ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेबमोजिम २३ वटा काम स्थानीय निकायलाई नै दिन निर्देशन दिएको छ। कतिपय जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कक्षा ८ को परीक्षा आफैले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने, नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालय अनुमति, कक्षा थपलगायतका काम आफैले गर्नुपर्नेसहितका माग शिक्षा मन्त्रालयमा राखिरहेको अवस्थामा स्थानीय निकायलाई यस्तो जिम्मेवारी दिइएको हो।
कतिपय विद्यालय सञ्चालकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयमा आएर विद्यालय अनुमति र कक्षा थप गर्न आग्रह गर्ने गरेका छन् ।
शिक्षा विभागका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारका सम्पूर्ण काम स्थानीय निकायलाई दिन निर्देशन दिइसकेको पुष्टि गर्नुभयो।
‘२३ वटा काम स्थानीय निकायबाटै सञ्चालन हुन्छ, यसमा कुनै विवाद छैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अब जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने होइन। विद्यालय अनुमति र स्वीकृत दिने काम पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ। शिक्षा ऐन २०२८ मा जेसुकै लेखिएको भए पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उल्लेख गरेको सबै काम स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ।’
कतिपय विद्यालय सञ्चालकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयमा आएर विद्यालय अनुमति र कक्षा थप गर्न आग्रह गरिरहेको जानकारी दिँदै डा. लम्सालले थप्नुभयो– ‘अब यस्ता काम जिल्ला शिक्षा कार्यालय र मन्त्रालयले गर्दैनन्, स्थानीय तहबाटै सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेका छौं। केही बुँदा बाझिएका भए स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्पष्ट गरेअनुसार स्थानीय निकायलाई काम गर्न अनुरोध गरेका छौं।’
शिक्षा मन्त्रालयले अधिकारमा आधारित र संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको र दुवै अन्तिम चरणमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। डा. लम्सालले नेपाल कानुन आयोगको सहयोगमा अधिकारमा आधारित संघीय शिक्षा ऐन र संघीय मामला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभाग गरी तीन निकाय मिलेर स्थानीय र प्रदेश तहको शिक्षा ऐन मस्यौदा तयार गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो।
पछिल्लो समयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला समन्वय समितिमा पत्राचार गरी कक्षा ८ को परीक्षा आफैं सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाए पनि स्थानीय निकायका मेयर र उपमेयरको संयुक्त बैठकले ८ को परीक्षा आफै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बिहीबार काठमाडौं जिल्लाका ११ वटै स्थानीय निकायको संयुक्त बैठकले आधारभूत तहको कक्षा ८ को परीक्षा आफैले सञ्चालन गर्न सक्षम रहेको बताएका थिए।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय तहमा क्षमता छैन भन्नु झुटो भएको बताउँदै ऐनले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तह सम्पूर्ण काम गर्न सक्षम छ भन्नुभयो। ‘अधिकार पाए स्थानीय निकायले सम्पूर्ण काम गर्न सक्छन्।’ –डा. कोइरालाको धारणा थियो।
काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका उपसचिव प्रह्लाद अर्यालले स्थानीय निकायमा थुप्रै अधिकार भए पनि काम गर्न समस्या परेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘अधिकार छन् काम गर्नसकेका छैनौं, स्थानीय निकायलाई कसले बुझाउने भन्ने विषय अन्योलमा रहेको छ।’
स्थानीय निकायले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको नामकरण, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरणलगायतका काम गर्ने ऐनमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, विद्यालयको नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापनलगायतका काम स्थानीय तहबाट हुन्छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले प्रदेश तहमा शिक्षाको अधिकार कमजोर रहेको बताउँदै अब बन्ने कानुनले थप व्यवस्था गर्ने दाबी गर्नुभयो। संविधानबमोजिम बन्ने कानुनले व्यवस्था गरेअनुसारको शिक्षा हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानमा विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ, प्रदेश कानुन बनेबमोजिम अन्य व्यवस्था पनि हुनसक्छ।’
यसैबीच शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन)द्वारा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा धेरैजसो सरोकारवालाले स्थानीय निकायलाई सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।