सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि सार्वजनिक

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं
र्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन बनेको १२ वर्ष बितिसक्दासम्म सरकारकै निकाय अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले असहयोग गरेकै कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउने भन्दै ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि–२०३० रणनीति’ सार्वजनिक गरेको छ।

सुर्तीजन्य पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रभावलाई लिएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वमा नै महासन्धि अघि सारेको थियो। उक्त महासन्धिमा नेपालले २००३ मा हस्ताक्षर गरेको हो। प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धि, २०३० रणनीति’ शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सार्वजनिक गरियो। रणनीतिले नीति निर्माता, सेवा प्रदायक, यससँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम विकास र कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्ने राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक बद्रिबहादुर खड्काले जानकारी गराउनुभयो।

रणनीति सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले विश्वमा नै नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्दै गएको र नेपालजस्ता मुलुकमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता बढी हुनु नै नसर्ने रोगको प्रमुख कारण भएको कुरा औंल्याउनुभयो। उहाँले यो रणनीति सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र रोकथाममा हस्तसिद्ध सावित हुने बताउनुभयो। उहाँले कानुनको पालना गर्नु सबैको दायित्व भएकाले प्रभावकारी रुपमा कानुनको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँनुभयो।

मन्त्री बोहराले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वयको आवश्यकता औँल्याउँदै सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री वितरणमा राजस्व वृद्धि गर्नुका साथै ९० प्रतिशत सचेतनामूलक चित्र सुर्तीजन्य पदार्थको खोल या बट्टामा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गराउनु र अनियमिततालाई रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई कानुनको पालन भए नभएको अनुगमन गरी छिटोभन्दाछिटो कार्यान्वयनमा जोड दिन निर्देशन दिनुभयो।

कार्यक्रममा नेपालका लागि ब्रिटिस राजदूत रिचार्ड मोरिर्ड मोरिडले नेपालले जनस्वास्थ्यको विषयमा निकै गम्भीर भएर अघि सारेको कानुनको कार्यान्यन अभियानमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा ग्लोबल टोबाको नियन्त्रण कार्यक्रमका सचिवालयका एनडीयो ब्ल्याकले विश्वमा ७० लाखको हाराहारीमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण वर्षेनी मानिसले अकाल मृत्यु वरण गरिरहेको बताउनुभयो।
सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण मानिसमा लाग्ने नसर्ने रोगको उपचार गर्दा हुने ठूलो धनराशि खर्चले विश्वको स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न र आर्थिक विकासमा नराम्रो असर पुर्याएको उहाँको भनाइ थियो। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गरी आर्थिक विकासमा फड्को मार्नु नै विश्व समृद्ध हुने मूल आधार भएको उहाँको भनाइ थियोे।

नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण महासन्धिमा सन् २००३ डिसेम्बर ३ मा हस्ताक्षर गरी सन् २००६ को नोभेम्बर ७ मा पारित गरेको थियो। नेपालले महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको १० वर्षपछि सन् २०११ मा सुर्ती नियन्त्रण कानुन बने पनि कार्यान्वयनको पाटोमा भने सरकारकै तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालय राजस्व विभाग र उद्योग मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा कानुनको पालना नगर्दा सुर्ती उत्पादक कम्पनीहरुले मनोमानी ढंगले कानुन मिच्दै गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले औंल्याएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयक सचिव डा. पुष्पा चौधरीले नसर्ने रोग नेपालमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी भएको र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण वर्षेनी १५ हजारको अकालमै ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमै कमी ल्याउनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण नभए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिलमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले सुर्तीजन्य पदार्थबाट प्राप्त राजश्व बिरामीको उपचारमा खर्च गरिनुपर्नेमा कान्ति अस्पताललगायतका अस्पतालहरुले कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गर्नु गलत भएको कुरा औंल्याएका थिए। सोही अवसरमा विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालका प्रतिनिधि डा. जोस म्यानडलियर, युएनआरसीका प्रतिनिधि भ्यालरी जुलियन्डलगायतले सुर्ती नियन्त्रणका लागि विश्वको अभ्यासलाई केलाउँदा राजश्व बृद्धि, विद्यालय पुस्तकमा नै सचेतनामूलक पाठ, जनचेतना र बैकल्पिक खेती, व्यवसायको सृजना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए।