाङेको विषयमा कुनै निर्णय नगरेको अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
वादी प्रतिवादीका नाममा मनाङेको नाम उल्लेख नभए पनि कतिपय मिडियाले मनाङेलाई सर्वोच्चले ५ वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘मनाङेको विषय सर्वोच्चसँग जोडिए पनि मनाङेलाई नै अदालतले ५ वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको छैन। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले जेल सजाय सुनाएकाले त्यसैलाई नै स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ।’
२०६१ सालमा चक्रे मिलनलगायत समूहलाई दीपक मना·े समूहले खुकुरी प्रहार गरेको थियो। मना·े समूहको आक्रमणबाट चक्रे मिलनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो भने हात चुँडिएको थियो। उपचारपछि उनको हात जोडिएको थियो। उक्त घटनाको उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले मना·ेलगायतविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
मना·ेसहित उक्त समूहका रेवत कार्की, उमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामालगायत १२ जना जोडिएको उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट ठहर गरी केहीलाई २ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो। जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले २०६९ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो। पुनरावेदन अदालतले सरकारी दाबीअनुसार ज्यान मार्ने उद्योग गरेको ठहरसहित मना·ेलाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनायो भने अन्य चार जनालाई सफाइ दियो। अरू ४ जनालाई पनि कारबाहीको माग गर्दै उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुग्यो। मंगलबार मना·ेको हकमा केही नबोलेको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ पौडेलले बताउनुभयो।