काठमाडौं, (नेस)
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन खर्च पेस गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। दुवै तहको निर्वाचनमा पहिलो हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएका उम्मेदवारहरूलाई आयोगले आइतबार सो निर्देशन दिएको हो।
निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा दललाई संघीय कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्थासमेत रहेको उल्लेख गर्दै सो निर्देशन दिएको प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर १० र २१ मा भएको थियो।
आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०७४ को अनुसूची ९२ बमोजिमको ढाँचामा खर्च विवरण पेस गर्न पनि भनेको छ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय⁄क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।
यसै गरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको निर्वाचन खर्चको विवरण समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने छ।
निर्वाचन कसूर तथा सजायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ को दफा ३१ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। दफा ३१ को उपदफा (४) मा त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपियाँ जरिवाना गरी मनासिव समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने छ। सो आदेशअनुसार तोकिएको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकैपिच्छे १५ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ।