बन कार्यालयले टेरेन स्थानीय सरकारलाई



मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । जिल्ला बन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले आयोजना गरेको बार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकीकरणमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले बन कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई अटेर गरेको बताएका छन् ।

स्थानीय सरकारको मातहत नबस्ने भए राजिनामा गरी राजनीतिमा आउन बन कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई चेतावनी दिएका छन् । जिल्ला बन कार्यालयका प्रमुख प्रेम खनालले बार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा आफु १३ वर्षको उमेर देखि विद्यार्थी राजनीति गरेकाले नेता भएको र भाषण गर्ने बताउँदै आफ्नो शैली कसैलाई मन पर्नै पर्छ भन्ने नभएको बताए ।

उनको भनाई प्रति सहभागि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले असहमत राखेका थिए । ‘तपाई राजनीति गर्ने भए जागिर छाडेर आउनुस’–मण्डन देउपुर नगरपालिका प्रमुख टोकबहादुर वाईवाले भने–‘बन कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई अटेर गरिरहेको छ ।’

जिल्ला बन अधिकृत खनालले बन कार्यालय स्थानीय सरकारको मातहत नभई प्रदेश सरकारको मातहत रहने गरी लविङ्ग भएकाले स्थानीय सरकारको मातहत नगएको बताए । सरकारका प्रमुखहरुले सडक खन्न, भुकम्प पीडितहरुलाई समयमै घर पुननिर्माण गर्न दिन बन कार्यालय बाधक रहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले बन कार्यालयले इलाका, सेक्टर हुँदै जिल्ला बन कार्यालय मार्फत हुने कामहरु आफुहरुलाई जानकारी नै नभएको बताएका थिए । नमोबुद्ध नगरपालिकाका उपप्रमुख रामदेवी तामाङ, तेमाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दुर्गामाया तामाङ, बेथाञ्चोक उपाध्यक्ष सरिता लामिछाने लगायतले बन कार्यालयले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि समेत नसम्झिएको बताएका थिए ।

सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले जिल्ला बन कार्यालयले आफुलाई राजा र सेवाग्रहीलाई रैती सम्झिएको बताए । सामुदायिक बन उपभोक्ता समुहका पदाधिकारीहरुलाई बन मुद्दा लगाएर कर्मचारी जोगाएको भन्दै जिल्ला बन कार्यालयका प्रमुख खनालसँग सापकोटाले विभेद नगर्न चेतावनी दिएका थिए । उनको चेतवानी पछि खनालले आक्रोशित हुँदै आवश्यक परे सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष सापकोटालाई समेत बन मुद्दामा फसाईदिने धम्कि दिएका थिए ।

जिल्ला बन कार्यालयले भुकम्प पीडितहरुको निवेदन संकलन गरी काठ वितरण नगरेको, अतिक्रमण बन हटाउन प्रयास नगरेको, ग्रैह्कानुनी रुपमा कर्मचारी राखेको, ब्यसायीहरुको मिलेमत्तोमा मात्रै काम गर्ने गरेको, उपभोक्ताले आफ्नै पाखोबारीको काठ चिरानीमा ल्याउँदा समेत बन मुद्दा लगाएर दुख दिने गरेको, बैज्ञानिक बन ब्यवस्थापनमा बनको कटानको प्रकृया मिचेर राज्यले प्राप्त गर्ने फाईदा र सामुदायिक बनलाई हुने फाईदा भन्दा ब्यक्तिगत फाईदामा ध्यान दिएको, बन कार्यालय मार्फत बजेट विनियोजन हुने गरे पनि सामुदायिक बनसँग समेत रकम असुलेको, नीजि क्षेत्रसँग मिलेर बन बृक्षारोपण गरेको भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन ब्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई कार्यक्रम निरन्तर नराखेको जस्ता विषयहरु उठेका थिए ।

जिल्ला बन कार्यालय अन्र्तगका सेक्टर, ईलाकाहरुमा पैसा नलिई काम नहुने भन्दै ब्यवसायीहरुले समेत पटक पटक गुनासो गर्दा पनि ध्यान नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिबप्रसाद सिंखडाले स्थानीय सरकार र जिल्ला बन कार्यालयको समन्वयमा मात्रै सबै कार्यक्रमहरु गर्न सुझाव दिएका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले स्थानीय सरकारहरुलाई बलियो बनाउन राज्यका सबै निकायहरुले समन्वय गर्नु पर्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्