सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले अन्ततः राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट संख्या सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
राष्ट्रियसभा गठन पहिले कि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट संख्या पहिले भन्ने प्रश्नमा आयोगले यसअघि मौनता साँध्दै आएको थियो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयबाट पठाएको मतपत्रको विवरण प्रमाणीकरण गरी सिट संख्यासमेत तोकिसकेको छ।
आयोगको समानुपातिक निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले टुंगो लगाएको सिट संख्या राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरिसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट संख्या सार्वजनिक संविधान र कानुनसम्मत हुने आयुक्त पौडेलको भनाइ रहेको छ। आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १५ दिनभित्र दल दर्ता गर्न दलहरूलाई बिहीबार आह्वान गरेको थियो।
संविधानको धारा ८४ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ६० अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सिट संख्या निर्धारण गर्नुभन्दा पहिला राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले तत्काल समानुपातिकतर्फको सूची सार्वजनिक नगर्ने निर्णयमा पुगेको बुझिएको छ। संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ लाई आधार मानेर आयोग राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्रै समानुपातिक सूची सार्वजनिक गर्न लागेको हो। उपधारा ८ मा ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भनेर व्याख्या गरेका कारण राष्ट्रियसभा निर्वाचन पहिला आवश्यक पर्ने तर्क गरिएको हो।
राष्ट्रियसभामा महिला कोटाबाट निर्वाचित हुने सदस्य कुनै दलबाट निर्वाचित नहुँदा दलका लागि ३३ प्रतिशत नपुग्ने अवस्थामा प्रतिनिधिससभाको समानुपातिकबाट पुयाउनुपर्ने भएकाले तत्काल समानुपातिकको सिट संख्या सार्वजनिक गर्न नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले बताउनुभयो। संविधानको धारा ८३ मा संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा भएको उल्लेख छ।
राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रिया
संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा ५९ जना सदस्य रहने छन्। राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना सदस्य हुनेछन्। राष्ट्रियसभा ६ वर्षको स्थायी सदन हुनेछ।
राष्ट्रियसभा गठनका लागि संविधानमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलको कल्पना गरिएको छ। यो निर्वाचक मण्डलले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना निर्वार्चित गर्नेछ र निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको मतभार फरक–फरक छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको १८ हुनेगरी मतभार छुट्याइएको छ।
२०६८ सालको जनसंख्यालाई प्रदेशसभाका कुल सदस्यले भाग गरेर प्रदेशसभाको मतभार लिइएको छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कुल संख्यालाई २ ले गुणा गरी त्यसले जनसंख्यालाई भाग गरेर आउने परिणाम स्थानीय तहको मतभारका रूपमा लिइएको छ।
यस अनुसार, सबै प्रदेशका सदस्यको मतभार एउटै हुने भएको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिको सवालमा पनि सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको मतभार र दुर्गम गाउँपालिकाका प्रमुखको मतभार एउटै हुने भएको छ।
राष्ट्रपतिबाट पारित भएको अध्यादेशमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार लिँदा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ लाई ७ वटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको कुल संख्या ५ सय ५० ले भाग गरेपछि आउने परिणामलाई १ हजारले भाग गरेपछि आउने ४८ नै प्रदेशसभाका एक सदस्यको मतभार हो।
यसैगरी, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार लिँदा कुल गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ७ सय ५३ र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र प्रमुख र उपप्रमुखको संख्यामा २ को गुणापछि आउने संख्याले कुल जनसंख्यालाई भाग गरेपछि आउने संख्यालाई १ हजारले भाग गरेपछि कायम हुने १८ नै स्थानीय तहको एक जनाको मतभार हो।
प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचक मण्डलले गोप्य मतदानबाट ८ जना सदस्य निर्वाचित गर्ने छन्। उनीहरू एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट निर्र्वाचित गराइन्छ। २०४७ सालको संविधानअनुरूप विगतमा राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय आधारमा प्रतिनिधित्व गराइएको थियो। सो मत प्रणालीमा विश्वमा प्रचलित एक निर्वाचन प्रणाली हो।
एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा मतदाताले एउटै मतमा प्राथमिकता समेत तोकी धेरै सदस्यलाई मत दिन्छन्। मतगणना गर्दा विजयी हुनु आवश्यकभन्दा बढी मत दोस्रो प्राथमिकता पाउने उम्मेदवारलाई सर्दै जान्छ। यो क्रम आवश्यक उम्मेदवार विजयी नहुँदासम्म चलिरहन्छ। यस प्रणालीमा कुल सदर मतलाई कुल निर्वाचित गर्नुपर्ने संख्याले भाग गरी एक जोड्दा हुन आउने मत संख्या प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुन्छन्।
एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो आदि प्राथमिकताहरूमध्ये पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारले आवश्यक कोटा नाघेमा विजयी घोषित गरिन्छ। पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतले थ्रेसहोल्ड पार गरेपछि बाँकी रहेको उसको मत दोस्रो प्राथमिकतामा परेको उम्मेदवारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। उसको मतले पनि थ्रेसहोल्ड पार गरेमा विजयी हुन्छ। यसरी उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुँदै जान्छन्।