भ्रष्टाचारको उर्वरतामा दिगो विकासको सपना



डा. माधवप्रसाद कोइराला
नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकी राजदूत अलाइना बी. टेपलिट्जले आफ्नो ट्वीटरमार्फत १७ सेप्टेम्बर २०१७ मा अंग्रेजी भाषामा भनेकी छन्, ‘भ्रष्टाचारको प्रतिवेदनमा उल्लिखित अभियुक्तहरूलाई सरकारले आक्रामकरूपमा तहकिकात गरी कठोर अभियोग लगाउनुपर्छ।’ यो सन्देशले संकेत गर्न खोजेको कुरा सरकार र सरकार पक्ष दलहरूले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने निम्न घटनालाई नियाल्न सकिन्छ।
नेपालको कानुनले निर्देशित गरेको छ कि कुनै पनि नेपाली नागरिकले सार्वजनिक पदधारण गरेपछि ६० दिनभित्र आफ्नो पहिले कमाएको सम्पत्तिको जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ। ६ जुन २०१७ मा नेपालका ४०औं प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा र उनका क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि साबित गर्दै सम्पत्ति सार्वजनिक गरेनन्।
भिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारअनुसार कांग्रेसका १९ जना सांसद्ले भ्रष्टाचारसहितका गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा सजाय पाएकाहरूले उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था उल्ट्याउनका लागि प्रस्ताव संशोधन गर्न लागेका उनीहरू १९ जना नै सांसद थिए। तिनमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद राधेश्याम अधिकारीसँगै जघन्य फौजदारी अपराधमा दण्ड सजाय पाएकालाई सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनेहरूमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, पद्मनारायण चौधरी, किरण यादव, अमृतलाल राजवंशीलगायत थिए। कांग्रेसका यी सांसदहरू निर्वाचन कानुनमा संशोधन गरेर फौजदारी अभियोगमा दण्डितलाई फेरि राजनीतिमा ल्याएर उनीहरूले गर्ने बाँकी कुकर्महरू गराउन चाहिरहेका थिए। तर पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा जनताले व्यापक असन्तुष्टिपश्चात् उक्त प्रस्तावबाट पछि हटेको बुझिएको छ।
केही महिनाअगाडि नेपाल सरकारको सरकारी स्वामित्वको आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा जग्गा किन्दा अस्वाभाविकरूपले बढी मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको दृष्टान्त पनि जनताले समाचारमा पढेकै⁄सुनेकै हुन्। संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पूर्वाधार तयार गर्दा सकेसम्म सरकारी जग्गा नै खोज्न दिएको निर्देशनलाई लत्याउँदै निगमले निजी जग्गा किनेको थियो। सरकारी कम्पनीले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को प्रतिकूल हुने गरी निगमले सीधै टेन्डरमार्फत खरिद गरेको हो। ब्रोकर प्रयोग गरेर चलनचल्तीको मूल्यभन्दा बढीमा जग्गा किन्नु नै कानुन र विधिको उपहास हो। कुनै सरकारी स्वामित्वका प्रमुखले यसरी जथाभावी गर्दा पनि राज्ययन्त्रमा अस्वाभाविक मौनता देखिनु विडम्बनाको विषय हो।
निगमले विभिन्न जिल्लामा जग्गा खरिद गर्दा तयार भएको फाइल अध्ययनले नै जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि गर्छ। यसको यथार्थपरक अनुसन्धान हुने हो भने अनियमितताको आकार धेरै अर्ब पुग्ने स्थलगत अध्ययनमा संलग्न सांसदहरूको भनाइ छ। भैरहवामा जग्गाधनीलाई प्रतिकठ्ठा ३ लाख रुपियाँको हाराहारीमा दिएर १० लाख ७६ हजार रुपियाँका दरले किनिएको कागजात तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको छ।
त्यो जग्गाको चलनचल्ती मूल्य डेढ लाख रुपियाँभित्र पर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। चितवनमा प्रतिकठ्ठा  डेढ देखि ९ लाखसम्म पर्ने जग्गा निगमले १४ लाख रुपियाँसम्म तिरेर अनियमितता गरेको कुरा बाहिर आएको छ। यस्तै, सर्लाहीमा जग्गाधनीलाई बढीमा प्रतिकठ्ठा २ लाख ७५ हजार दिएर निगमलाई ९ लाख ६० हजारका दरले किनाइएको छ। झापामा पनि चलनचल्तीको भन्दा दोब्बर मूल्यमा जग्गा किनिएको छ। निगमले चारजना बिचौलियामार्फत १ सय २७ जनाको जग्गा किनेको पुष्टि भइसकेको छ। कर्मचारीमाथि तत्काल गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने हो। तर एक महिनाअघि छानबिन शुरु गरेको जनाएको अख्तियार यसप्रति गम्भीर देखिएको छैन। यति ठूलो रकम जोडिएको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको मौनता पनि रहस्यपूर्ण छ।
त्यति मात्र होइन, भाद्र १४ मा प्रकाशित एक राष्ट्रिय दैनिकको समाचारअनुसार निगमका कार्यकारी प्रमुखसँगै पूर्वआपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराको समेत संलग्नता भएको जग्गा खरिद प्रकरणमा डेढ अर्ब रुपियाँ घोटाला भएको समाचार आउँदा आरोपको किनारा नलागी, वर्तमान देउवा सरकारको क्याबिनेटमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा संलग्न गर्नुले भ्रष्टाचारलाई सरकारबाटै थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ।
अर्को समाचारअनुसार सरकारले दुई वर्षअघि कर फछ्र्योटका लागि गठन गरेको कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीहरू गम्भीर आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका छन्। कर फर्छ्योटका नाममा गठन गरेको आयोगले करिब २१ अर्ब रुपियाँ अनियमितता गरेको भेटिएको छ।
आयोगका पदाधिकारीले ३० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ फर्छ्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ मात्रै असुल्ने निर्णय गरेका हुन्। फर्छ्योटबाट मिनाहा भएको करिब २१ अर्ब रुपियाँ सोझै अनियमितता भएको खबर केही राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको छ।
यी बाहेक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको पालामा त्रिभुवन विमानस्थलमा बरामद गरेको ६० किलो सुनसँग तात्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएपछि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘हामी त साना माछा। ६० किलो सुन पचाउने कति सानो माछा ?’ हाल देउवा सरकारको पालामा, ठमेलबाट बरामद भएको ८० किलो सुनमा पनि हालका गृहमन्त्री, विदेश मन्त्री र प्रहरी प्रमुखको नाम जोडिएको छ। तर हालसम्म जोडिएका नामहरूले न प्रतिक्रिया दिएका छन्, न खण्डन नै।
अब नेपालको भ्रष्टाचारको धरातलीय यथार्थतालाई हेर्दा निम्न तथ्यसहित आँकडाको विश्लेषण गर्ने हो भने तलका प्रतिवेदन हेर्न उपयुक्त हुन्छ।
१. ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१६ अनुसार नेपालका छिमेकी मुलुकहरू क्रमशः चीनको १०० मा ४० अंक र भारतको पनि ४० अंकको सूचकांक छ भने नेपालको २९ अंकका साथ दक्षिण एसियामै अफगानिस्तान र बंगलादेशपछि नेपाल छ।
२. अर्को महालेखा परीक्षकको ५४ औं प्रतिवेदन २०७३ हेर्ने हो भने आ.व २०७२⁄०७३ को ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ अनुसार सरकारी निकायले प्रचलित ऐन कानुनको प्रावधान दुत्कार्दै अपारदर्शी तरिकाले मोटो रकम खर्च गरेको उल्लेख छ।
३. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ०७२⁄०७३ ले पनि घूस तथा अनियमितता अभियोगमा कारबाहीमा पर्ने कर्मचारीहरू मालपोत, नापी, स्थानीय निकाय र विद्युत् प्राधिकरणका अगाडि रहेका देखाएको छ।
यसरी देशमा मौलाएको चरम भ्रष्टचार निर्मूल वा न्यूनीकरण गर्ने कसैको योजना देखिँदैन। यता संसद्मा सांसदहरूलाई पेन्सन दिनुपर्ने बहस चल्छ तर उता दैनिक गुजारा चलाउन नसक्ने निरास छन्। जनताले तिरेको करमा मोज गर्न मात्र त जनप्रतिनिधिहरू जाने होइनन्। यो कुराको विश्वासिलो प्रतिबद्धता हरेक नागरिकले खोजिरहेका छन्।
आमजनसमुदायसमक्ष चासो बनेको कुरा आजको देशको अवस्थालाई पाँच वर्षपछाडि कस्तो बनाउने भन्ने विश्वासिलो प्रतिबद्धता पाइँदैन। दिगो विकासमा अवलम्बन गरिने विधि तथा पद्धतिहरू कस्ता हुने ? हाल देशमा विद्यमान सडकको पहुँच र अवस्था सुधार्ने योजना, पिउने पानी तथा ढल निकासको क्षेत्रका योजना, प्रदूषण कम गर्ने योजना, सिंचाइका क्षेत्रमा गरिने कामहरू, घरबारविहीनलाई घर उपलब्ध गराइने योजनाहरू विगतमा भएका तीनै तहका निर्वाचनका उम्मेदवारले योजनासहित जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको नभेटिएकोले पनि जनता सशंकित भएका छन्। देशमा रहेक बेरोजगार जनशक्तिलाई कसरी रोजगारी दिने ? देशका करिब ६० लाख जनशक्ति विदेशको भूमिमा श्रम गरिरहेका छन्, तिनीहरूका योगदानलाई कसरी उपयोग गर्ने वा स्वदेश फर्काउने ? कृषि, वन, पर्यटन, स्वास्थ्य शिक्षाको योजना प्रत्येक जनप्रतिधिनिको मनमस्तिष्कमा हुनुपर्दछ, जुन कुरा उनीहरूमा भएको पाइँदैन।
यसरी सरकारका आयोग, निकाय, विश्वका संस्थाहरू अरु देशलाई हेर्ने आँखाले नेपाललाई हेरिरहेका छन्। नेपाल सुशासन, समृद्धि, भ्रष्टाचाररहित मुलुक देख्न चाहन्छन्। उनीहरूको सदिच्छा स्वाभाविक हो। विधि र पद्धतिअनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको शक्तिसन्तुलन, शक्तिपृथकीकरण, मानवअधिकार र भ्रष्टाचाररहित मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता भएन भने भ्रष्टाचारको महारोगले नेपाललाई खाने निश्चित छ। अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारका मन्त्रीहरूले मात्र घूस नखाए किटेर भन्न सकिन्छ कि ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोकिन्छ। बाँकी ४० प्रतिशत भ्रष्टाचार गर्ने जो–कसैलाई तत्काल निलम्बन गर्ने नीतिको निर्माण तथा कार्यान्वयन गरेमा जनताको समृद्धिको सपना कार्यान्वयन गर्न सहयोग हुनेछ।
(कोइराला नेपाल इन्जिनियरिङ पेसाकर्मी संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्