रोविन पौडेल, काठमाडौं
बजारमा तरलताको संकट भएको अवस्थामा बैंकहरूले बारम्बार ब्याजदर बढाएर मुद्दती निक्षेपबाट रकम संकलन गर्ने सहमति गरे पनि कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने विषयमा भने चुप बसेका छन्। आइतबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू बीच भएको छलफलमा बजारमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या समाधान गर्न यस्तो निर्णय गरेका थिए।
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले बजारमा अस्वस्थ प्रतिपर्धा बढेको भन्दै यो समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको बेला निक्षेप ब्याजदर विषयमा यस्तो सहमति गरेका हुन्। यस्तो प्रतिस्पर्धाले आफैंलाई फाइदा नहुने निष्कर्षमा पुगे पनि बैंकरहरू कर्जाको ब्याजदरमा भने केही बोलेनन्।
आफूलाई फाइदा हुने जस्तोसुकै निर्णय गर्न पछि नहट्ने बैंकरहरू कर्जामा लगाइने ब्याजदर विषयमा भने चुप बसेको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन्। निक्षेपको ब्याजदर प्रतिस्पर्धाले बैंकको खर्च थेग्ने नसक्ने गरी बढ्ने डरले उनीहरूले यस्तो सहमति गरेको उनीहरूको दाबी छ।
बैंकरहरूले उक्त सहमतिले बैंकहरूमा सिन्डिकेट छ भन्ने प्रस्ट भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै क्षेत्रीले भन्नुभयो–‘पछिल्लो समय बैंकरले गरेको सहमतिमा प्रश्न उठाउने प्रशस्तै ठाउँ छ। उनीहरू आफूबीच प्रतिस्पर्धा छ भन्छन्, फेरि ब्याजदर मार्केट ड्राइभिङ फोर्सले निर्धारण गर्ने भन्छन्।’ अहिले आएर आफैं ब्याजरको सीमा तोक्नु उनीहरूको देखावटी खेल भएको उहाँको भनाइ छ।
वित्तीय क्षेत्रमा बेलाबेलामा यस्तो समस्या आउनुको कारक नियमन निकाय तथा सरकार नभएर बैंकहरू आफैं रहेको उहाँको आरोप छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘यो समस्या अर्थतन्त्रको स्वचालित प्रक्रिया नभई बैंकहरू निक्षेप र लगानी⁄कर्जाबीच सन्तुलन ल्याउन असफल रहेको प्रमाण हो।’
उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिले निक्षेपकर्ता आएनन् उनीहरूलाई प्रलोभनमा पार्न मनपरी ब्याजदर बढाए। अहिले निक्षेपकर्ताको रकम बैंकमा जम्मा भइसकेको अवस्थामा फेरि ब्याजदर घटाउने र सीमा तोक्ने काम गर्दैछन्।’ साना निक्षेपकर्तासँग बैंकहरूले सीमा तोके पनि ठूला र सम्झौतित निक्षेपकर्ताको विषयमा पनि चुप छन्। उहाँले भन्नुभयो– ‘बैंकहरू गोप्य रूपमा त्यस्ता कम्पनीसँग ठूलो परिमाणको रकम माग्छन्। ती कम्पनीले उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने भएपछि उनीहरूसँग डराउनु स्वाभिक हो। यसको मारमा पर्छन् साना निक्षेपकर्ता।’
निक्षेपको विषयमा सीमा तोके पनि कर्जाको विषयमा भने कोही बोल्दैनन्। यसबाट उनीहरूको नियत स्पष्ट भएको पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको भनाइ छ। ‘बैंकहरू कसैलाई जानकारी नदिई कर्जामा मिनेट–मिनेटमा ब्याज बढाउँछन्। सर्वसाधारणले अतिकति बढी ब्याज पाउने भए चाहिँ त्यति आत्तिने ?’ उहाँको प्रश्न थियो।
यता कर्जाको ब्याजदरमा सीमा नतोकिएको विषयमा भने कोही बैंकर बोल्न चाहँदैनन्।सीईओहरूले आफूहरू यस विषयमा केही बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिए।
निक्षेपको विषयमा बैंकरहरूले सीमा तोके पनि कर्जाको विषयमा भने कोही बोल्दैनन्। यसबाट उनीहरूको नियत स्पष्ट हुन्छ। बैंकहरूले कसैलाई जानकारी नदिई कर्जामा मिनेट–मिनेटमा ब्याज बढाउँछन्। सर्वसाधारणले अतिकति बढी ब्याज पाउने भए भने चाहिँं आत्तिने ?
बैंकरहरूले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र अर्थ सचिव शंकर अधिकारीलाई भेटेपछि सरकारी र केन्द्रीय बैंकस्तरबाट आउने भनिएको नीतिगत सहुलियतलाई कुर्ने सर्तसहित तत्कालका लागि वृद्धि नगर्ने निर्णय गरेको एक सीईओले बताए। भेटमा गभर्नरले अभावबाट नआत्तिन सुझाव दिनुभएको र यसका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको उनले बताए। त्यस्तै, अर्थसचिव अधिकारीले समस्या समाधानका लागि सरकारी स्तरबाट समिति नै गठन भइसकेकाले केही दिन धेर्य गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
हाल बैंकहरूको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७९ दशमलव ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ।पछिल्लो समय रेमिट्यान्सको वृद्धि ऋणात्मक भएको र विकास खर्च कम हुँदा तरलताको चरम अभाव भएको हो। त्यस्तै चुनावमा खर्च भएको रकम अपेक्षअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा नआउँदा र व्यापारघाटा उच्च रहँदा तरलताको अभाव निम्त्याएको हो।
बैंकरहरू भने अहिले पैसा नभएर तरलता अभाव नभएर एकातिर धेरै र अर्कोतिर कम हुँदा सन्तुलन नमिलेर तरलताको अभाव भएको बताउँछन्। सरकारसँग विकास खर्चको नाममा रहेको करिब ३ खर्ब रुपियाँ अझै खर्च हुन सकेको छैन।