सातै प्रदेशमा विश्वविद्यालय

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
सरकारद्वारा गठित विज्ञ समूहले सातै प्रदेशमा राष्ट्रिय विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपालको सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने चर्को दबाब बढिरहेका बेला सो समूहद्वारा सरकारलाई बुझाइएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आफ्नै विश्वविद्यालयको नामबाट क्याम्पस खोल्नुपर्ने कानुनी प्रावधान ल्याउन सुझाव दिएको हो।

विज्ञहरूका अनुसार एउटा मात्रै केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाएर अन्यलाई क्षेत्रीय विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रदेशमा सञ्चालित विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने गृहकार्य गरिरहेको अवस्थामा अहिले सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाउने प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पुगेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो भने त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा माधव शर्माको कार्यकालमा त्रिविलाई राष्ट्रिय र अन्यलाई क्षेत्रीय विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो।

त्रिविको सम्पत्तिबाट सञ्चालित मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना हँुदा डा. भट्टराईले त्रिविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। ‘त्रिविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय २०६९ सालमै भए पनि अन्य विश्वविद्यालयको विषयमा कुनै निर्णय भएन’, त्रिविका तत्कालीन रजिष्ट्रार प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले भन्नुभयो– ‘हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गर्दा त्रिविको विषयमा निर्णय भएर पत्र पठाइएको थियो, हालसम्म निर्णय भएको थाहा छैन।’

उक्त प्रतिवेदनमा नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालय व्यवस्थापनका लागि सिनेट, बोर्ड अफ ट्रस्टिज हुने प्रबन्ध मिलाइनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, एवम् विनियम व्यवस्था गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयले जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी सिनेट वा कोर्ड अफ ट्रस्टिजले नै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी छनोट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसो गर्नाले समय दिन नसक्ने मानार्थ कुलपति वा सहकुलपति राख्ने अहिलेको व्यवस्था अन्त्य हुन्छ।

प्रतिवेदनमा सम्बन्धित सिनेट तथा त्यस मातहतका प्राध्यापक, कर्मचारी एवम् विद्यार्थीसँग परामर्श नगरी सांसदहरूले जग्गा तथा क्याम्पस पजनी गर्दै नयाँ विश्वविद्यालय बनाउने अहिलेको व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ– मानित विश्वविद्यालय बन्न चाहने एकल वा मिलित क्याम्पसमा कम्तीमा ४ हजार विद्यार्थी हुनुपर्ने, त्यसका लागि सिनेट बोर्ड अफ ट्रस्टिज, कार्यकारी परिषद् तथा क्याम्पसहरूको लिखित सहमति हुनु जरुरी हुन्छ।’

आंगिक एवं सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई एकत्रित गरी मानित विश्वविद्यालय बन्नेहरूका निम्ति पनि यो नियम लागू गर्नुपर्ने, आफ्ना जनशक्ति भएका जुनसुकै विश्वविद्यालयका क्याम्पसलाई एमफिल, विद्यावारिधि र महाविद्यावारिधि तहको कोर्षमा आधारित डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र यस्ता कोर्षहरू नियमित तथा खुला मोडमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सर्तहरू सो प्रतिवेदनमा राखिएका छन्।