संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि डेढ महिना बित्न लागिसक्यो । मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको निर्वाचनको परिणाम आइसकेको छ । प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचन आयोगले नजिता सार्वजनिक गर्न भने अझै बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजननिक गर्न पहिला राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने प्रावधानका कारण अड्किएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ २४ गते तोकिएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्र निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फको पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्ने भएकाले प्रक्रिया सबै पुर्याएर प्रतिनिधिसभा गठन गर्न फागुनसम्म पर्खनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको प्रभाव नयाँ सरकार गठनमा समेत पर्ने भएको छ । यता निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको पनि पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाउने भए पनि प्रदेशसभाको नतिजा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने संवैधानिक प्रावधान छ । सरकारले अझैसम्म प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरेको छैन । प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइको सीधा असर प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा परेको छ ।
सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नगर्दा आयोगले प्रदेशसभाको पूर्ण परिणाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनले समानुपातिक प्रणालीबमोजिम निर्वाचित भएको उम्मेदवारको नाम निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाई सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक प्रदेशमा सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहने प्रदेश प्रमुखको भूमिका आफ्नो प्रदेशमा राष्ट्रपतिको जस्तै भूमिका हुन्छ ।
निर्वाचनपछि भइरहेको ढिलासुस्तीको अपजस सरकार र निर्वाचन आयोगको मात्र भने होइन । प्रमुख दलहरूले निर्वाचनपूर्व गर्नुपर्ने काम दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा नगर्दा पनि अहिलेको अवस्था आएको हो । कतिपय विषय संविधानमा स्पष्ट नलेख्दा पनि समस्या आएको देखिएको छ । समय छउञ्जेल झगडा गर्ने, आफ्नो स्वार्थ लाद्नमै समय बिताउने दल र नेताहरूले संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद् भंग हुनुपूर्व नै अहिले देखिने ढिलासुस्ती हटाउन सक्नुपथ्र्यो । दलहरूबीच प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयमा पनि सहमति हुन सकेको छैन । प्रदेशको अस्थायी राजधानी सरकारले तोक्ने भए पनि दलीय सहमति आवश्यक छ ।
किनकि अस्थायी राजधानी तोकेपछि मुलुकभर आन्दोलन हुने संकेत देखिएपछि सरकार बाहिरका दलहरू राजनीतिक सहमति दिन पन्छिएका छन् । अहिले तत्काल अपजस नलिने भनेर पन्छिए पनि पछि यसबाट उत्पन्न समस्याको समाधान नयाँ सरकार बनेपछि गर्नु नै पर्छ । निर्वाचनपछि देखिएको ढिलासुस्तीको सम्पूर्ण जडको कारण भनेको दलीय स्वार्थ नै हो । तसर्थ दलहरूले बेलैमा बुद्धि पुर्याउन जरुरी छ ।