हेमन्त जोशी, काठमाडौं
हिउँदे बाली लगाउनुभन्दा अघि खेतमा छरिने डीएपी रसायनिक मलको अभाव भइरहेका बेला सरकारले अनुदानमार्फत् उपलब्ध गराएको प्राङ्गारिक मलको सुविधाबाट किसान बञ्चित भएका छन्।
बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा अनुदानमार्फत् कृषकलाई वितरण गर्न लागिएको प्राङ्गारिक मल खरिद नगर्न अदालतको अन्तरिम आदेशपछि किसान उक्त सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको हो।
भर्मिक कम्पोस्ट मल (गड्यौला मल) उत्पादक कम्पनी ‘दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजर उद्योग’ले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले कृषि विकास मन्त्रालयलाई प्राङ्गारिक मल खरिद नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजरले ‘प्राङ्गारिक मल अनुदान निर्देशिका– २०६८’ बाट भर्मिक कम्पोस्ट मल उत्पादक निरुत्साहित भएको र सेवा सुविधाबाट बन्चित भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको कृषि विकास मन्त्रालयको कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख ईश्वरी पाण्डेले बताउनुभयो। पाण्डेका अनुसार पुनरावेदन अदालतले मल खरिद नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा मन्त्रालयले जवाफ समेत पठाइसकेको छ। तर, अदालतले सुनुवाईमा ढिलो गर्दा मल छर्ने समय गुज्रिने देखिएको हो। तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको सामान लामो समयदेखि कोलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिन नसक्दा अहिले मुलुकभर डीएपी मलको अभाव छ।
बाढीपीडित जिल्लामा मन्त्रालयले हिउँदे बालीका लागि प्राङ्गारिक मल अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। तर, किसानले बाली लगाउने बेला भने दुवै खालका मल पाउनबाट बञ्चित भएका छन्। यसरी एक जना उद्योगीका कारण ३० जिल्लाका कृषकले आफूले पाउनुपर्ने सुविधा गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिएको हो।
बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा राहात प्याकेजका रूपमा १७ करोड रुपियाँ बराबरको प्राङ्गारिक मल अनुदानमार्फत् दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो। मंसिर पहिलो साता मल खरिदका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायले बोलपत्र आह्वान गरेपछि दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजरले मुद्दा दायर गरेको हो। बोलपत्रमा मल खरिदका लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादक कम्पनीले निर्देशिका बमोजिम गुणस्तर कायम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। जुन गुणस्तर भर्मि कम्पोस्ट मल उत्पादक कम्पनीहरुले पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ।
दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजरले पनि अदालतमा रिट दायर गर्दा कम गुणस्तर र मापदण्डका दाना तथा धुलोदार मललाई निर्देशिका बमोजिम स्वीकार गरेको तर गड्यौला मललाई कम गुणस्तर र मापदण्ड नपुगेको भन्दै उपेक्षा गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ। ‘कम्पोस्ट मलको मापदण्ड र गुणस्तर उल्लेख नगरी अन्य कम गुणस्तरका प्राङ्गारिक मललाई मिल्नेगरि मापदण्ड तोकिएको कारण वास्तविक भर्मि कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने उद्योगले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट बन्चित हुनुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ’– दिव्या अर्गानिकले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ।
प्राङ्गारिक मल अनुदान निर्देशिका, २०६८ को दफा ४ मा मलको मापदण्ड र गुणस्तरमध्ये चिस्यान प्रतिशत २० देखि ४० र न्यूनतम जम्मा नाइट्रोजन प्रतिशत १ दशमलव ५ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर दिव्या अर्गानिकले दायर गरेको मुद्दामा सो मापदण्ड तथा गुणस्तर अनुसारको भर्मि मल उत्पादन हुन नसक्ने भन्दै उक्त निर्देशिकालाई परिमार्जनका गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
मुद्दा दायर गर्ने कम्पनी दिव्या फर्टिलाइजरले भर्मि कम्पोस्ट मलको चिस्यान मात्रा ५० देखि ६० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेको छ। मलमा चिस्यानको मात्रा बढी हुने तर नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासलगायत तत्त्वहरु कम हुँदा कम गुणस्तरको हुने कारणले किसानलाई मर्का पर्ने देखिन्छ। कृषि विज्ञ तथा कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटाका अनुसार मलमा चिस्यान बढी हुनुको अर्थ त्यसमा पानीको मात्रा बढी छ भन्ने बुझिन्छ। मलमा पानीको मात्रा बढी भएपछि त्यसको तौल पनि बढी हुने र गुणस्तर कम हुने गर्दछ। ‘भर्मिक मलमा ५० देखि ६० प्रतिशत पानीको मात्रा रहनुपर्ने माग गरिएको छ।
हामीले किसानलाई पक्कै पनि कम गुणस्तरको मल दिन चाहान्नौं र पानीका लागि मात्रै बढी पैसा पनि तिर्न सकिँदैन।’ सापकोटाले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो। निर्देशिकामा चिस्यानको मात्रा ४० प्रतिशत, नाइट्रोजन २ प्रतिशत, फस्फोरस शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, पोटास २ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।